हरेन्द्र कुमार मुखर्जी
हरेन्द्र कुमार मुखर्जी (1887–1956), बंगाल के शिक्षाविद, प्रमुख ईसाई नेता थे। उन्हें भारतीय संविधान सभा की निर्मात्री समिति के उपाध्यक्ष चुना गया था।
| हरेन्द्र कुमार मुखर्जी | |
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पश्चिम बंगाल के तृतीय राज्यपाल
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| पद बहाल 1 नवम्बर 1951 – 8 अगस्त 1956 | |
| पूर्वा धिकारी | कैलाश नाथ काटजू |
| उत्तरा धिकारी | फणीभूषण चक्रवर्ती |
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष
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| राष्ट्रपति | राजेन्द्र प्रसाद |
| पूर्वा धिकारी | Office Established |
अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष
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| नेता | वल्लभभाई पटेल |
| जन्म | 3 अक्टूबर 1887 |
| मृत्यु | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। 7 August 1956 (उम्र एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। वर्ष) |
जीवन परिचय
संपादित करेंहरेन्द्र कुमार मुखर्जी का जन्म 3 अक्टूबर 1887 में बंगाल में बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए, पीएचडी, डी.लिट किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। मुकर्जी का डॉक्टरेट अंग्रेजी साहित्य में था, और वे एक परोपकारी और शिक्षक बन गए।
कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया- व्याख्याता, सचिव, कला में स्नातकोत्तर अध्यापन परिषद, कॉलेजों के निरीक्षक, 1936 से 1940 तक अंग्रेजी के प्रोफेसर और अंग्रेजी विभाग के प्रमुख। बाद में उन्हें "बंगाल विधान परिषद" में नामित किया गया और "बंगाल विधान सभा" के लिए चुना गया।
1946 में उन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया और सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। जब वह अल्पसंख्यक अधिकार उप-समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आरक्षण का सुझाव देना शुरू किया। भारत के विभाजन के साथ, उन्होंने अपना रुख बदल दिया और अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए इसे सीमित कर दिया।
संविधान सभा के समापन के बाद, मुखर्जी को 1 नवंबर 1951 से 7 अगस्त 1956 तक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम करते हुए, उन्होंने 1953 में "देशबंधु मेमोरियल सोसाइटी" के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उन्होंने बंगाल में बंगाली ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया, और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद, उन्हें "ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिस्चियन" के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो एंग्लो-इंडियन के अलावा अखिल भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करते थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय संविधान सभा के सदस्य पट्टाभि सीतारमैय्या द्वारा उठाए गए एक प्रस्ताव के साथ वे सर्वसम्मति से संविधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकित हुए। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने संविधान सभा में अपना आभार व्यक्त किया:
- श्रीमान अध्यक्ष महोदय, देवियों और सज्जनो ! मुझे विश्वास है कि आप अग्रिम रूप से एक माफी स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं आपके सामने एक इतिहास बनाने जा रहा हूं जिस तरह से एक ईसाई सांप्रदायिकत से मैं एक ईसाई भारतीय राष्ट्रवादी बन गया।
- यह महज एक दुर्घटना थी जिसने मुझे राजनीति में ला दिया। यह ज़िद का मामला था और कुछ नहीं। कुछ लोगों ने मुझे चुनाव की तलाश करने के लिए उकसाया था, लेकिन आखिरी समय में मुझे छोड़ दिया और मैं यह दिखाने के लिए दृढ़ था कि यद्यपि मैं अपने जीवन के माध्यम से एक स्कूल-मास्टर रहा हूँ, स्कूली छात्र के लिए एक बेहतर इंसान बनना संभव था।
- मैंने सांप्रदायिकता की और भी दृढ़ता से अपील की और यही कि मैं राजनीति में आया। लेकिन जब भारतीय ईसाईयों की अखिल भारतीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों ने मुझसे अनुरोध किया कि मुझे गरीब ईसाईयों के पास जाना चाहिए और जाना चाहिए, तब ही मुझे पता चला कि 'गरीब ईसाई भारतीय' के कारण से बेहतर नहीं था उतने ही गरीब हिंदू भारतीय और उतने ही गरीब मुसलमान भारतीय। यह तब था कि एक कम्युनिस्ट से मैं राष्ट्रवादी बन गया था और अगर आज आपने मुझे उपाध्यक्ष के पद पर रखने का सम्मान किया है।
- लेकिन मुझे अपने देश के गरीब लोगों के प्रति जो कर्तव्य है, वह मुझे याद रहेगा। मैं वकील नहीं हूं। मैं एक राजनीतिज्ञ भी नहीं हूँ, मेरे जीवन के दो-दो साल शिक्षक के रूप में या एक छात्र के रूप में बीते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए योग्य हूं जिनके साथ आपने मुझे सौंपा है, लेकिन मुझे एक जीत का पता है।
- मैं इसे ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा और इस तरह मैं सदन की गरिमा को बनाए रखने और अपने समुदाय की प्रतिष्ठा को जोड़ने की आशा करता हूं, जिसके हित में कम से कम एक चीज इसके पक्ष में थी। और यह कि, यह मेरे देश की राजनीतिक प्रगति के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी खड़ा नहीं हुआ है।
मुखर्जी का 7 अगस्त 1956 को हुआ। उस समय वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे।