"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)": अवतरणों में अंतर
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यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2021)न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। संसद द्वारा जुलाई 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम पारित कर अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्ययालय के मुख्य न्याधीश के स्थान पर सुप्रीमकोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायधीश हो सकता है। तथा कार्यकाल को भी 5/70 से 3/70 कर दिया गया है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था।
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