अनुच्छेद 344 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 344 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, संविधान के प्रारंभ से पांच साल और फिर दस साल बाद राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार देता है. आयोग में एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति, आयोग को भेजे जाने वाले मामलों में से किसी एक पर भी आयोग को विचार करने का आदेश दे सकते हैं.अनुच्छेद 344 के तहत, 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था. आयोग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बना था. अनुच्छेद 344 के तहत, 30 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई जाएगी. इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए इन सदस्यों का चुनाव करेंगे. समिति का काम, आयोग की सिफ़ारिशों पर गौर करना और राष्ट्रपति को अपनी राय बताना होगा.

अनुच्छेद 344 (भारत का संविधान)
मूल पुस्तक	भारत का संविधान
लेखक	भारतीय संविधान सभा
देश	भारत
भाग	भाग 17
प्रकाशन तिथि	1949
पूर्ववर्ती	अनुच्छेद 343 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती	अनुच्छेद 345 (भारत का संविधान)

पृष्ठभूमि

मसौदा संविधान 1948 में मसौदा अनुच्छेद 301बी अनुपस्थित था । मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया । मसौदा अनुच्छेद ने भारत की आधिकारिक भाषा के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया। संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रपति समय-समय पर विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ एक आयोग नियुक्त करेंगे। इसके बाद यह आयोग संसद के सदस्यों वाली एक समिति को सिफारिशें देगा जो सिफारिशों की जांच करेगी और राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। राष्ट्रपति को रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस प्रावधान पर 12 , 13 और 14 सितम्बर 1949 को चर्चा हुई ।

एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आयोग 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी सिफारिशें कर सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधायकों वाली समिति को राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें जोड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने संसद के सदस्यों वाली केवल एक समिति के साथ एक वैकल्पिक तंत्र का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। इस समिति का गठन संविधान लागू होने के 3 महीने के भीतर किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद के समक्ष की जाने वाली कार्रवाई के स्पष्टीकरण के साथ सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

विधानसभा ने बिना पर्याप्त बहस के इन संशोधनों को खारिज कर दिया ।

मसौदा अनुच्छेद 301बी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था।

मूल पाठ

“ (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात्‌ ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-- (क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, (ख) संघ के सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों, (ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, (घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे। (3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और ज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अधिहन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत वों और हितों का सम्यक्‌ पयान रखेगा। (4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के दस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 1 सं.आ. 41 देखिए।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। (6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।
।

”

“ (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;

(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

”