"सरकारी ई-बाज़ार": अवतरणों में अंतर

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'''सरकारी ई-बाज़ार (GeM)''' (अंग्रेजी - Government e-Marketplace) [[भारत सरकार]] द्वारा सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, सरकारी ई-बाज़ार का गठन किया है जहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके<ref>{{Cite web |url=https://gem.gov.in/ |title=संग्रहीत प्रति |access-date=25 फ़रवरी 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180225211520/https://gem.gov.in/ |archive-date=25 फ़रवरी 2018 |url-status=dead }}</ref>।
 
==गठन तथा उद्देश्य==
 
सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के गठन का लक्ष्य [[सार्वजनिक]] खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम-१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-सरकार ई-बाज़ार का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को सरकारी ई-बाज़ार (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर '''अनिवार्य''' बना दिया गया है<ref>{{Cite web |url=https://gem.gov.in/aboutus |title=संग्रहीत प्रति |access-date=25 फ़रवरी 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180226034309/https://gem.gov.in/aboutus |archive-date=26 फ़रवरी 2018 |url-status=dead }}</ref>।
 
=='''सन्दर्भ'''==
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