"यूसुफ़ रज़ा गिलानी": अवतरणों में अंतर

|spouse = फौज़िया गिलानी<ref name="The Nation, 23 January 2012">{{cite news|last=Sports Desk|title=Fauzia Gilani witnesses cricket match|url=http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/sports/23-Jan-2012/fauzia-gilani-witnesses-cricket-match|accessdate=26 April 2012|newspaper=The Nation, 23 January 2012|date=23 January 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20130920124345/http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/sports/23-Jan-2012/fauzia-gilani-witnesses-cricket-match|archive-date=20 सितंबर 2013|url-status=dead}}</ref>

|net_worth = {{PKRConvert|77.5|m}}<ref>{{cite web |title=Two ex-PMs among top politicians who have not personal car |url=https://www.thenews.com.pk/print/334283-two-ex-pms-among-top-politicians-who-have-not-personal-car |website=thenews.com.pk |date=27 June 2018 |access-date=20 अक्तूबर 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180701140256/https://www.thenews.com.pk/print/334283-two-ex-pms-among-top-politicians-who-have-not-personal-car |archive-date=1 जुलाई 2018 |url-status=live }}</ref>

''' यूसुफ रज़ा गिलानी ''' पाकिस्तान के एक राजनितिज्ञ हैं। वे [[पाकिस्तान]] के प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा में वे पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी से संबद्ध सदस्य के रूप में पंजाब (पाकिस्तान) के NA-151 निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। <Ref>
[http://www.na.gov.pk/punjab.htm पाकिस्तानी पंजाब के प्रतिनिधियों] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090403081210/http://www.na.gov.pk/punjab.htm |date=3 अप्रैल 2009 }} - पाकिस्तान के राष्ट्रीय विधानसभा
</ref> | वे पाकिस्तान के सबसे लंबी अवधि तक पद पर बने रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। [[पाकिस्तान]] के [[भारत का उच्चतम न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] ने [[२६ अप्रैल]] [[२०१२|२0१२]] को उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र लिखने के आदेश का पालन न करने के कारण अवमानना का दोषी करार दिया। लेकिन वे अपने पद पर बने रहे। [[१९ जून]] को सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरा आदेश जारी करते हुए उन्हें गत [[२६ अप्रैल]] से ही पद पर बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया और निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।<ref> http%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com%2Fnews%2Fdesh%2Ftoday-news%2Farticle1-story-329-329-238619.html&ei=1AHhT5iAJ8mgiQfOqgE&sig2=hsFDt6uN84cP6q_Y7yJ-Hw&rt=HOMEPAGE&vm=STANDARD&bvm=section&did=130440368720289918 </ref>