'''मंडल आयोग''' सन् 1978-791979 में तत्कालीन [[जनता पार्टी]] की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से [[अन्य पिछड़ा वर्ग|पिछड़ों]] की पहचान कराना था। श्री [[बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल]] इसके अध्यक्ष थे।मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मो (मुसलमान भी) और पंथो के 3743 जातियाँ (देश के 44% जनसँख्या) को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडो के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा (संविधान में आर्थिक पिछड़ा नहीं लिखा है और कमीशन आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं था) घोषित करते हुए 27% (क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% अधिकतम का फैसला दिया था और पहले से SC/ST के लिए 22.5 % था), की रिपोर्ट दी।<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/hindi/india-45653390|title=प्रमोशन में आरक्षण: क्या बदला और क्या नहीं}}</ref>
