"भारत सरकार अधिनियम १८५८": अवतरणों में अंतर
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'''भारत सरकार अधिनियम 1858''', [[यूनाइटेड किंगडम की संसद]] द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। [[यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री| यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधान मंत्री]] लॉर्ड पामरस्टन ने [[भारत]] की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए, [[ईस्ट इंडिया कंपनी]] से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रितानी राजशाही को हस्तांतरण के लिए एक विधेयक पेश किया। हालांकि, इस बिल के पारित होने से पहले, पामर्स्टन को एक अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में डर्बी के 15वें अर्ल (जो बाद में [[भारत सचिव | भारत के पहले राज्य सचिव]] बन गये) एडवर्ड हेनरी स्टैनली ने एक और विधेयक पेश किया, जिसे मूल रूप से "''एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया''" के रूप में शीर्षक दिया गया था और इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे [[ब्रिटिश राजतंत्र | ब्रितानी राजशाही]] के नाम पर शासित किया जाना था।{{cn|date=दिसंबर 2020}}
[[1857 के भारतीय विद्रोह]] के बाद [[ब्रिटिश सरकार]] को इस अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
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