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भारतीय अर्थव्यवस्था पर आयात और निर्यात का प्रभाव

भारत वैश्वीकरण का हिस्सा है, और वैश्विक व्यापार पर कोई प्रभाव, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, भारतीय बाजारों को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। इसके दो उदाहरण दुनिया भर में वित्तीय मंदी और नवीनतम आर्थिक संकट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो बेरोजगारी को कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और यूरोप, जहां एक संप्रभु ऋण संकट ने कई अर्थव्यवस्थाओं को फिर से मंदी में डुबो दिया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने पारंपरिक निर्यात बाजारों की मांग में गिरावट आई है।

लगभग हर भारतीय नागरिक पर विदेशी व्यापार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, चूंकि भारत को अपनी कच्चे तेल की मांग का तीन-चौथाई आयात करना पड़ता है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें प्रत्येक नागरिक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं।

इसके अलावा, कृषि में मुक्त व्यापार भारतीय कृषि समुदाय के बाहर उत्पादित सस्ते अनाज के साथ भारतीय बाजारों में बाढ़ ला सकता है। दूसरी तरफ, यदि वैश्विक खाद्य अनाज की कीमतें अधिक हैं, तो यह खाद्य अनाज के बहिर्वाह में भी नेतृत्व कर सकता है।

यह देश के कृत्रिम अकाल को ट्रिगर कर सकता है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण चरम स्थिति के हैं, फिर भी वे विदेशी व्यापार के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाव को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। कुल मिलाकर, हालांकि, निर्यात की अगुवाई में विकास के कारण देश का राजस्व बढ़ता है, आयात उपभोक्ता अधिशेष को प्रेरित करता है। यह विचार कि 'एक राष्ट्र दूसरे की कीमत पर विदेशी व्यापार में लाभान्वित हो सकता है' को लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया है।

एक्ज़िम पॉलिसी या विदेश व्यापार नीति भारत में उत्पादों के आयात और निर्यात से संबंधित मुद्दों पर DGFT नियमों और निर्देशों का एक संग्रह है।

विदेश व्यापार नीति पर भारतीय सरकार का प्रभाव

भारत की विदेश व्यापार नीति भारत सरकार की निर्यात आयात नीति द्वारा संचालित है जिसे भारत सरकार की संक्षिप्त EXIM नीति के रूप में जाना जाता है और यह 1992 के विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम द्वारा शासित है। DGFT (डायरेक्टोरेट-जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड) एक्ज़िम पॉलिसी के मुद्दों के लिए प्राथमिक शासी निकाय है। विदेश व्यापार नीति के रूप में भी जाना जाता है, भारत की निर्यात आयात नीति आम तौर पर निर्यात क्षमता को विकसित करने, निर्यात प्रदर्शन को बढ़ाने, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और भुगतान की स्थिति के अनुकूल संतुलन स्थापित करने की मांग करती है।

शुरुआत में भारतीय बाजारों में विदेशियों के प्रवेश की आलोचना की, लेकिन दृश्य अब पहले जैसा नहीं है। 2009-2014 भारतीय विदेश व्यापार नीति ने अपने दो वर्षों के लिए अमेरिका को $ 200 बिलियन निर्यात लक्ष्य और 15% निर्यात वृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 नए बाजारों को अपने लक्ष्य में शामिल किया है। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार, भारत का निर्यात $ 360 बिलियन के इस वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है और यह लगभग $ 334 बिलियन होगा, जिसमें आयात $ 515 बिलियन तक पहुंच जाएगा, 181 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा या अनुमानित जीडीपी का 9.7 प्रतिशत। वैश्वीकरण आज के समय में एक तथ्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण से खतरे हैं जो राष्ट्रीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह पिछले अनुभव से भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा की कमी में, विनिर्माण गुणवत्ता बिगड़ती है और शालीनता अर्थव्यवस्था में बाधा डालती है।

इसलिए, देश की अर्थव्यवस्था की प्रभावशीलता में सुधार लाने और निर्माताओं के बढ़ते उपभोक्ता अधिशेष और आय को सुनिश्चित करने के लिए, देश की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से विदेश व्यापार नीति तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए न कि केवल बढ़ावा देने के लिए। निर्यात और आयात कम करना।

विश्व व्यापार संगठन की भूमिका

विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन से संबंधित है। यह संगठन शुरू में देशों के बीच व्यापार समझौतों के समुचित कार्य के लिए स्थापित किया गया था।

डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य आयात शुल्क और अन्य बाधाओं को समाप्त करने के लिए देशों को राजी करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है।  यह सुनिश्चित करता है कि मुक्त व्यापार समझौते मौजूद हैं, सरकारों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाता है और व्यापार वार्ता आयोजित करता है।  विश्व व्यापार संगठन यह सुनिश्चित करता है कि इसके सभी समझौतों में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान हैं।  किसी देश के लिए निर्यात और आयात के लिए महत्व का एहसास तब होता है जब डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियमों और विनियमों को जीवन लागत में कटौती और जीवन स्तर को बढ़ाता है।  यह देशों के बीच विवादों को सुलझाता है और व्यापार तनाव को कम करता है।  डब्ल्यूटीओ ने "एड फॉर ट्रेड" के इस अधिनियम की शुरुआत की, जो विकासशील देशों के लिए व्यापक मान्यता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है और वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाता है।

भारत के लिए निर्यात और आयात की आवश्यकता है

पूरी दुनिया वैश्वीकरण और एकीकरण और अपने उच्च समय की ओर बढ़ रही है कि भारत इस दौड़ में प्रमुख भागीदार बन जाए। इसके अलावा, बढ़ते आयात को संतुलित करने का एकमात्र उपाय भारत के निर्यात में तेजी से वृद्धि करना था। किसी भी विकासशील देश के लिए लगातार निर्यात का विस्तार करना आवश्यक है क्योंकि निर्यात वृद्धि का परिणाम अंततः नौकरियों के निर्माण, बुनियादी ढांचे के लिए निर्माण, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और विदेशी मुद्रा आय को जोड़ा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को स्वीकार करके, भारत वैश्विक गांव का एक हिस्सा बन गया है। भारत का निर्यात और आयात प्रणाली EXIM नीति द्वारा शासित है।