शहरी विकास विभाग (उत्तर प्रदेश)
शहरी विकास विभाग (IAST: नगर विकास विभाग), जिसे अक्सर DoUD के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग है जो स्थानीय निकायों नगर क्षेत्रों, नगर पालिका परिषदों और से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
| शहरी विकास विभाग | |
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| संस्था अवलोकन | |
|---|---|
| अधिकार क्षेत्र | उत्तर प्रदेश राज्य |
| मुख्यालय | शहरी विकास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी बिल्डिंग), सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
| वार्षिक बजट | ₹13,189 crore (US$2.06 billion) (2017-18 est.)[1] |
| उत्तरदायी मंत्री | आशुतोष टंडन, शहरी विकास के लिए कैबिनेट मंत्री |
| संस्था कार्यपालक | मनोज कुमार सिंह, IAS, प्रमुख सचिव (शहरी विकास) |
| अधीनस्थ संस्थान | स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश जल निगम State Urban Development Agency |
| वेबसाइट | |
| Official Website | |
आशुतोष टंडन विभागीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, और प्रमुख सचिव (शहरी विकास), एक IAS अधिकारी, विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय लोकतांत्रिक राज्य उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के साथ एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकार है, जिसका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया जाता है। [2] उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित होते हैं। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी परिषद दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय राजनीति पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव महत्वपूर्ण है, और अक्सर सर्वोपरि और / या एक बेलदार, क्योंकि यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए संसद के सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या भेजता है, राज्य की आबादी 200 मिलियन से अधिक है; लगभग दोगुना है कि अगले सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में।
कार्य
संपादित करेंविभाग शहरी विकास से संबंधित कानून और नीतियां बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।[3] शहरी विकास विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से, स्थानीय निकायों, विशेष रूप से नगर निगमों के समुचित कार्य के लिए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार के अनुदान प्रदान करके भी जिम्मेदार है।[4] इसके अलावा विभाग शहरों को उचित स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।
वैधानिक, स्वायत्त और संलग्न निकाय
संपादित करें- उत्तर प्रदेश जल निगम
- राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA)
- उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण
- उत्तर प्रदेश शहरी परिवहन निदेशालय
- स्थानीय निकाय निदेशालय
- 17 नगर निगम
- 199 नगर परिषद
- 438 टाउन एरिया
महत्वपूर्ण अधिकारी
संपादित करेंआशुतोष टंडन, शहरी विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि गिरीश कुमार यादव शहरी विकास विभाग में राज्य मंत्री हैं। [5][6][7]
विभाग के प्रशासन का प्रमुख सचिव होता है, जो एक IAS अधिकारी होता है, जिसे छह विशेष सचिवों, दो संयुक्त सचिवों और सात उप /अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान प्रमुख सचिव (यूडी) मनोज कुमार सिंह हैं।
सचिवालय स्तर
संपादित करें| Name | Designation |
|---|---|
| Manoj Kumar Singh | Principal Secretary |
| Dr. Anil Kumar Singh | Special Secretary |
| Hari Pratap Shahi | Special Secretary |
| Ram Niwas | Special Secretary |
| Umesh Pratap Singh | Special Secretary |
| Shailendra Kumar Singh | Special Secretary |
| Anil Kumar Bishnoi | Special Secretary |
विभाग स्तर के प्रमुख
संपादित करें| Name | Position |
|---|---|
| Dr Anil Kumar Singh | Director, Local Bodies |
| Anil Kumar bajpaeyi | Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam |
| Umesh pratap singh | Director, State Urban Development Agency |
| vacant | Director, Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority |
| vacant | Director, Uttar Pradesh Urban Transport Directorate |
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ Gayam, Aravind (12 July 2017). "Uttar Pradesh Budget Analysis 2017-18" (PDF). PRS Legislative Research. पृ॰ 4. मूल (PDF) से 9 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 September 2017.
- ↑ "Role of The Governor". upgovernor.gov.in. Raj Bhavan Uttar Pradesh. मूल से 7 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 March 2017.
- ↑ नगर विकास विभाग: एक परिचय [Urban Development Department - An introduction]. Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh (Hindi में). मूल से 22 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 January 2018.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ स्थापना [Establishment]. Directorate of Local Bodies, Government of Uttar Pradesh (Hindi में). मूल से 22 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 January 2018.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)
- ↑ "Yogi Adityanath allocates portfolios to ministers, retains home department with himself". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. New Delhi. 22 March 2017. मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 January 2018.
- ↑ "CM Yogi Adityanath keeps home, revenue: UP portfolio allocation highlights". Hindustan Times. Lucknow. 22 March 2017. मूल से 26 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 January 2018.
- ↑ "Cabinet Ministers". Uttar Pradesh CMO. Uttar Pradesh Government. मूल से 1 जनवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 April 2017.
- ↑ नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन [Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh]. Department of Urban Development, Government of Uttar Pradesh (Hindi में). मूल से 23 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 January 2018.सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link)