"अन्य पिछड़ा वर्ग": अवतरणों में अंतर

[[चित्र:Indian government buildings in New Delhi, with their ornate tops, during Ashton Carter's visit.jpg|अंगूठाकार|भारतीय सरकार की इमारत]]

'''अन्य पिछड़ा वर्ग''' (ओबीसी) एक वर्ग है, यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है पर इसमें आने वाली कास्टे गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं यह भी [[सामान्य वर्ग]] का भाग है जो जातियाँ वर्गीकृत करने के लिए [[भारत सरकार]] द्वारा प्रयुक्त एक <ref>{{Cite web |url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/OBCs-form-41-of-population-Survey/articleshow/2328117.cms |title=संग्रहीत प्रति |access-date=26 अगस्त 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150712013450/http://timesofindia.indiatimes.com/india/OBCs-form-41-of-population-Survey/articleshow/2328117.cms |archive-date=12 जुलाई 2015 |url-status=live }}</ref> सामूहिक शब्द है। यह [[दलित|अनुसूचित जातियों]] और [[आदिवासी|अनुसूचित जनजातियों]] <ref>{{Cite web |url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2006-11-01/india/27792478_1_obc-count-obc-numbers-nsso |title=संग्रहीत प्रति |access-date=26 अगस्त 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131203020047/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2006-11-01/india/27792478_1_obc-count-obc-numbers-nsso |archive-date=3 दिसंबर 2013 |url-status=live }}</ref> के साथ-साथ [[भारत]] की [[जनसंख्या]] के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है '[[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] में ओबीसी "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों 'के रूप में वर्णित किया जाता है, और [[भारत सरकार]] उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं - उदाहरण के लिए, '''ओबीसी''' [[सार्वजनिक प्रतिष्ठान|सार्वजनिक क्षेत्र]] के [[आजीविका|रोजगार]] और [[उच्च शिक्षा]] के [[क्षेत्र]] में 27% [[आरक्षण]] के हकदार हैं। जातियों और समुदायों के [[सामाजिक]], [[शैक्षिक]] <ref>{{Cite web |url=http://socialjustice.nic.in/pdf/bc130993.pdf |title=संग्रहीत प्रति |access-date=26 अगस्त 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150906031355/http://socialjustice.nic.in/pdf/bc130993.pdf |archive-date=6 सितंबर 2015 |url-status=dead }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.rediff.com/news/2006/nov/01quota.htm |title=संग्रहीत प्रति |access-date=26 अगस्त 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150924155701/http://www.rediff.com/news/2006/nov/01quota.htm |archive-date=24 सितंबर 2015 |url-status=live }}</ref> और [[अर्थशास्त्र|आर्थिक]] कारकों के आधार पर जोड़ा या हटाया जा सकता है 'और इनको।[[सामाजिक न्याय]] और अधिकारिता [[भारतीय मंत्रालय]] द्वारा बनाए रखा '''ओबीसी''' की सूची, गतिशील है। 1985 तक, पिछड़ा वर्ग के मामलों में [[गृह मंत्रालय, भारत सरकार|गृह मंत्रालय]] में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बाद देखा गया था। कल्याण की एक अलग [[मंत्रालय]] अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के लिए भाग लेने के लिए ([[सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय]] को) 1985 में स्थापित किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के [[सामाजिक]] और [[आर्थिक सशक्तिकरण]] से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, और अन्य पिछड़ा वर्ग, [[अन्य पिछड़ा वर्ग|पिछड़ा वर्ग]] के लिए [[राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम]] और [[राष्ट्रीय आयोग]] के कल्याण के लिए गठित दो संस्थानों से संबंधित मामले है '<ref>{{Cite web |url=http://www.telegraphindia.com/1100512/jsp/nation/story_12439699.jsp |title=संग्रहीत प्रति |access-date=26 अगस्त 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150924144531/http://www.telegraphindia.com/1100512/jsp/nation/story_12439699.jsp |archive-date=24 सितंबर 2015 |url-status=live }}</ref> दिसंबर 2018 में ओबीसी उप-जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्गों और ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के 25 फीसदी जातियां ही ओबीसी आरक्षण का 97% फायदा उठा रही हैं, जबकि कुल ओबीसी जातियों में से 37 प्रतिशत में शून्य प्रतिनिधित्व है।<ref name="sarakariacommision">{{cite web|url=https://indianexpress.com/article/india/jobs-admissions-97-of-central-obc-quota-benefits-go-to-just-under-25-of-its-castes-5482443/|title=Jobs, admissions: 97% of Central OBC quota benefits go to just under 25% of its castes|access-date=16 दिसंबर 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181216210846/https://indianexpress.com/article/india/jobs-admissions-97-of-central-obc-quota-benefits-go-to-just-under-25-of-its-castes-5482443/|archive-date=16 दिसंबर 2018|url-status=live}}</ref>

 

1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। आयोग को लोकप्रिय [[मंडल आयोग]] के रूप में जाना जाता है, इसके अध्यक्ष [[बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल]] ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। 1979 -80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3, 743 थी। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की पिछड़ी जातियों की संख्या अब 5,013 (अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों के बिना) बढ़ी है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड का विकास किया, जिनमें से चार आर्थिक थे।

 

[[श्रेणी:अन्य पिछड़ा वर्ग]]

[[श्रेणी:भारत में आरक्षण]]