"उत्तर प्रदेश": अवतरणों में अंतर

कृषि उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यवसाय है और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।<ref name=resources>{{cite web|title=The state profile |url=http://www.phdcci.in/admin/userfiles/file/Research-Bureau/Uttar-Pradesh.pdf |publisher=PHD Chember |access-date=20 September 2012 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20121224141248/http://www.phdcci.in/admin/userfiles/file/Research-Bureau/Uttar-Pradesh.pdf |archive-date=24 December 2012}}</ref> [[निवल देशीय उत्पाद]] (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में, उत्तर प्रदेश [[महाराष्ट्र]] के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹१४.८९ लाख करोड़ है, जो भारत के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ८.४% है।<ref name=":0" /> इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, २०१४-१५ में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी १९% है।<ref name=IBEF2015>{{cite web |url=https://www.ibef.org/download/Uttar%20Pradesh-November-2015.pdf |title=Uttar Pradesh: A Rainbow Land |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |year=2015 |website=ibef.org |publisher=[[India Brand Equity Foundation]] |access-date=13 May 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180921230048/https://www.ibef.org/download/Uttar%20Pradesh-November-2015.pdf |archive-date=21 September 2018 |url-status=live}}</ref> राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर का अनुभव किया है। राज्य में २०१४-१५ में खाद्यान्न उत्पादन ४७,७७३.४ हजार टन था। गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, और [[गन्ना]], जो मुख्यतः [[पश्चिमी उत्तर प्रदेश]] में उगाया जाता है, राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल है।<ref name="Policy">{{cite web|url=http://www.lexuniverse.com/industrial-policy/india/uttar-pradesh/uttar-pradesh2.html|title=Industrial policy of Uttar Pradesh|publisher=Lex Universe|access-date=20 September 2012|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20120501052825/http://www.lexuniverse.com/industrial-policy/india/uttar-pradesh/uttar-pradesh2.html|archive-date=1 May 2012}}</ref> भारत की लगभग ७०% चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण [[नकदी फसल]] है क्योंकि राज्य देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है।<ref name=IBEF2015/> इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर २०१५ की वित्तीय तिमाही में भारत में कुल २८.३ मिलियन टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से १०.४७ मिलियन टन महाराष्ट्र से और ७.३५ मिलियन टन उत्तर प्रदेश से था।<ref>{{Cite web|url=http://www.indiansugar.com/NewsDetails.aspx?nid=4584|title=Indian sugar mills association|website=indiansugar.com|access-date=8 August 2016|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20160826083928/http://www.indiansugar.com/NewsDetails.aspx?nid=4584|archive-date=26 August 2016}}</ref>

राज्य के अधिकतर उद्योग [[कानपुर]] क्षेत्र, [[पूर्वांचल]] की उपजाऊ भूमि और [[नोएडा]] क्षेत्र में स्थानीयकृत हैं। [[मुगलसराय]] में कई प्रमुख लोकोमोटिव संयंत्र हैं। राज्य के प्रमुख विनिर्माण उत्पादों में इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, केबल, स्टील, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, फ्रिगेट, ऑटोमोबाइल, रेलवे कोच और वैगन शामिल हैं। [[मेरठ]] भारत की खेल राजधानी होने के साथ-साथ ज्वैलरी हब भी है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं; कुल २३ लाख इकाइयों के १२ प्रतिशत से अधिक।<ref name="resources" /> ३५९ विनिर्माण समूहों के साथ सीमेंट उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों में शीर्ष क्षेत्र पर है।<ref name="ET-20130620-SMEs">{{cite web | url=http://economictimes.indiatimes.com/news/emerging-businesses/sme-policy-trends/smes-employ-close-to-40-of-indias-workforce-but-contribute-only-17-to-gdp/articleshow/20496337.cms?curpg=2 | title=SMEs employ close to 40% of India's workforce, but contribute only 17% to GDP | work=The Economic Times | date=9 June 2013| access-date=20 June 2013 | author=Malini Goyal | url-status=live | archive-url=https://web.archive.org/web/20161231062949/http://economictimes.indiatimes.com/news/emerging-businesses/sme-policy-trends/smes-employ-close-to-40-of-indias-workforce-but-contribute-only-17-to-gdp/articleshow/20496337.cms?curpg=2 | archive-date=31 December 2016 | df=dmy-all}}</ref>

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की स्थापना १९५४ में एसएफसी अधिनियम १९५१ के तहत राज्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए की गई थी।<ref name=UPFC>{{cite web|title=Details of financing & limits of accommodation|url=http://www.ijest.info/docs/IJEST10-02-07-13.pdf|publisher=UPFC India|access-date=22 July 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120530154018/http://www.ijest.info/docs/IJEST10-02-07-13.pdf|archive-date=30 May 2012|url-status=live}}</ref> The UPFC also provides working capital to existing units with a sound track record and to new units under a single window scheme.<ref name=statements>{{cite web|title=A statement of the categories of documents that are held by the Corporation.|url=http://www.upfcindia.com/rti/manual-vi.pdf|publisher=Uttar Pradesh Financial Corporation|access-date=9 July 2012|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20121116014458/http://www.upfcindia.com/rti/manual-vi.pdf|archive-date=16 November 2012}}</ref> यूपीएफसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वर्तमान इकाइयों तथा नयी इकाइयों को एकल खिड़की योजना के तहत कार्यशील पूंजी भी प्रदान करता था, किन्तु जुलाई २०१२ में वित्तीय बाधाओं और राज्य सरकार के निर्देशों के कारण राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी ऋण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया।<ref name=budget>{{cite web|title=The budget allocated to each of its agency|url=http://www.upfcindia.com/rti/manual-xi.pdf|publisher=UPFC India|access-date=22 July 2012|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20121116014535/http://www.upfcindia.com/rti/manual-xi.pdf|archive-date=16 November 2012}}</ref> राज्य में २०१२ और २०१६ के वर्षों के दौरान २५,०८१ करोड़ रुपये से अधिक का कुल निजी निवेश हुआ है।<ref>{{Cite web|url=http://www.business-standard.com/article/politics/private-investment-under-akhilesh-government-more-than-doubles-116032700361_1.html|title=Private investment under Akhilesh government more than doubles|last=Rawat|first=Virendra Singh|access-date=8 August 2016|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20160820114551/http://www.business-standard.com/article/politics/private-investment-under-akhilesh-government-more-than-doubles-116032700361_1.html|archive-date=20 August 2016}}</ref> भारत में व्यापार करने में आसानी पर विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को शीर्ष १० राज्यों में, और [[उत्तर भारत|उत्तर भारतीय राज्यों]] में पहले स्थान पर रखा गया था।<ref>{{Cite web|url=http://economictimes.indiatimes.com/slideshows/economy/world-bank-survey-indias-top-10-states-on-the-ease-of-doing-business-ranking/10-uttar-pradesh/slideshow/48970813.cms|title=10. Uttar Pradesh – World Bank Survey: India's top 10 states on the ease of doing business ranking – The Economic Times|access-date=8 August 2016|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20160623140228/http://economictimes.indiatimes.com/slideshows/economy/world-bank-survey-indias-top-10-states-on-the-ease-of-doing-business-ranking/10-uttar-pradesh/slideshow/48970813.cms|archive-date=23 June 2016}}</ref>

उत्तर प्रदेश बजट दस्तावेज़ (२०१९-२०) के अनुसार उत्तर प्रदेश पर कर्ज का बोझ [[सकल घरेलू उत्पाद|जीएसडीपी]] का २९.८ प्रतिशत है।<ref name="Debt HT">{{cite news |last1=Raghuvanshi |first1=Umesh |title=Finance commission asks Uttar Pradesh to bring down its debt burden |url=https://www.hindustantimes.com/india-news/finance-commission-asks-up-to-bring-down-its-debt-burden/story-ySZwu16DTAU6bsnzfbEBHP.html |access-date=24 May 2020 |work=Hindustan Times |agency=HT Media Ltd |date=23 October 2019}}</ref> २०११ में राज्य का कुल वित्तीय ऋण ₹२० खरब (₹२,००,००० करोड़) था।<ref name="debt burden">{{cite news|title=State slipping into debt burden|url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-14/pune/29656552_1_debt-burden-white-paper-finance-minister|newspaper=[[The Times of India]]|access-date=14 June 2011|date=14 June 2011|archive-url=https://web.archive.org/web/20130506234001/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-14/pune/29656552_1_debt-burden-white-paper-finance-minister|archive-date=6 May 2013|url-status=dead}}</ref> कई वर्षों से लगातार प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश कभी दोहरे अंकों में आर्थिक विकास हासिल नहीं कर पाया है।<ref name="Debt HT"/> २०१७-१८ में जीएसडीपी ७ प्रतिशत और २०१८-१९ में ६.५ प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग १० प्रतिशत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमएआई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार २०१०-२० के दशक में उत्तर प्रदेश की [[बेकारी|बेरोजगारी दर]] ११.४ प्रतिशत अंक से बढ़ी, जो अप्रैल २०२० में २१.५ प्रतिशत आंकी गयी।<ref name="Unemployment">{{cite news |title=Unemployment in Uttar Pradesh increased 11.4 pct points, rose to 21.5% in Apr 2020: CMIE Survey |url=https://www.livemint.com/news/india/unemployment-in-uttar-pradesh-increased-11-4-pct-points-rose-to-21-5-in-apr-2020-cmie-survey-11588316047392.html |access-date=5 June 2020 |work=[[Mint (newspaper)|Mint]] |agency=HT Media |date=1 May 2020}}</ref> उत्तर प्रदेश में [[मानव प्रवास|राज्य से बाहर प्रवास]] करने वाले अप्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या है।<ref>{{cite news |last1=Jha |first1=Abhishek |last2=Kawoosa |first2=Vijdan Mohammad |title=What the 2011 census data on migration tells us |url=https://www.hindustantimes.com/delhi-news/migration-from-up-bihar-disproportionately-high/story-K3WAio8TrrvBhd22VbAPLN.html |access-date=31 July 2020 |work=Hindustan Times |agency=HT Media Ltd |date=26 July 2019}}</ref> प्रवास पर २०११ की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग १.४४ करोड़ (१४.७ %) लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए थे।<ref>{{cite news |last1=Edwin |first1=Tina |title=Migrants seem to prefer neighbouring States for livelihood |url=https://www.thehindubusinessline.com/news/migrants-seem-to-prefer-neighbouring-states-for-livelihood/article28762755.ece |access-date=31 July 2020 |work=Business Line |agency=Kasturi and Sons Limited |publisher=The Hindu Group |date=30 July 2019}}</ref> पुरुषों में प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण कार्य/रोजगार जबकि महिलाओं के बीच प्रवास का प्रमुख कारण अप्रवासी पुरुषों से विवाह उद्धृत किया गया।<ref name="Reasons">{{cite web |title=Census of India 2001 – Data Highlights |url=https://censusindia.gov.in/Data_Products/Data_Highlights/Data_Highlights_link/data_highlights_D1D2D3.pdf |publisher=Government of India |access-date=31 July 2020}}</ref>

२००९-१० में, [[प्राथमिक क्षेत्र|अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र]] (कृषि, वानिकी और पर्यटन) के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ४४% के योगदान और द्वितीयक क्षेत्र (औद्योगिक और विनिर्माण) के ११.२% के योगदान की तुलना में [[तृतीयक क्षेत्र]] (सेवा उद्योग) ४४.८% के योगदान के साथ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।<ref name=Investment>{{cite web|title=Investment climate of a state|url=http://www.ibef.org/download/Uttar_Pradesh_060710.pdf|publisher=IBEF organization|access-date=22 July 2012|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20130510142802/http://www.ibef.org/download/Uttar_Pradesh_060710.pdf|archive-date=10 May 2013}}</ref><ref name="Service sector">{{cite news|title=Service sector over the present crisis|url=http://articles.economictimes.indiatimes.com/2009-03-14/news/28471008_1_service-sector-gdp-growth-enterprises|work=[[The Economic Times]]|access-date=14 March 2009|date=14 March 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20130507005546/http://articles.economictimes.indiatimes.com/2009-03-14/news/28471008_1_service-sector-gdp-growth-enterprises|archive-date=7 May 2013|url-status=live}}</ref> एमएसएमई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है, पहला कृषि है जो राज्य भर में ९२ लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। [[भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ|११वीं पंचवर्षीय योजना]] (२००७-२०१२) के दौरान, औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर ७.३% थी, जो देश के अन्य सभी राज्यों के औसत १५.५% से कम थी।<ref>{{cite web|url=http://www.moneycontrol.com/news/economy/only-5-states-exceed-11th-plan-growth-targets-govt_584266.html|title=Only 5 states exceed 11th Plan growth targets: Govt: Ruled by CNBC TV18 News|date=13 May 2011|work=[[CNBC]] TV18-MoneyControl Post|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20130605114827/http://www.moneycontrol.com/news/economy/only-5-states-exceed-11th-plan-growth-targets-govt_584266.html|archive-date=5 June 2013}}</ref><ref name="State Finances">{{cite web|title=RBI releases Study on State Finances 2009–10 |url=http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=22105 |publisher=[[Reserve Bank of India]] (RBI) |access-date=22 February 2010 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20100225162108/http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=22105 |archive-date=25 February 2010}}</ref> ₹२९,४१७ की राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹६०.९७२ से कम थी।<ref name="Ministry of statistics and Program Implementation Govt. Of India">{{Cite journal|title=Ministry of statistics and Program Implementation |url=http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/State_wise_SDP_2004-05_14mar12.pdf |publisher=Ministry of statistics and Program Implementation Govt. Of India |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20160304023256/http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/State_wise_SDP_2004-05_14mar12.pdf |archive-date= 4 March 2016}}</ref> हालाँकि, राज्य की श्रम दक्षता २६ थी, जो २५ के राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। कपड़ा और चीनी शोधन, दोनों उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चले आ रहे उद्योग हैं, जो राज्य के कुल कारखाना श्रम के एक महत्वपूर्ण अनुपात को रोजगार देते हैं। अर्थव्यवस्था को राज्य के पर्यटन उद्योग से भी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।<ref name="Small Scale Industries">{{cite web|title=Small scale industries and other small trades.|url=http://indiabudget.nic.in/ub2004-05(I)/eb/sbe84.pdf|publisher=Ministry of Small Scale Industries|access-date=17 January 2008|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20090410141303/http://indiabudget.nic.in/ub2004-05(I)/eb/sbe84.pdf|archive-date=10 April 2009}}</ref> राज्य के निर्यात में जूते, चमड़े के सामान और खेल के सामान शामिल हैं।

राज्य [[प्रत्यक्ष विदेशी निवेश]] को आकर्षित करने में भी सफल रहा है, जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में आया है; [[नोएडा]], [[कानपुर]] और [[लखनऊ]] सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र बन रहे हैं और अधिकांश प्रमुख कॉर्पोरेट, मीडिया और वित्तीय संस्थानों के मुख्यालय इन्हीं नगरों में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित [[सोनभद्र जिला|सोनभद्र जिले]] में बड़े पैमाने पर उद्योग हैं, और इसके दक्षिणी क्षेत्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है।<ref name=Introduction>{{cite web|title=Western part of the coalfield |url=http://ncl.gov.in/new/profile1.htm |publisher=Northern Coalfields Limited |access-date=8 July 2008 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20081226012503/http://ncl.gov.in/new/profile1.htm |archive-date=26 December 2008}}</ref> दूरसंचार नियामक, [[भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण]] (ट्राई) के अनुसार, मई २०१३ में उत्तर प्रदेश में देश में मोबाइल ग्राहकों की सबसे बड़ी संख्या थी; भारत के ८६.१६ करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शनों में से कुल १२.१६ करोड़ उत्तर प्रदेश में थे।<ref name="Mobile subscribers">{{cite web|last=Report by|first=TRAI|title=Monthly press release|url=http://www.trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Monthly_press_release_February_2013_16april2013.pdf|work=Telecom Regulatory Authority of India|publisher=[[TRAI]]|access-date=23 May 2013|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20130512151023/http://www.trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Monthly_press_release_February_2013_16april2013.pdf|archive-date=12 May 2013}}</ref><ref name="Press Trust">{{cite news|url=http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/info-tech/up-tn-have-most-cellphone-users-in-india-trai/article4686660.ece|title=UP, TN have most cell-phone users in India: TRAI|date=5 May 2013|newspaper=Business Line|access-date=13 September 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20131101101300/http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/info-tech/up-tn-have-most-cellphone-users-in-india-trai/article4686660.ece|archive-date=1 November 2013}}</ref><ref name="Cell phone users">{{cite news|url=http://www.indianexpress.com/news/up-has-most-cell-phone-users-in-india-trai/1111876/|title=UP has most cell phone users in India: TRAI|date=6 May 2013|access-date=13 September 2017|newspaper=[[The Indian Express]]}}</ref><ref name="Subscribers">{{cite news|url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-06/telecom/39064013_1_telecom-subscriber-base-connections-cell-phone|title=Uttar Pradesh top in mobile penetration|date=6 May 2013|access-date=13 September 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20131101130440/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-06/telecom/39064013_1_telecom-subscriber-base-connections-cell-phone|archive-date=1 November 2013|work=[[The Times of India]]|url-status=dead}}</ref> नवंबर २०१५ में शहरी विकास मंत्रालय ने एक व्यापक विकास कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के इकसठ शहरों का चयन किया, जिसे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत मिशन) के रूप में जाना जाता है।<ref name="AMRUT">{{cite web |title=Map of Cities covered under AMRUT |url=http://amrut.gov.in/content/citiescovered_map.php |publisher=Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India |access-date=31 July 2020}}</ref> शहरों में स्थानीय शहरी निकायों के बेहतर कामकाज के लिए एक योजना, सेवा स्तर सुधार योजना विकसित करने के लिए शहरों के लिए ₹२६० अरब (₹२६,००० करोड़) का पैकेज घोषित किया गया था।<ref name="AMRUT Funds">{{cite web |title=Uttar Pradesh size – Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) |url=http://amrut.gov.in/amrut/upload/uploadfiles/files/UttarPradesh.pdf |publisher=Ministry of Housing & Urban Affairs |access-date=31 July 2020}}</ref>