"सरकारिया आयोग": अवतरणों में अंतर
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== पृष्ठभूमि ==
[[कर्नाटक]] के पूर्व मुख्यमंत्री [[एसआर बोम्मई]] ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को राज्यपाल द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में मार्च 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में सख्त दिशा-निर्देश तय किए।इस मामले में आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तथा 247 अनुसंशाय की थी।
== आयोग की संस्तुतियाँ==
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