अनुच्छेद 74 (भारत का संविधान)
अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 के अध्याय १–कार्यपालिका में शामिल है जो मंत्री-परिषद के स्थापना व कार्य का वर्णन करता है।[1] भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है।[2][3][4]
| अनुच्छेद 74 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 5 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 73 (भारत का संविधान) |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 75 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करें30 दिसंबर 1948 को, संविधानसभा के सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद 61 (अनुच्छेद 74) पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को विनियमित करना था।[5][6][7]
चर्चा के दौरान, एक सदस्य ने कैबिनेट मंत्रियों के चयन को विनियमित करने और उनकी संख्या 15 तक सीमित करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा।[a][6][8] मंत्रियों के चयन की प्रस्तावित विधि उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संसद के सदनों द्वारा निर्वाचित करना था। सदस्य का मानना था कि इससे बहुसंख्यक सरकार को रोका जा सकेगा।[b] उन्होंने उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड की व्यवस्था का भी हवाला दिया कि कैसे कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव उत्पीड़न या क्रांति के बिना किया जा सकता है। हालाँकि, मसौदा समिति के अध्यक्ष इन प्रस्तावों से असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से कैबिनेट में 15 मंत्री रखने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, और कम मंत्री रखना अधिक व्यावहारिक और कुशल हो सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मंत्रियों के चुनाव के प्रस्ताव पर, उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति के लिए निर्देशों का साधन मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखेगा।[c]
'प्रधान मंत्री को प्रधान रखते हुए' को हटाने का एक और प्रस्ताव रखा गया था।[d][9] इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने प्रधान मंत्री को संविधान से बाहर रखना चाहा, उनका तर्क था कि यद्यपि प्रधान मंत्री की संस्था सरकारी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक थी, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इससे सत्ता को एक मंत्री के हाथ में केन्द्रित होने से रोका जा सकेगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी हासिल करने और मंत्रियों पर राष्ट्रपति के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए प्रधान मंत्री अपरिहार्य थे। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि, इंग्लैंड में, प्रधान मंत्री के कार्यालय को पहले सम्मेलन के माध्यम से मान्यता मिलने के बाद वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी।
एक अन्य सदस्य ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सहायता के बिना अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए संशोधन पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत राज्यपाल के लिए प्रदान किया गया था, और इसलिए, इसे राष्ट्रपति तक बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार हैं और कोई कार्य नहीं हैं। अतः यह प्रस्ताव अनावश्यक था।
अंत में, सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया, और विधानसभा द्वारा पेश किए गए मसौदा अनुच्छेद को 30 दिसंबर 1948 को अपनाया गया।[7]
मूल पाठ
संपादित करें| “ | [e](1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगाः
परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। |
” |
| “ | (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice:
Provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. (2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.[11] |
” |
संशोधन
संपादित करें42वें संशोधन से पहले, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।" हालाँकि, इस बात को लेकर कुछ अस्पष्टता थी कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी थी। 42वें संशोधन (1976) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति "ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।" यह संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ।[12][13]
1978 में 44वां संशोधन पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। हालाँकि, यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही होगा। यह संशोधन 20 जून 1979 को लागू हुआ।[13]
कानूनी मामला
संपादित करेंएस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
संपादित करेंसुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष मामले में अनुच्छेद 74 के खंड (2) के दायरे और प्रभाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अनुच्छेद 74(2) अदालतों को मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच करने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि इस अनुच्छेद द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर रखा गया है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालाँकि अनुच्छेद 74(2) मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, लेकिन यह उस सामग्री की जांच पर रोक नहीं लगाता है जिसके आधार पर सलाह दी जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस सामग्री के आधार पर सलाह दी गई थी वह सलाह का हिस्सा नहीं बनती है। इसलिए, अदालतों का यह जांच करना उचित है कि क्या ऐसी कोई सामग्री थी जिसके आधार पर सलाह दी गई थी, क्या यह ऐसी सलाह के लिए प्रासंगिक थी और राष्ट्रपति इस पर कार्रवाई कर सकते थे।[14]
अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 74(2) उन्हें सामग्री के अस्तित्व के बारे में पूछताछ करने से नहीं रोकता है, लेकिन यह उन्हें ऐसी सामग्री की सामग्री के बारे में सूचित करने से रोकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसले के पैरा 83 के अनुसार, अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति को इस बात पर आधारित किसी भी सवाल का सामना किए बिना आदेश जारी करने की स्वतंत्रता देता है कि क्या यह मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के विपरीत है या क्या ऐसी कोई सलाह है नहीं मांगा गया था।[15] अनुच्छेद 74(2) का प्राथमिक उद्देश्य इसे गैर-न्यायसंगत बनाना था कि क्या राष्ट्रपति ने मंत्रियों की सलाह का पालन किया था या उसके विरुद्ध कार्य किया था। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के असंवैधानिक कार्यों से नाखुश है, तो संसद द्वारा महाभियोग ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है क्योंकि अनुच्छेद 74 (2) और अनुच्छेद 361 के तहत अदालतों द्वारा कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है।[16]
अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया केवल तभी वैध होती है जब संविधान के उल्लंघन के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा उसकी कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत के साथ नामित अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा साबित कर दिए गए हों। इसलिए, जब तक राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक उन्हें पद छोड़ने या अपने पद को बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने के बाद भी राष्ट्रपति मंत्रियों की असंवैधानिक सलाह का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।[14]
यह भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Part V Archives". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-14.
- ↑ "Article 74 in Constitution of India". indiankanoon.
- ↑ "Article 74: Council of Ministers to aid and advise President". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-14.
- ↑ Constitution of India (As modified up to 1st December, 2007 (PDF). Ministry of Law and Justice, Government of India. पृ॰ 35. मूल (PDF) से 9 September 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 February 2010.
- ↑ "The Constituent Assembly of India met in the Constitution Hall, New Delhi, at Ten of the Clock, Mr. Vice-President (Dr. H. C. Mookherjee) in the Chair. 30 December 1948". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ अ आ "Constituent Assembly Debates On 30 December, 1948 Part I". Indiankanoon.
- ↑ अ आ "Constituent Assembly Debates On 30 December, 1948 Part II". indiankanoon.
- ↑ "Article 61(74)". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "7.76.91 KT Shah debate". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 29 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 29 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ Deogaonkar, Shashishekhar Gopal. Parliamentary system in India. Concept Publishing Company. पृ॰ 32. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7022-651-1.
- ↑ अ आ Constitution of India (As modified up to 1st December, 2007 (PDF). Ministry of Law and Justice, Government of India. पृ॰ 35. मूल (PDF) से 9 September 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 February 2010.
- ↑ अ आ Desk, The Hindu Net (2018-05-18). "What is the S.R. Bommai case, and why is it quoted often?". The Hindu (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "S.R. Bommai vs Union Of India on 11 March, 1994". अभिगमन तिथि 3 May 2016.
- ↑ "Explained | Role of 1994 SR Bommai case verdict during political crisis". India Today (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-15.
टिप्पणी
संपादित करें- ↑ परिषद पंद्रह मंत्रियों से बनी होगी जिनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके मंत्रियों को आपस में चुना जाएगा। इसी प्रकार किसी एक मंत्री को प्रधानमंत्री चुना जायेगा।
- ↑ महबूब अली बेग साहब बहादुर: मेरे अनुसार लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है; लेकिन यह विचार-विमर्श द्वारा, किसी विशेष मामले पर विचार-विमर्श के तरीकों द्वारा, उन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर शासन करता है, जो सामान्य रूप से लोगों को बनाते हैं।
- ↑ बी आर अम्बेडकर: अपने मंत्रिपरिषद में नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को निम्नलिखित तरीके से चुनने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, अर्थात, एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना जिसके लिए उसे स्थिर बहुमत प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना हो। संसद में प्रधान मंत्री के रूप में, और फिर प्रधान मंत्री की सलाह पर उन व्यक्तियों को नियुक्त करना, जिनमें जहां तक व्यावहारिक हो, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य शामिल हों, जो संसद के विश्वास को हासिल करने के लिए सामूहिक रूप से सर्वोत्तम स्थिति में होंगे।
- ↑ के. टी. शाह: महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं: "अनुच्छेद 61 के खंड (1) में 'प्रधान मंत्री के साथ' शब्द को हटा दिया जाए।"
- ↑ 'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- ↑ संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 11 द्वारा (20-6-1979 से) अंतः स्थापित।
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें| विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |
- हमें एक कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों है
- Arora, Ramesh Kumar; Goyal, Rajni (1995). Indian public administration: institutions and issues. New Age International. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7328-068-1.
- Basu, Durga Das (1991). Constitutional law of India. Prentice-Hall of India. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-87692-679-0.
- Basu, Durga Das (1991). Constitutional law of India. Prentice-Hall of India. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-87692-679-0.
- Sharma, Brij Kishore (2007). Introduction to the Constitution of India. PHI Learning Pvt. Ltd. पृ॰ 8120332466. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-203-3246-1.