भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३
भारतीय गणराज्य का साक्ष्य अधिनियम
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ भारत की संसद का एक अधिनियम है।[1][2][3]
| भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ | |
|---|---|
 | |
| भारतीय संसद | |
| साक्ष्य (गवाही) से सम्बन्धित एक अधिनियम जो पहले से मौजूद अधिनियम को और ठोस बनाया है ताकि मुकदमों का निपटारा उचित ढंग से हो | |
| शीर्षक | Bill No. 123 of 2023 |
| प्रादेशिक सीमा |
 India |
| द्वारा अधिनियमित | लोक सभा |
| पारित करने की तिथि | 20 दिसम्बर 2023 |
| द्वारा अधिनियमित | राज्य सभा |
| पारित करने की तिथि | 21 दिसम्बर 2023 |
| अनुमति-तिथि | 25 दिसम्बर 2023 |
| विधायी इतिहास | |
| Bill introduced in the लोक सभा | भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम, 2023 |
| बिल प्रकाशन की तारीख | 12 दिसम्बर 2023 |
| द्वारा पेश | गृहमन्त्री, अमित शाह |
| विधेयक में पेश किया राज्य सभा | भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम, 2023 |
| बिल प्रकाशन की तारीख | 20 दिसम्बर 2023 |
| द्वारा पेश | गृहमन्त्री, अमित शाह |
| कानून निरस्त | |
| भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) | |
| संबंधित कानून | |
| भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता | |
| स्थिति : अज्ञात | |
पृष्ठभूमि और समयरेखा
संपादित करें- 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पेश किया।
- 12 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को वापस ले लिया गया।
- 12 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया था।
- 20 दिसंबर 2023 को, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हुआ।[4]
- 21 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश किया गया।
- 21 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्या (द्वितीय) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पारित हुआ।
- 25 दिसंबर 2023 को, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।[5][6]
संरचना
संपादित करेंइस अधिनियम में पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 167 धाराओं के विपरीत 170 धाराएँ हैं। पहले की 167 धाराओं में से 23 धाराओं को संशोधित किया गया है, पांच को हटा दिया गया है और एक और धारा जोड़ी गई है।[7][8][9][10]
इन्हें भी देखें
संपादित करेंसंदर्भ
संपादित करें- ↑ Singh, Vijaita (11 August 2023). "3 new Bills introduced in Lok Sabha to replace criminal laws; sedition law to be scrapped". The Hindu (अंग्रेज़ी में).
- ↑ "'Sedition law to be repealed': Amit Shah introduces 3 bills to replace IPC, CrPC, Indian Evidence Act in Lok Sabha". The Times of India (अंग्रेज़ी में). 11 August 2023.
- ↑ ""Acts of Secession" Replaces Sedition: New Bills To Overhaul Criminal Laws". NDTV (अंग्रेज़ी में). 11 August 2023.
- ↑ Das, Awstika (2023-12-20). "Lok Sabha Passes Criminal Law Bills Seeking To Replace IPC, CrPC And Evidence Act". Live Law (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2023-12-20.
- ↑ "Bills to replace criminal codes enacted into law as President Murmu gives nod". Deccan Herald (अंग्रेज़ी में). 25 December 2023.
- ↑ "President gives assent to Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Bill 2023". News on Air. 26 December 2023.
- ↑ "Parliament panel adopts reports on bills to replace existing criminal laws". The New Indian Express (अंग्रेज़ी में). 14 November 2023.
- ↑ "Centre's 3 bills to revamp criminal laws: 'Aim to provide justice, not punish'". India Today (अंग्रेज़ी में). 11 August 2023.
- ↑ Ghosh, Sanchari (11 August 2023). "'Will repeal offence of sedition,' Amit Shah introduces 3 bills in Parliament". mint (अंग्रेज़ी में).
- ↑ "The 3 Bills That Will Soon Replace British-Era Criminal Laws. Their Aim Explained". NDTV (अंग्रेज़ी में). 11 August 2023.