म्यान्मार में आन्तरिक संघर्ष
म्यान्मार में आन्तरिक संघर्ष (बर्मी: ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း) मुख्यतः जातीय संघर्षों की शृंखला है जो सन १९४८ में बर्मा के स्वतन्त्र होने के कुछ समय बाद ही आरम्भ हो गयी थी। यह संघर्ष, विश्व का सबसे लम्बा चलते रहने वाला आन्तरिक (आपसी) संघर्ष है जो अब तक जारी है।[42][43][44]
| म्यान्मार में आन्तरिक संघर्ष | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 म्यान्मार के वे क्षेत्र जो सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित हैं। | |||||||
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| योद्धा | |||||||
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Former:
 Union of Burma (1948–1962)
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Northern Alliance
Former:
 CPB (1948–1988) RFCP (1948–1978) Mujahideen (1948–1961) PNA (1949–1991) KMT (1950–1961)[16] SSA (1964–1976) WNA (1974–1997) MTA (1985–1996) SSNA (1995–2005)God's Army (1997–2006)  VBSW (1999–2013)...and others Formerly supported by:  Thailand (1948–1995)[17][18] Pakistan (1948–1950)[a] Taiwan (1950–1980s)[b] United States (1951–1953)[c] China (1968–1988)[d] | ||||||
| सेनानायक | |||||||
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Former:
Former:
 U Thuzana (1994–2010) |
Former:
Thein Pe Myint (1948–1952) Thakin Soe (युद्ध-बन्दी) (1948–1970) Saw Ba U Gyi † (1949–1950) Li Mi (1950–1953) Thakin Than Tun † (1952–1968) Lo Hsing Han (युद्ध-बन्दी) (1967–1973) Bo Mya (1976–2000) S. S. Khaplang (1980–2017) Khun Sa  (1985–1996) Bo Nat Khann Mway (1994–2016) Yawd Serk (1996–2014)Johnny and Luther Htoo (1997–2006) Pado Phan (2000–2008) Naw Zipporah Sein (2008–2017) | ||||||
| शक्ति/क्षमता | |||||||
 492,000[e]
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NA-B: 21,500–26,500+
Unknown numbers of various other groups | ||||||
| मृत्यु एवं हानि | |||||||
| 130,000[39]–250,000[40] killed | |||||||
सशस्त्र विद्रोही समूह
संपादित करेंनीचे की सारणी में प्रमुख सशस्त्र विद्रोही समूहों का विवरण दिया गया है-
| नाम | गतिविधियों का क्षेत्र | कब से | संघर्ष-विराम समझौता |
|---|---|---|---|
| आरकान रोहिङ्ग्या मुक्ति सेना (Arakan Rohingya Salvation Army) |
रखाइङ राज्य | 2016 | – |
| चिन राष्ट्रीय सेना[45] (Chin National Army) |
चिन राज्य | 1988 | – |
| कचिन स्वतन्त्र सेना (Kachin Independent Army) |
कचिन राज्य | 1961 | 1994 |
| करेन राष्ट्रीय संघ (Karen National Union) |
करेन राज्य | 1948 | 2012 |
| जनतांत्रिक करेन बौद्ध सेना (Democratic Karen Buddhist Army) |
करेन राज्य | 1994 (के एन यू से निकला है) |
1994 (से सरकार के साथ) |
| ईश्वरीय सेना (म्यान्मार) (God’s Army (Myanmar)) |
करेन राज्य | 1997 (KNU से निकला है) |
2001 में समाप्त |
| करेन्नी सेना (Karenni Army) |
कयाह राज्य | 1955 | 1995 (अल्पकाल के लिए) |
| म्यान्मार कम्युनिस्ट पार्टी (CPB) | शान और कचिन राज्यों में | 1939/1948 | 1989 से कमजोर होकर अब निष्प्रभावी |
| मोन राष्ट्रीय मुक्ति सेना (Mon National Liberation Army) |
मोन राज्य | 1958 | 1995 |
| मोनलैण्ड पुनर्स्थापन सेना (Monland Restoration Army) |
मोन राज्य | 2001 (MNLA से निकला हुआ) |
– |
| मुआन्ङ ताइ सेना (Muang Tai Army) |
शान राज्य | 1985 | 1995 (आत्मसमर्पण) |
| शान राज्य राष्ट्रीय सेना (Shan State National Army) |
शान राज्य | 1995 (MTA से निकला हुआ) |
|
| शान राज्य सेना, उत्तरी (Shan State Army-North) |
शान राज्य | ||
| शान राज्य सेना, दक्षिणी (Shan State Army-South) |
शान राज्य | – | |
| राष्ट्रीय जनतांत्रिक मैत्री सेना, पूर्वी शान राज्य National Democratic Alliance Army-Eastern Shan State) |
शान राज्य | (CPB से निकला हुआ) |
1989 |
| एकीकृत व राज्य सेना (United Wa State Army) |
व राज्य/शान राज्य | 1988 (CPB से निकला हुआ) |
1989 |
2015 संघर्षविराम समझौता
संपादित करेंम्यांमार सरकार और 16 जातीय विद्रोही गुटों ने 31 मार्च 2015 को राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता पिछले 65 वर्षों से चले आ रहे नागरिक अशांति और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता यूनियन पीस वर्किंग कमेटी और द नेशनवाइड सीज़फायर कोओरडीनेशन टीम के बीच हुआ। समझौते के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति यू थीन सीन भी मौजूद थे। यह समझौता 2013 से हो चुकी सात वार्ताओं के बाद हस्ताक्षरित किया गया था। समझौते में चार विवादित मुद्दों को हल करने पर सहमति हुई जो निम्नलिखित है -
- (१) सैन्य सेवाओं में भर्ती को विराम दिया जाएगा।
- (२) सशस्त्र विद्रोही गुटों के क्षेत्र और स्थिति की पुष्टि की जाएगी।
- (३) राजनीतिक संवाद की प्रकृति और संरचना को स्पष्ट किया जाएगा।
- (४) लेकिन समझौते पर अंतिम मंजूरी देने से पहले विद्रोही गुट अपने शीर्ष नेताओं से वार्ता करेंगे।
- (५) समझौते के तहत विद्रोही गुटों को एक ऐसी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जिसके तहत सत्ता और संसाधनों का हस्तांतरण स्थानीय प्रशासन को कर दिया जाएगा।
इस समझौते का विरोध 1948 में म्यांमार सरकार द्वारा किया गया था।
समझौते पर हस्ताक्षर करने के इस कदम की संयुक्त राष्ट्र ने सराहना की थी और इसे एक "ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धि" बताया था।
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करेंसन्दर्भ
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