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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
संपादित करेंक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सरकारी बैंक) हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे हैं। वे मुख्य रूप से बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि, आरआरबी में शहरी परिचालन के लिए शाखाएं हो सकती हैं और उनके परिचालन क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। आरआरबी के संचालन का क्षेत्र राज्य के एक या अधिक जिलों को कवर करने वाली भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है। आरआरबी विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं। RRB निम्नलिखित कार्यों में विभिन्न कार्य करते हैं: • ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। • मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का वितरण, पेंशन का वितरण आदि जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करना। • लॉकर सुविधाएं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि जैसे पैरा-बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। • छोटे वित्तीय बैंक।
इतिहास
संपादित करेंक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को पारित एक अध्यादेश और कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर को की गई थी। 1975, गांधी जयंती। ये इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान द नार्शिमम कमेटी वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने की दृष्टि से स्थापित किए गए थे, क्योंकि उस समय लगभग 70% भारतीय जनसंख्या ग्रामीण अभिविन्यास की थी। आरआरबी की विकास प्रक्रिया 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू हुई, गांधी जयंती के साथ पहली आरआरबी, प्रथम बैंक, मुरादाबाद में प्रधान कार्यालय (यू.पी.), जिसकी शुरुआत में 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी थी। प्रथमा बैंक 2 अक्टूबर, 1975 को सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था, देश के शेष चार आरआरबी में से एक को पश्चिम बंगाल के मालदा में गौर ग्रामीण बैंक के नाम से स्थापित किया गया था, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पहला आरआरबी था।
पुनर्पूंजीकरण
संपादित करेंअगस्त, 2009 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आरआरबी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद, यह महसूस किया गया कि आरआरबी की एक बड़ी संख्या में कम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए कम पूंजी थी। आरआरबी के वित्तीय विश्लेषण और आरआरबी के सीआरएआर को स्थायी रूप से कम से कम 9% तक लाने के लिए पुन: पूंजीकरण सहित उपायों का सुझाव देने के लिए आरसीबी के उप-राज्यपाल, केसी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में सितंबर, 2009 में एक समिति का गठन किया गया था। 2012 तक। समिति ने मई, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं की सिफारिश की गई: • आरआरबी के पास 31 मार्च 2011 तक कम से कम 7% का सीआरएआर और 31 मार्च 2012 के बाद से कम से कम 9% है। 82 आरआरबी में से 40 के लिए 2,200.00 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता। यह राशि 2010-11 और 2011-12 में 'दो किश्तों में जारी की जाएगी। • शेष 42 आरआरबी को किसी भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी और 31 मार्च 2012 और उसके बाद कम से कम 9% के सीआरएआर को बनाए रखने में सक्षम होंगे।
संगठनात्मक संरचना
संपादित करेंआरआरबी के लिए संगठनात्मक संरचना शाखा से शाखा में भिन्न होती है और शाखा द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। आरआरबी के प्रधान कार्यालय में सामान्यतः तीन से नौ विभाग होते थे। निम्नलिखित निर्णय एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारियों का पदानुक्रम है।
- निदेशक मंडल
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
- महाप्रबंधक
- सहायक महाप्रबंधक
- क्षेत्रीय प्रबंधक / मुख्य प्रबंधक
- वरिष्ठ प्रबंधक
- प्रबंधक
- अधिकारी
- कार्यालय सहायक
- कार्यालय परिचर