"जन लोकपाल विधेयक": अवतरणों में अंतर

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{{स्रोतहीन|date=फ़रवरी 2015}}
'''जन लोकपाल बिल''' [[भारत]] में नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित [[भ्रष्टाचार]]निरोधी बिल का मसौदा है। यह सशक्त [[जन लोकपाल]] के स्थापना का प्रावधान करता है जो [[चुनाव आयुक्त]] की तरह स्वतंत्र संस्था होगी। जन लोकपाल के पास भ्रष्ट राजनेताओं एवं नौकरशाहों पर बिना किसी से अनुमति लिये ही [[अभियोग]] चलाने की शक्ति होगी। भ्रष्टाचार विरोधी भारत ([[इंडिया अगेंस्ट करप्शन]]) नामक गैर सरकारी सामाजिक संगठन का निमाण करेगे.संतोष हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण,संजीत कुशवाहा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता [[अरविंद केजरीवाल ]] ने यह बिल भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया था। इसे लागु कराने के लिए सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी [[अन्ना हजारे]] के नेतृत्व में २०११ में अनशन शुरु किया गया। १६ अगस्त में हुए [[जन लोकपाल बिल आंदोलन २०११]] को मिले व्यापक जन समर्थन ने [[मनमोहन सिंह]] के नेतृत्व वाली [[भारत सरकार]] को संसद में प्रस्तुत सरकारी लोकपाल बिल के बदले एक सशक्त लोकपाल के गठन के लिए सहमत होना पड़ा।
 
== जन लोकपाल बिल के मुख्य बिन्दु ==