झारखण्ड सरकार
झारखण्ड सरकार भारतीय राज्य झारखण्ड और उसके 24 जिलों का सर्वोच्च शासी प्राधिकरण है। इसमें झारखण्ड के राज्यपाल के नेतृत्व में एक कार्यकारी, एक न्यायपालिका और एक विधायी शाखा शामिल है।
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| राजधानी | राँची |
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| विधान शाखा | |
| विधानसभा | |
| विधानसभा अध्यक्ष | रवीन्द्र नाथ महतो (झामुमो) |
| विधान सभा में सदस्यों की संख्या | 81 |
| कार्यकारिणी शाखा | |
| राज्यपाल | सीपी राधाकृष्णन |
| मुख्यमन्त्री | हेमंत सोरेन (झामुमो) |
| मुख्य सचिव | लालबियाकट्लुआंगा खियांग्ते, आईएएस |
| न्यायपालिका | |
| उच्च न्यायालय | झारखण्ड उच्च न्यायालय |
| मुख्य न्यायधीश | विद्युत रंजन सारंगी |
भारत के अन्य राज्यों की तरह, झारखण्ड राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे केन्द्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का पद काफी हद तक औपचारिक होता है। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है और उसके पास अधिकांश कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। राँची झारखण्ड की राजधानी है, और यहां विधानसभा और सचिवालय हैं। रांची में स्थित झारखण्ड उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राज्य पर है।[1]
झारखण्ड की वर्तमान विधानसभा एक सदनीय है, जिसमें 81 विधानसभा सदस्य शामिल हैं। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष है, जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए।[2]
झारखण्ड के विभाग
संपादित करें- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (झारखण्ड)
- वित्त विभाग (झारखण्ड)
- योजना एवं विकास विभाग (झारखण्ड)
- मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग (झारखण्ड)
- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग (झारखण्ड)
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (झारखण्ड)
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (झारखण्ड)
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग (झारखण्ड)
- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (झारखण्ड)
- पंचायती राज विभाग (झारखण्ड)
- ग्रामीण विकास विभाग (झारखण्ड)
- ग्रामीण कार्य विभाग (झारखण्ड)
- संसदीय कार्य विभाग (झारखण्ड)
- विधि विभाग (झारखण्ड)
- शहरी विकास एवं आवास विभाग (झारखण्ड)
- ऊर्जा विभाग (झारखण्ड)
- खान एवं भूतत्व विभाग (झारखण्ड)
- परिवहन विभाग (झारखण्ड)
- पथ निर्माण विभाग (झारखण्ड)
- भवन निर्माण विभाग (झारखण्ड)
- उद्योग विभाग (झारखण्ड)
- वाणिज्यिक कर विभाग (झारखण्ड)
- जल संसाधन विभाग (झारखण्ड)
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (झारखण्ड)
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (झारखण्ड)
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (झारखण्ड)
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (झारखण्ड)
- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग (झारखण्ड)
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (झारखण्ड)
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (झारखण्ड)
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग (झारखण्ड)
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (झारखण्ड)
- श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (झारखण्ड)
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (झारखण्ड)
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (झारखण्ड)
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "JURISDICTION AND SEATS OF INDIAN HIGH COURTS". www.ebc-india.com. अभिगमन तिथि 2024-01-24.
- ↑ Centre, National Informatics. "Digital Sansad". Digital Sansad (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-01-24.
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- झारखण्ड सरकार आधिकारिक वेबसाइट Archived 2024-02-07 at the वेबैक मशीन