ज़िम्मी
सरियत इस्लामिक देश में रहने वाले गैर इस्लामी लोग /समुह
ज़िम्मी: कानूनी संरक्षण के साथ इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर-मुसलमानों के लिए एक ऐतिहासिक [1] शब्द है। [1] [2] इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है "संरक्षित व्यक्ति", [3] इसके विपरीत, राज्य के प्रति वफादारी और जजिया कर के भुगतान के बदले में व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, साथ ही धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए शरिया के तहत राज्य के दायित्व का जिक्र है। मुस्लिम प्रजा द्वारा दी जाने वाली जकात या अनिवार्य भिक्षा के लिए। [4] ज़िम्मी को विशेष रूप से मुसलमानों को सौंपे गए कुछ कर्तव्यों से छूट दी गई थी यदि वे चुनाव कर का भुगतान करते थे, लेकिन अन्यथा संपत्ति, अनुबंध और दायित्व के कानूनों के तहत समान थे। [5] [6]
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ अ आ ।
- ↑ Mohammad Taqi al-Modarresi (2016). The Laws of Islam (PDF) (अंग्रेज़ी में). Enlight Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0994240989. मूल (PDF) से 2 August 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 December 2017.
- ↑ "Definition of DHIMMI". www.merriam-webster.com.
- ↑ Glenn, H. Patrick (2007). Legal Traditions of the World. Oxford University Press. पपृ॰ 218–219.
A Dhimmi is a non-Muslim subject of a state governed in accordance to sharia law. The term connotes an obligation of the state to protect the individual, including the individual's life, property, and freedom of religion and worship, and required loyalty to the empire, and a poll tax known as the jizya, which complemented the Islamic tax paid by the Muslim subjects, called Zakat.
- ↑ H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World. Oxford University Press, 2007, p. 219.
- ↑ Abou El Fadl, Khaled (2007). The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. HarperOne. पृ॰ 204. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0061189036.
According to the dhimma status system, non-Muslims must pay a poll tax in return for Muslim protection and the privilege of living in Muslim territory. Per this system, non-Muslims are exempt from military service, but they are excluded from occupying high positions that involve dealing with high state interests, like being the president or prime minister of the country. In Islamic history, non-Muslims did occupy high positions, especially in matters that related to fiscal policies or tax collection.