कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री (आईएएसटी: Kārmika, Loka Śikāyata Aura Peṃśana Maṃtrī) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं। पद आम तौर पर प्रधान मंत्री के पास होता है, लेकिन कभी-कभी इसे कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ सदस्यों, जैसे गृह मामलों के मंत्री द्वारा आयोजित किया जाता है। मंत्री को आम तौर पर राज्य मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, एमपीजीपी
पदस्थ
नरेंद्र मोदी

26 मई 2014 से
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
शैलीमाननीय
सदस्यभारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
उत्तरदाइत्व प्रधानमन्त्री
आवास7, लोक कल्याण मार्ग ( प्रधानमन्त्री रूप में)
अधिस्थानसाउथ ब्लॉक , सचिवालय भवन, नई दिल्ली
नामांकनकर्ताप्रधान मंत्री
नियुक्तिकर्ताराष्ट्रपति
गठन1 अगस्त 1970; 54 वर्ष पूर्व (1970-08-01)
प्रथम धारकइंदिरा गाँधी
अनाधिकारिक नामकार्मिक मंत्री, कार्मिक मंत्री
उपाधिकारीकार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री

शक्तियां

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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री के रूप में, प्रधान मंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस ),[1]देश की प्रमुख सिविल सेवा,[2][3]पर नियंत्रण रखते हैं, जो कि अधिकांश वरिष्ठ सिविल सेवा पदों पर कार्यरत हैं; [2][3] सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी);[2][3] और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई),[4][5] इसके निदेशक के चयन को छोड़कर, जिसे एक द्वारा चुना जाता है की समिति: (ए) प्रधान मंत्री, अध्यक्ष के रूप में; (बी) लोकसभा में विपक्ष के नेता; (सी) और मुख्य न्यायाधीश इत्यादि।[4][5]

  1. Laxmikanth, M. (2014). Governance in India (2nd ed.). Noida: McGraw-Hill Education (published 25 August 2014). p. 7.6. ISBN 978-9339204785.
  2. "Service Profile for the Indian Administrative Service" (PDF) (अंग्रेज़ी भाषा में). Department of Personnel and Training, भारत सरकार. अभिगमन तिथि: 13 August 2017.
  3. Tummala, Krishna Kumar (1996). Public Administration in India. मुम्बई: Allied Publishers. pp. 154–159. ISBN 978-8170235903. OCLC 313439426.
  4. Laxmikanth, M. (2014). Governance in India (2nd ed.). Noida: McGraw-Hill Education (published 25 August 2014). p. 7.37. ISBN 978-9339204785.
  5. "Organisation Under DOPT". Department of Personnel and Training, भारत सरकार. अभिगमन तिथि: 7 March 2018.