"भारत सरकार अधिनियम १८५८": अवतरणों में अंतर
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[[1857 के भारतीय विद्रोह]] के बाद [[ब्रिटिश सरकार]] को इस अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नियंत्रक मंडल एवं निर्देशक मंडल के स्थान पर एक नया पद भारत सचिव बनाया जो ब्रिटिश संसद का अंग था एवं वह लंदन में रहकर भारत के लिए विधि बनाता था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद बनायी गई जिसके 8 सदस्यों को नियुक्त ब्रिटिश महारानी तथा 7 सदस्यों को निर्देशकमंडल नियुक्त करता था
==प्रावधान==
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