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ह्यूमन राइट्स अब्यूसस इन कश्मीर

 कश्मीर भारत (जम्मू-कश्मीर) द्वारा प्रशासित दोनों वर्गों और पाकिस्तान (आजाद कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान) द्वारा प्रशासित दोनों खंडों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के साथ एक विवादित और विभाजित क्षेत्र रहा है। विवाद 1 9 47 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान में शुरू हुआ था।

भारतीय प्रशासित कश्मीर

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नियंत्रण रेखा

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 नियंत्रण रेखा (एलओसी) कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्सों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। यह रेखा कानूनी रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा का गठन नहीं करती है, लेकिन यह एक वास्तविक सीमा है, जिसे 1 9 48 में संघर्ष विराम रेखा के रूप में नामित किया गया था, इसने कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया और कश्मीर घाटी का एकमात्र प्रवेश, जहांम घाटी मार्ग बंद कर दिया। यह क्षेत्रीय विभाजन जो इस दिन तक अभी भी कई गांवों और अलग-अलग परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर देता है।[1][2] लाइन के सेना के किनारे पाकिस्तान आतंकवादियों के लगाए गए लैंडमाइन्स ने कई निर्दोष लोगों को मार दिया है और हजारों को विकलांग के रूप में छोड़ दिया है। मुआवजे के साथ, भारतीय कश्मीर में इन विकलांग व्यक्ति जीवन जी रहे हैं।[3]

 2008 के कश्मीर अशांति के दौरान, हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 1 ए) को अवरुद्ध कर दिया। कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों तक बंद रहा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोक दिया।[4][5][6]  नाकाबंदी के जवाब में, 11 अगस्त 2008 को, शेख अब्दुल अज़ीज़ के नेतृत्व में, 50,000 से 2,50,000 कश्मीरी प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद में नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास किया। उड़ी में प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया।[7][8][9]  प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाया गया एक नारा था, खुनी झीलर टोड डो आर पार जोद करते हैं (नियंत्रण की खून की भिगोली रेखा को तोड़ दो कश्मीर को दोबारा एकजुट करने दें)।[10]

=== जम्मू और कश्मीर ===****  भारत की तत्कालीन सरकारों के द्वारा प्रशासित जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण किया गया हैं  राजनीतिक दमन और भाषण की आजादी के दमन के लिए। 1 99 0 से इस क्षेत्र में कई नरसंहार हुए हैं। Pakistani groups Lashkar e taiba, Hijbul Mujahideen और विभिन्न आतंकवादी समूहों पर आरोप लगाया गया है और कश्मीरी पंडितो,नागरिकों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।[11][12][13]  विकीलीक्स के मुद्दे ने भारत को व्यवस्थित मानवाधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।जो सरासर गलत और झूठ है।[14]

भारतीय सुरक्षा बल

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 सितंबर 1 99 0 में कश्मीर विद्रोह में वृद्धि को संभालने के लिए भारत की संसद में गुजरने के बाद जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया था। [15] मानवाधिकार समूह एमनेस्टी का दावा है कि (एएफएसपीए) के तहत विशेष शक्तियां कथित उल्लंघन से सुरक्षा बल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं,[16][17] और यह निंदा है । [18][19][20]  मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नवनाथम पिल्लै ने भारत से एएफएसपीए को रद्द करने और कश्मीर में गायब होने की जांच करने का आग्रह किया है। [21]

26 फरवरी 200 9 को मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए, सुरक्षा बलों ने हालांकि कहा कि अधिनियम को रद्द करना सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा और आतंकवादी नैतिक मदद करेगा, हालांकि आतंकवाद ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया है[22] अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान गायब होने, उत्पीड़न और मनमाने ढंग से निष्पादन जैसे अतिरिक्त दस्तावेज दस्तावेज किए थे जो बाद में गलत पाये गये।[23]

 मानवाधिकारों के नजरिए ने भारतीय सुरक्षा बलों को जासूसों और दूतों के रूप में बच्चों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है, जो कि झूठ है भारत सेना ने संवाददाताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कभी लक्षित नही किया गया है, उन पर भी स्थानीय आबादी को डराने के प्रयास में 200 से अधिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। जो कि सरासर गलत और निराधार है।[24]सन्दर्भ त्रुटि: <ref> टैग के लिए समाप्ति </ref> टैग नहीं मिला[25] डॉ सीमा काजी का कहना है की आतंकवादियों द्वारा किए गए बलात्कार बीभत्स और बर्बर थे।[26] प्रोफेसर विलियम बेकर ने मानवाधिकार पर 52 वें संयुक्त राष्ट्र आयोग में कहा कि कश्मीर में बलात्कार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की कश्मीरी लोगों को अपमानित करने की सक्रिय रणनीति थी

अप्रैल 2002 में, भारतीय प्रशासित कश्मीर के अधिकारियों ने 17 वर्षीय लड़की के गिरोह के बलात्कार के बाद तीन pakistani terrorists को गिरफ्तार कर लिया। सन्दर्भ त्रुटि: <ref> टैग के लिए समाप्ति </ref> टैग नहीं मिला  मार्च 1 99 0 में, बीएसएफ इंस्पेक्टर की पत्नी को कई दिनों तक अपहरण, अत्याचार और सामूहिक बलात्कार किया गया था। तब टूटे हुए अंगों के साथ उसका शरीर सड़क पर छोड़ दिया गया था।[27]  14 अप्रैल, 1 99 0 को श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर आतंकवादियों ने उसे मार डाला। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ने अस्पताल में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में पुलिस को सूचित करने के आरोप में भाट पर आरोप लगाते हुए अपराध की ज़िम्मेदारी ली। [28] On 6 June 1990, a lab assistant at the Government Girls High School Trehgam, was kidnapped and gang raped for many days. Then she was sliced at a sawmill.[29]

 सोपोर में अपने पति के साथ प्राण गंजू का अपहरण कर लिया गया था। नवंबर 1 99 0 में दोनों की मौत हो जाने से पहले कई दिनों से उनकी सामूहिक बलात्कार हुई थी।[30]

 1 99 1 से, इस्लामी आतंकवादियों द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है, और आतंकवादियों के कई मामलों में परिवार को मारने की धमकी दी गई है जब तक कि एक महिला को आतंकवादियों को सौंप दिया न जाए। एचआरडब्ल्यू के मुताबिक, आतंकवादियों के बलात्कार पीड़ितों ने अड़चन को पीड़ित किया है और वहां "मौन और भय का कोड" है जो लोगों को इस तरह के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से रोकता है। एचआरडब्ल्यू के मुताबिक, आतंकवादियों द्वारा बलात्कार के मामले की जांच मुश्किल है क्योंकि कई कश्मीर हिंसक प्रतिशोध के डर के लिए चर्चा करने में अनिच्छुक हैं।.[31] बलात्कार के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण गर्भपात की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे डॉक्टर की हत्या का एक मामला सामने आया है। डॉक्टर पर इस्लामी समूहों हेज़ब-उल मुजाहिदीन और अल जेहाद ने एक सूचनार्थी होने का आरोप लगाया था।  जनवरी 1 99 1 में, एक महिला को जबरन एक आतंकवादी से शादी करने के लिए कहा गया था। परिवार के इनकार होने पर उसका भाई मारा गया था, और लड़की को हटा दिया गया था। 30 मार्च 1 99 2 को, सशस्त्र आतंकवादियों ने नायक सदाक, क्रलकहुड में सेवानिवृत्त ट्रक चालक के परिवार से भोजन और आश्रय की मांग की। परिवार ने पालन किया, लेकिन आतंकवादियों ने मालिक को मार डाला और अपनी बेटी और पत्नी से बलात्कार किया। तब दोनों महिलाओं को भी गोली मार दी गई।  2000 में किश्तवार में एक अन्य महिलाओं को हिजब-उल-मुजाहिदीन कमांडर फारूक अंसारी से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2005 में, लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों द्वारा लूर्कोटी गांव से 14 वर्षीय गुज्जर लड़की का अपहरण कर लिया गया था, और एक से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा उनमें से। उसके "पति" और उसके आतंकवादी दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार किया था।[32]  दिसंबर 2005 में, 15 वर्षीय बाजनी (डोडा जिला) को हिजबुल-मुजाहिदीन आतंकवादी से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार को मौत की धमकी दी गई थी।   एमनेस्टी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, ज्यूरिस्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार घड़ी और अमेरिकी राज्य विभाग ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन का दस्तावेज दस्तावेज किया है।

हिंदुओं के खिलाफ हिंसा
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कश्मीर घाटी में आतंकवाद के विस्फोट के दौरान, बहुसंख्यक संप्रदाय द्वारा आतंकवाद ने विशेष रूप से हिंदू कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक को लक्षित किया है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। [33] भारतीय सरकार के राज्यों की रिपोर्ट 21 9 कश्मीरी पंडितों की मौत हो गई और लगभग 140,000 आतंकवाद के कारण प्रवासित हुए जबकि 3000 से अधिक घाटी में रहे। [34][35]  एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग के रिपोर्टों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन की भारतीय रिपोर्टों की पुष्टि की। 

2006 में संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, इस्लामी आतंकवादियों ने 1 9 8 9 में इस क्षेत्र में घुसपैठ की और अधिकांश कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की आबादी 1 9 8 9 में 400,000 से घटकर 2011 में 4,000 हो गई थी।[36]

इन समूहों ने कश्मीर घाटी में हिंदुओं को लक्षित करने के लिए 100,000 लोगों को भागने के लिए मजबूर किया। [37]

 जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों पंडितों को चलाने के लिए युद्ध के हथियार के रूप में हत्या, आग लगने और बलात्कार का उपयोग करके जातीय सफाई का आरोप लगाया गया है।[38] 25 जनवरी 1 99 8 को, 23 कश्मीरी पंडित, जिसमें वंदेमा गांव में रहने वाली नौ महिलाएं और चार छोटे बच्चे शामिल थे, भारतीय सेना के सैनिकों की वर्दी पहनने वाले अज्ञात व्यक्तियों ने मारे गए, जिनके साथ चाय थी, एक रेडियो संदेश का इंतजार कर रहा था कि सभी गांव में पंडित परिवारों को कवर किया गया था। उसके बाद, उन्होंने हिंदू परिवारों के सभी सदस्यों को गोद लिया और फिर संक्षेप में उन्हें कलाशिकोव राइफलों के साथ मार डाला।  [39][40][41][42]

 हिंदू नागरिकों को जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के सदस्यों द्वारा बलात्कार और हत्या के अधीन किया गया है।[43] मुस्लिम नागरिक जिन्हें आतंकवादियों के राजनीतिक विरोधियों माना जाता है या जिन्हें सूचनार्थियों के रूप में माना जाता है, पर भी बलात्कार या हत्या कर दी गई है।[44]

पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर

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आजाद कश्मीर

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पाकिस्तान, एक इस्लामी गणराज्य, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगाता है। [45] धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अनौपचारिक आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और सांप्रदायिक हिंसा का लक्ष्य रहा है।

आजाद कश्मीर का संविधान विशेष रूप से उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है जो पाकिस्तान के लिए राज्य के प्रवेश के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकते हैं, और इस तरह नियमित रूप से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को दबा देता है। पाकिस्तानी खुफिया जानकारी के साथ अल-कायदा सहित कई इस्लामवादी आतंकवादी समूह इस क्षेत्र में काम करते हैं।

मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोप रहे हैं। "कश्मीर: वर्तमान स्थिति और भविष्य संभावनाएं" नामक एक रिपोर्ट, जिसे विंटरबर्न के बैरोनेस निकोलसन एम्मा निकोलसन द्वारा यूरोपीय संसद में प्रस्तुत किया गया था, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में मानवाधिकार, न्याय, लोकतंत्र और कश्मीरी प्रतिनिधित्व की कमी की आलोचनात्मक थी ।[46] पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुसार, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में संचालित है और व्यापक निगरानी, ​​मनमानी गिरफ्तारी, यातना और हत्या में शामिल है। आम तौर पर यह दंड के साथ किया जाता है और अपराधी निर्दोष जाते हैं। शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा 2008 की रिपोर्ट में यह निर्धारित किया गया कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर 'मुक्त नहीं' था। अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर गठबंधन के चेयरमैन शौकत अली कश्मीरी के मुताबिक, "एक तरफ पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्भरता के अधिकार के चैंपियन होने का दावा करता है, लेकिन उन्होंने कश्मीर और गिलगिट के नियंत्रित हिस्सों के तहत उसी अधिकार से इंकार कर दिया है -बलटीस्टान "। [47]

 दिसंबर 200 9 में, राष्ट्रवादी कश्मीरी समूहों के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फराबाद में चुनाव के दौरान 18 वर्षीय छात्र की चुनाव और हत्या के कथित तौर पर निंदा की निंदा करने का विरोध किया। हत्या ने जिले में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था।[48]

 फरवरी 2012 कोहिस्तान हत्याओं के दौरान बड़े विरोध हुए, जहां एक बस से 18 लोगों को आदेश दिया गया और इस्लामाबाद-गिलगिट मार्ग पर बंदूकधारियों ने मारा। इस अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से निंदा की।[49]

गिलगित-बाल्टिस्तान

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वह गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोगों की मुख्य मांग पाकिस्तान के पांचवें प्रांत के रूप में इस क्षेत्र के लिए एक संवैधानिक स्थिति है। [50] हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि 1 9 48 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के कारण गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता है।[51] 2007 में, अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह ने कहा कि "पाकिस्तान की आजादी के लगभग छह दशकों बाद, संघीय प्रशासित उत्तरी क्षेत्रों (गिलगिट और बाल्टिस्तान) की संवैधानिक स्थिति, जो कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व रियासत राज्य और अब पाकिस्तानी नियंत्रण में है, अब अनिश्चित है राजनीतिक स्वायत्तता के साथ एक दूर सपने के साथ। क्षेत्र के निवासी इस्लामाबाद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वास्तविक शब्दों में शक्तियों को भंग करने की अनिच्छा से परेशान हैं। सांप्रदायिक चरमपंथ का उदय मूल राजनीतिक अधिकारों के इनकारों का एक खतरनाक परिणाम है। "[52] गिलगिट-बाल्टिस्तान पर दो दिवसीय सम्मेलन 8-9 अप्रैल 2008 को अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर गठबंधन के तहत ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद में आयोजित किया गया था।[53] यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र सरकार में लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया।[54]

200 9 में, पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए एक स्वायत्तता पैकेज लागू किया जिसमें पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के समान अधिकार शामिल हैं। गिलगिट-बाल्टिस्तान इस प्रकार संवैधानिक रूप से ऐसी स्थिति प्रदान किए बिना प्रांत की तरह स्थिति प्राप्त करता है। इस्लामाबाद द्वारा प्रत्यक्ष नियम एक निर्वाचित विधायी विधानसभा और उसके मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर प्रशासित इस कदम के लिए आलोचना और विरोध किया है।[55] इस कदम को सत्ता के असली यांत्रिकी को छिपाने के लिए एक आंखों के रूप में डब किया गया है, जो कथित रूप से पाकिस्तानी संघीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। [56] पाकिस्तानी कश्मीरी राजनेताओं ने पैकेज का विरोध किया था, जिन्होंने दावा किया था कि गिलगिट-बाल्टिस्तान का पाकिस्तान में एकीकरण भारत से कश्मीर की आजादी के लिए अपने मामले को कमजोर कर देगा।[57]  कश्मीरी समूहों के 300 कार्यकर्ताओं ने पहली गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभा चुनावों के दौरान विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ ले जाने वाले बैनर पढ़ रहे थे, "गिलगिट-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के विस्तारवादी डिजाइन अस्वीकार्य हैं"। हालांकि, गिलगिट-बाल्टिस्तान के कई लोग कश्मीर में एकीकरण का विरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को एक अलग प्रांत के रूप में पाकिस्तान में विलय किया जाए। 

यह भी देखें

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संदर्भ

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  1. ↑ Ranjan Kumar Singh, Sarhad: Zero Mile, (Hindi), Parijat Prakashan, ISBN 81-903561-0-0
  2. ↑ Women in Security, Conflict Management, a Peace (Program) (2008). Closer to ourselves: stories from the journ towards peace in South Asia. WISCOMP, Foundation for Universal Responsibility of His Holiness the Dalai Lam 2008. पृ॰ 75. अभिगमन तिथि 27 December 2012.सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: authors list (link)CS1 maint: Multiple names: authors list (link)
  3. ↑ "Mines of war maim innocents". tehelka.com. मूल से 13 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-27.
  4. ↑ Masoodi, Nazir; Razdan, Nidhi (2008-06-24). "J&K tense over land transfer to Amarnath shrine". NDTV. मूल से 3 अगस्त 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-11-27.
  5. ↑ "It's not Jammu or Kashmir". hindustantimes.com. मूल से 17 अक्तूबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-27.
  6. ↑ "Protests in Delhi over Amarnath land transfer row". thaindia.com. मूल से 16 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-27.
  7. ↑ "Troops open fire as 250,000 'march to Muzaffarabad': APHC leader Sheikh Aziz killed". मूल से 31 अक्तूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 सितंबर 2018.
  8. ↑ "Amarnath row: 5 killed in firing at march to Pakistan-administered Kashmir". मूल से 11 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 सितंबर 2018.
  9. ↑ "Tensions rise as Kashmiri leader Sheikh Abdul Aziz shot dead". मूल से 14 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 सितंबर 2018.
  10. ↑ Arundhati Roy (2008). Aazadi for Kashmir. Outlook publishing. पृ॰ 23. मूल से 23 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 December 2012.
  11. ↑ Hartjen, Clayton; S. Priyadarsini (2011). The Global Victimization of Children: Problems and Solutions (2012 संस्करण). Springer. पृ॰ 106. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-4614-2178-8.
  12. ↑ "23 years on, Kashmiri Pandits remain refugees in their own nation". Rediff News. मूल से 4 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 December 2012.
  13. ↑ Hindwan, Sudhir (1998). Verma, Bharat (संपा॰). "Policing the police". Indian Defence Review. Lancer. 13 (2): 95. आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0970-2512.
  14. ↑ Burke, Jason (25 December 2012). "WikiLeaks cables: India accused of systematic use of torture in Kashmir". The Guardian. London. मूल से 24 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 सितंबर 2018.
  15. ↑ “(PDF) The Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act, 1990” Archived 1 अक्टूबर 2008 at the वेबैक मशीन Indian Ministry of Law and Justice Published by the Authority of New Delhi
  16. ↑ Egyesült, Államok (2008). Country Reports on Human Rights Practices for 2007. House, Committee on Foreign Affairs, and Senate, Committee on Foreign Relations. पृ॰ 2195. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9780160813993.
  17. ↑ "Crisis in Kashmir" Archived 2011-01-11 at the वेबैक मशीन Council on Foreign Relations retrieved 11 September 2012
  18. ↑ INDIA: Summary of human rights concerns in Jammu and Kashmir (PDF), Amnesty International, 20 फ़रवरी 1995, मूल (PDF) से 10 फ़रवरी 2015 को पुरालेखित
  19. ↑ "India: Security forces cannot claim immunity under AFSPA, must face trail for violations". Amnesty International. 7 February 2012. मूल से 23 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 April 2017.
  20. ↑ Global Press Institute (7 March 2012). "Mass Rape Survivors Still Wait for Justice in Kashmir". Thomson Reuters Foundation. मूल से 22 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 April 2017.
  21. ↑ "India has duty to use global influence to speak out on human rights". United Nations News Service. मूल से 11 नवंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 March 2012.
  22. ↑ Chatterji, Angana P. (2012). Ania Loomba, Ritty A. Lukose (संपा॰). South Asian Feminisms. Duke University Press. पृ॰ 195. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0822351795.
  23. ↑ Forsythe, David P. (2009). Encyclopedia of human rights, Volume 1. Oxford University Press. पृ॰ 306. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0195334029. मूल से 4 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 सितंबर 2018.
  24. ↑ Catherwood, Christopher; Leslie Alan Horvitz. Encyclopedia of War Crimes and Genocide (1st संस्करण). Infobase. पृ॰ 260. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-8130903637.
  25. ↑ Wailing Woes Archived 2017-10-12 at the वेबैक मशीन, Combat Law, 10 October 2007
  26. ↑ Kazi, Seema (2014). "Rape, Impunity And Justice In Kashmir" (PDF). Socio-Legal Review. 10: 23. मूल (PDF) से 18 नवंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 सितंबर 2018.
  27. ↑ Manoj Joshi (January 1999). The lost rebellion. Penguin Books. पृ॰ 64. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-14-027846-0.
  28. ↑ "19/01/90: When Kashmiri Pandits fled Islamic terror". rediff. 19 January 2005. मूल से 26 जनवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 March 2012.
  29. ↑ Urvashi Butalia (2002). Speaking peace: women's voices from Kashmir. Zed Books. पृ॰ 187. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-84277-209-6.
  30. ↑ Ved Marwah; Centre for Policy Research (New Delhi, India). Uncivil wars: pathology of terrorism in India. HarperCollins. पृ॰ 381. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7223-251-1.
  31. ↑ The Human Rights Crisis in Kashmir Archived 2018-08-03 at the वेबैक मशीन. Asia Watch, a division of Human Rights Watch. Lat accessed on 10 March 2012. Also published as a book: Asia Watch Committee (U.S.); Human Rights Watch (Organization); Physicians for Human Rights (U.S.) (1993). The Human rights crisis in Kashmir: a pattern of impunity. Human Rights Watch. पृ॰ 154. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-56432-104-6. मूल से 30 जून 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 March 2012.
  32. ↑ "Married to brutality". Deccan Herald. 25 February 2006. मूल से 15 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 March 2012.
  33. ↑ Paradise lost Archived 2019-03-05 at the वेबैक मशीन. BBC news.
  34. ↑ "Front Page : "219 Kashmiri Pandits killed by militants since 1989"". Chennai, India: The Hindu. 2010-03-24. मूल से 25 मार्च 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-08-03.
  35. ↑ "219 Pandits Killed in J&K Since 1989". news.outlookindia.com. मूल से 30 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-08-03.
  36. ↑ "Resolution on Kashmiri Pandits in US House". मूल से 20 अक्तूबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 August 2011.
  37. ↑ Azad Essa (2011-08-01). "Kashmir: The Pandit question | India News". Al Jazeera. मूल से 7 सितंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2018-08-14.
  38. ↑ Flint, Colin (2011). Introduction to Geopolitics (2nd संस्करण). Routledge. पृ॰ 192. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0415667739.
  39. ↑ IBTL. "The Massacre at Wandhama, Kashmir : 25 January 1998". Ibtl.in. मूल से 24 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-25.
  40. ↑ "23 Kashmiri Hindus Gunned Down on Republic Day Eve". Retrieved 2009-11-25.
  41. ↑ "'I heard the cries of my mother and sisters',''rediff.com''". Rediff.com. 1998-01-27. मूल से 11 नवंबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-25.
  42. ↑ PRADEEP DUTTA Posted: 28 Jul 2002 at 0000 hrs IST JAMMU (2002-07-28). "I saw them kill my entire family ''IndianExpress.com''". Indianexpress.com. मूल से 29 सितंबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-25.
  43. ↑ "19/01/90: When Kashmiri Pandits fled Islamic terro". www.rediff.com. मूल से 26 जनवरी 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-04-22.
  44. ↑ Rape in Kashmir: A Crime of War Archived 2012-09-04 at the वेबैक मशीन, Asia Watch (A Division of Human Rights Watch) & Physicians for Human Rights.
  45. ↑ Freedom in the World 2008 – Kashmir (Pakistan)
  46. ↑ EU Report Rattles Pakistan Archived 2014-05-03 at the वेबैक मशीन, Outlook (magazine), 2006-12-08
  47. ↑ European Parliamentarians express concern for Gilgit-Baltistan Archived 2011-07-11 at the वेबैक मशीन, German Information Center, New Delhi, 2008-04-12
  48. ↑ Killing of youth in GB by-polls condemned Archived 2018-07-25 at the वेबैक मशीन, Dawn, 2009-12-27
  49. ↑ "Tension prevails in GB after Kohistan killings". Thenews.com.pk. मूल से 7 अप्रैल 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-10-04.
  50. ↑ Nadeem (2009-09-21). "Gilgit-Baltistan: A question of autonomy". Indian Express. मूल से 24 फ़रवरी 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-25.
  51. ↑ "DAWN: Gilgit-Baltistan autonomy". Archives.dawn.com. मूल से 1 June 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-25.
  52. ↑ Political unrest in Gilgit-Baltistan Archived 2009-07-31 at the वेबैक मशीन, Dawn, 2009-07-26
  53. ↑ European MPs concerned at rights violations in Pakistani Kashmir Archived 2018-07-30 at the वेबैक मशीन, Thaindian News, 2008-04-13
  54. ↑ European Parliament concerned on Gilgit-Baltistan, Indian Express, 2009-12-20
  55. ↑ Gilgit-Baltistan package termed an eyewash Archived 2012-06-01 at the वेबैक मशीन, Dawn, 2009-08-30
  56. ↑ Discontents in Gilgit-Baltistan Archived 2013-10-02 at the वेबैक मशीन, Daily Times (Pakistan), 2010-04-21
  57. ↑ Shigri, Manzar. "Pakistan's disputed Northern Areas go to polls". Reuters.com. मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-12-25.
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