"भारतीय विधि आयोग": अवतरणों में अंतर

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अपने कार्य के दूसरे पक्ष में विधि आयोग ने अनेक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत किए है। यह सभी अत्यंत खोजपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। जिन विषयों पर अब तक रिपोर्ट आ चुकी हैं उनमें प्रमुख हैं दुष्कृति में शासन का दायित्व, बिक्रीकर संबंधी संसदीय विधि, उच्चन्यायालयों के स्थान से संबंधित समस्या, ब्रिटिश विधि जो भारत में लागू है, [[पंजीकरण विधि १९०८]], [[भागिता विधि १९३२]] एवं [[भारतीय साक्ष्य विधि]], इत्यादि।
 
===अन्य==
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स्वतन्त्र भारत में अब तक भारत में २१ विधि आयोग बन चुके हैं। २१वें विधि आयोग का कार्यकाल २०१८ तक है।