"संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद": अवतरणों में अंतर

'''संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद''' ([[अंग्रेज़ी]] लघुरूप:''ईसीओएसओसी'') [[संयुक्त राष्ट्र संघ]] के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में पय्सरतप्रयासरत है। इसके अनुसार [[विश्व]] में [[शांति]] बनाये करने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है। इसकी स्थापना [[१९४५]] की गयी थी।<ref name="">[http://www.livehindustan.com/news/tayaarinews/gyan/67-75-81093.html संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद]।[[हिन्दुस्तान लाइव]]।[[१४ नवंबर]], [[२००९]]</ref> आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र १८ सदस्य होते थे। १९६५ में [[संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र]] को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर २७ कर दी गई और [[१९७१]] में सदस्यों की संख्या बढ़कर ५४ हो गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य पुन: निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है, और उसका चयन ईसीओएसओसी के छोटे और मंझोले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्सूकस है। १८९२ में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया। [[अल्जीरिया]], [[चीन]], [[बेलारुस]], [[जापान]], [[सूडान]], [[न्यूजीलैंड]] इसके सदस्य हैं। यहां के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है, तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है। इस बैठक विशेष में उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परिषद हर वर्ष जुलाई में चार सप्ताह के लिए मिलती है, और [[१९९८]] के बाद से वह अप्रैल में [[विश्व बैंक]] और [[अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि]] के वित्तीय मंत्रियों के साथ एक और सम्मेलन होता है।