"ई-वाणिज्य": अवतरणों में अंतर
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'''यूनाइटेड किंगडम में''', वित्तीय सेवा प्राधिकरण (FSA) पूर्व में सबसे पहलुओं के यूरोपीय संघ के भुगतानसेवाओं के निदेशक (PSD), के लिए विनियमन प्राधिकरण इसके प्रतिस्थापन में प्रूडेंशियल नियमनप्राधिकरण और वित्तीय अधिकार के आचरण द्वारा 2013 तक गया था। ब्रिटेन PSD भुगतान सेवाविनियम जो 1 नवम्बर 2009 को प्रभाव में आया था 2009 (PSRs), के माध्यम से कार्यान्वित किया।PSR भुगतान सेवाओं और उनके ग्राहकों को उपलब्ध कराने कंपनियों को प्रभावित करता है। इन फर्मोंबैंकों, गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता और गैर-बैंक मर्चेंट अधिग्रहणकर्ताओं, ई-पैसा जारीकर्ता, आदिशामिल हैं। PSRs विनियमित कंपनियों भुगतान संस्थानों (पीआईएस), के रूप में जाना जाता है जोविवेकशील आवश्यकताओं के अधीन कर रहे हैं का एक नया वर्ग बनाया। PSD के अनुच्छेद 87 केकार्यान्वयन और PSD के प्रभाव पर 1 नवम्बर 2012 द्वारा रिपोर्ट करने के लिए यूरोपीय आयोग की आवश्यकता है।
'''भारत में''' सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ई-कॉमर्स की बुनियादी प्रयोज्यता को नियंत्रित करता है। यह UNCITRAL मॉडल पर आधारित है, लेकिन नहीं है एक व्यापक विधान ई-कॉमर्स के साथ सौदा करने के लिए भारत में गतिविधियों से संबंधित। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कानूनों और विनियमों भारत में भीe-वाणिज्य के क्षेत्र के लिए लागू के रूप में भारत के विभिन्न कानूनों द्वारा पूरक हैं। उदाहरण के लिए,ई-कॉमर्स फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य देखभाल, यात्रा, आदि द्वारा विभिन्न संचालित कर रहे हैं से संबंधित कानूनों के हालांकि [https://onlinekarobar.in/market-place/ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000] इन सभी फ़ील्ड्स के लिए कुछसामान्य आवश्यकताओं का प्रावधान है। प्रतिस् पर्द्धा इंडिया (सीसीआई) की प्रतिस्पर्धा विरोधी औरव्यापार पद्धतियों में ई-वाणिज्य क्षेत्रों में भारत विरोधी नियंत्रित करता है। कुछ हितधारकों दृष्टिकोणअदालतों और सीसीआई के लिए फ़ाइल अनुचित व् यापार प्रथाओं और शिकारी ऐसी e-वाणिज्यवेबसाइटों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में शिकायत करने के लिए ई-वाणिज्य वेबसाइटों के खिलाफफैसला किया है।
==बाजारों और खुदरा विक्रेताओं पर प्रभाव==
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