'''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988''' (Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988)) [[भारतीय संसद]] द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में [[भ्रष्टाचार (आचरण)|भ्रष्टाचार]] को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।है।भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1947 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या संथानम समितीच्या (1964) शिफारशींच्या आधारावर [https://legislative.gov.in/sites/default/files/H198849.pdf भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988] संमत करण्यात आला. 9 सप्टेंबर 1988 पासून सुरू करण्यात आली. भ्रष्टाचाराशी संबंधित कायद्याचे संहितीकरण आणि सुधारणा घडवून आणणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रकरणे आणि 31 कलमे आहेत. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय पद्धतीची अनुरुप नसल्याने प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि अनिल माधव समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर26 जुलै 2018 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.4 क हा नवा भाग जोडण्यात आला. कलम 7 अ, 17 अ, 18 अ ही कलमे जोडण्यात आली.
