अर्नेश कुमार दिशानिर्देश
अर्नेश कुमार दिशानिर्देश या अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) भारत का उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है,[1][2]जिसमें कहा गया है कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा सात साल से कम समय के लिए कारावास है।[3]इस दिशानिर्देशों में पुलिस से यह निर्धारित करने के लिए कहा गया कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस अधिकारियों की यह गारंटी देने की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई फैसलों में स्थापित सिद्धांतों का जांच अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। आगे की हिरासत को अधिकृत करने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संतुष्ट हैं या नहीं।[1]
| अरनेश कुमार दिशानिर्देश | |
|---|---|
 | |
| अदालत | भारत का उच्चतम न्यायालय |
| पूर्ण मामले का नाम | अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य |
| फैसला किया | 2014 |
| उद्धरण(एस) | 2014 8 एससीसी 273 |
| व्यक्ति वृत्त | |
| से अपील की गई | पटना उच्च न्यायालय का निर्णय |
| न्यायालय की सदस्यता | |
| जज बैठक | चंद्रमौली कुमार प्रसाद, पिनाकी चन्द्र घोष |
| द्वारा निर्णय | चंद्रमौली कुमार प्रसाद |
| सन्निपतन | चंद्रमौली कुमार प्रसाद, पिनाकी चन्द्र घोष |
इस निर्णय का पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की।[4]
यदि सीआरपीसी की धारा 41ए और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।[2]
पृष्ठभूमि
संपादित करें1983 में, दहेज हत्याओं पर धारा 304बी के साथ धारा 498ए अधिनियमित की गई थी, ताकि बढ़ती दहेज हत्याओं और विवाहित महिलाओं के खिलाफ उनके ससुराल वालों द्वारा हिंसा के खतरे से निपटा जा सके।[1]
2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दहेज कानून में संशोधन कर इसके दुरुपयोग को रोकने को कहा था. दहेज कानून, विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए को भारत में कई लोग मानते हैं कि पुलिस द्वारा यांत्रिक गिरफ्तारी के कारण इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इन कानूनों की आलोचना बढ़ती जा रही है।[5]राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2012 में, दहेज से संबंधित मामलों में 47,951 महिलाओं सहित लगभग 200,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल 15% आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।[6]2006 और 2015 के बीच की अवधि में, इस धारा के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। भारतीय दण्ड संहिता के तहत सभी अपराधों में यहां सजा की दर सबसे कम है।[7]
2005 में, आईपीसी की धारा 498ए को चुनौती दिए जाने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था।[8]2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य मामले में दहेज विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के बारे में बात की और अधिक विस्तृत जांच की सिफारिश की गई।[9]सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भारतीय संसद ने भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।[10]
निर्णय
संपादित करें2 जुलाई 2014 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत अपनी और अपने परिवार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्नेश कुमार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) की प्रतिक्रिया पर दिशानिर्देश तैयार किए।[11][12]अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में,[11]सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 41(1)(ए) के प्रवर्तन की समीक्षा की, जो राज्य को गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देती है। पीठ ने कहा कि धारा 498ए असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है, जहां कानून की गैर-जमानती और संज्ञेय प्रकृति के कारण निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है।[6][13]सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज विरोधी कानून (धारा 498ए) का इस्तेमाल कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कर रही हैं। कोर्ट ने पुलिस को महज शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी करने से रोक दिया. अदालत ने पुलिस को |आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 का पालन करने के लिए कहा, जो 9-बिंदु चेकलिस्ट प्रदान करती है जिसका उपयोग गिरफ्तारी की आवश्यकता तय करने के लिए किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट को यह तय करना होगा कि गिरफ्तार आरोपी को आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता है या नहीं।[14][11]
प्रतिक्रिया
संपादित करेंअन्य लोगों ने इस निर्णय का निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक निर्णय के रूप में स्वागत किया।[15][16]इस निर्णय की नारीवादियों ने आलोचना की क्योंकि इससे महिलाओं की बातचीत करने की शक्ति कमजोर हो गई।[17][18][19]
अनुलवन
संपादित करें2014 में, यह बताया गया कि पुलिस स्टेशनों में संचार की कमी के कारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।[20]
मई 2021 में, न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश पुलिस अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करना चाहिए। अरनेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तार किए गए आरोपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार थे। अदालत ने राज्य न्यायिक अकादमी को पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा।[3]
2021 में भारत में कोविड़-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जेलों में भीड़भाड़ के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।[3]
नवंबर 2021 में, हैदराबाद निवासी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को धारा 41ए सीआरपीसी और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी।[2]पीठ ने कहा, "इसलिए, पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अर्नेश कुमार के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में किसी भी कार्य कों " गंभीरता से"विचलन को देखा जाएगा।[21]
4 जनवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के उल्लंघन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। अदालत ने पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना के लिए एक दिन की कैद की सजा सुनाई।
अगस्त 2022 में इलाहाबाद एचसी ने 'अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों' का उल्लंघन करने के लिए पुलिस अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराया, उन्हें 14 दिन की कैद की सजा सुनाई।[22]
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ अ आ इ Vij, R. K. (3 November 2021). "On dealing with false criminal cases". The Hindu (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 21 November 2021.
- ↑ अ आ इ James, Sebin (21 November 2021). "Police Officials To Face Action If Arrest Procedure Under Sec 41A CrPC & 'Arnesh Kumar' Guidelines Are Violated : Telangana High Court". www.livelaw.in (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 21 November 2021.
- ↑ अ आ इ "DGP Must Issue Directions to Police To Adhere to SC Guidelines in Arnesh Kumar: Madhya Pradesh HC". The Wire. 20 May 2021. अभिगमन तिथि 21 November 2021.
- ↑ Pallavi Polanki (4 July 2014). "Activists on SC ruling: Why single out dowry harassment law as case of misuse?". First Post. अभिगमन तिथि 23 July 2014.
- ↑ "Amend dowry law to stop its misuse, SC tells govt". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. 17 August 2010. मूल से 7 July 2012 को पुरालेखित.
- ↑ अ आ "Women Misusing India's Anti-Dowry Law, says Supreme Court". 3 July 2014. मूल से 9 January 2015 को पुरालेखित.
- ↑ Dubbudu, Rakesh (29 July 2017). "Debate I Low Conviction Rate in Dowry Cases, No Proof of Misuse". TheQuint (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 21 November 2021.
- ↑ "Sushil Kumar Sharma vs Union Of India And Ors on 19 July, 2005". Indiankanoon.org. मूल से 11 February 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 February 2013.
- ↑ Preeti Gupta & Another v. State of Jharkhand & Another, AIR 2010 SC 3363
- ↑ "Par Panel recommends review of Dowry Act". मूल से 18 May 2015 को पुरालेखित.
- ↑ अ आ इ Arnesh Kumar v. State of Bihar, (Supreme Court of India 2014). Text
- ↑ "No automatic arrests in dowry cases, says SC". The Hindu. 3 July 2014. अभिगमन तिथि 23 July 2014.
- ↑ Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr., AIR 2014 SC 2756
- ↑ "No arrests under anti-dowry law without magistrate's nod: SC". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. 3 July 2013. अभिगमन तिथि 23 July 2014.
- ↑ Dhulia, Virag (6 July 2014). "Supreme Court judgment restricting automatic arrests in dowry cases well within the Constitution". MeriNews. मूल से 22 July 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 July 2015.
- ↑ Singh, Abha (3 July 2014). "Abha Singh calls Supreme Court decision on Section 498A a landmark judgement". India.com. ANI. मूल से 24 September 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 July 2015.
- ↑ Jaising, Indira (July 2014). "Concern for the Dead, Condemnation for the Living". Economic & Political Weekly. 49 (30).
- ↑ Why Women need 498A, Economic & Political Weekly, vol. XLIX no. 29 (July 2014)
- ↑ Prashant K. Trivnd Smriti Singh (December 2014). "Fallacies of a Supreme Court Judgment: Section 498A and the Dynamics of Acquittals". Economic & Political Weekly. 44 (52).
- ↑ "False complaints to be punished". Navodaya Times. 23 November 2014. अभिगमन तिथि 26 November 2014.
- ↑ "Police Officials To Face Action If Arrest Procedure Under Section 41A CrPC & Arnesh Kumar Guidelines Are Violated - Others". lawyersclubindia (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 29 November 2021.
- ↑ "Allahabad HC Holds Police Officer Guilty of Contempt for Violating 'Arnesh Kumar Guidelines', Sentences Him to 14 Day Imprisonment". 21 August 2022.