लेबनान के प्रधान मंत्री

लेबनान के प्रधानमंत्री , आधिकारिक तौर पर मंत्रियों की परिषद के अध्यक्ष , है सरकार के मुखिया और के मंत्रियों की परिषद के प्रमुख लेबनान । लेबनान के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति (और हटा दी जाती है) , लेबनान की संसद से कोई पुष्टि की आवश्यकता नहीं है । अधिवेशन से, वह हमेशा एक सुन्नी मुसलमान है ।

इतिहास

यह कार्यालय 23 मई 1926 को बनाया गया था, जब ग्रेटर लेबनान राज्य के संविधान को रद्द कर दिया गया था। 1943 की गर्मियों में, जब राष्ट्रीय संधि पर सहमति हुई, तो यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री का कार्यालय हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम के लिए आरक्षित रहेगा। 1926 में कार्यालय के निर्माण से लेबनानी गृह युद्ध के अंत तक , संविधान में कार्यालय की भूमिकाओं और कर्तव्यों का बहुत कम उल्लेख किया गया था, और कार्यालय की अधिकांश शक्तियों को संवैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय अनौपचारिक साधनों के माध्यम से प्रयोग किया गया था। गृहयुद्ध की समाप्ति और ताईफ़ समझौते के अनुसमर्थन के बाद , प्रधान मंत्री के उत्तरदायित्वों को संहिताबद्ध किया गया और संविधान में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया।

फ्रांसीसी संविधान के साथ मतभेद

जबकि ग्रेटर लेबनान का 1926 का संविधान मोटे तौर पर फ्रांसीसी संविधान (ग्रेटर लेबनान के तहत फ्रांसीसी जनादेश) के बाद तैयार किया गया था, लेबनान में प्रधान मंत्री का कार्यालय फ्रांस की तुलना में लेबनान में काफी कमजोर है , राष्ट्रपति के लिए एकमात्र व्यक्ति है जो कर सकता है उसे (इच्छाशक्ति पर) खारिज करते हुए, जबकि फ्रांस में प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और केवल संसद द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है । इसका मतलब यह है कि लेबनान के प्रधान मंत्री को अपने फ्रांसीसी समकक्ष की तुलना में राष्ट्रपति के लिए बहुत अधिक सम्मानजनक होना चाहिए।

प्रधानमंत्री के कार्यालय में पिछली अनियमितताएँ

अतीत में दो बार, जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया या कुछ समय पहले अपना कार्यकाल समाप्त हो गया, तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संधि को तोड़ दिया और एक Maronite ईसाई को इस औचित्य के साथ नियुक्त किया कि वे राष्ट्रपति पद की शक्तियों को ग्रहण करेंगे।

लेबनानी गृहयुद्ध के दौरान, निवर्तमान राष्ट्रपति अमीन गेमाएल ने असंगत प्रधानमंत्री सेलिम होस को बर्खास्त कर दिया और अपने कार्यकाल की समाप्ति से 15 मिनट पहले सेना प्रमुख जनरल मिशेल एउन को प्रधान मंत्री नियुक्त किया । होस ने अपनी बर्खास्तगी से इनकार कर दिया, और इसके कारण दोहरी सरकार का निर्माण हुआ; एक, मुख्य रूप से पश्चिम बेरूत में नागरिक और मुस्लिम, और दूसरा, मुख्य रूप से पूर्व बेरूत में सैन्य और ईसाई।

जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और सरकार का प्रमुख होता है। इसके अलावा, वह सुप्रीम डिफेंस काउंसिल की डिप्टी चेयर हैं।

अपनी जिम्मेदारियों निम्नलिखित हैं :

संसद के साथ सरकार के गठन के लिए बातचीत मान लें।
राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए सभी फरमानों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, सिवाय एक के लिए कि उन्हें नियुक्त किया जाए या सरकार ने इस्तीफा दे दिया।
प्रतिनिधि सभा के लिए मंत्रिपरिषद के कार्यक्रम को प्रस्तुत करें।
वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सिवाय इसके कि जब राष्ट्रपति भाग लेता है, तो वह किस मामले में उनकी अध्यक्षता करता है।
जो भी कारण के लिए प्रेसीडेंसी में रिक्ति के मामले में, वह "व्यापार का संचालन" की संकीर्ण भावना में राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को मानता है।

प्रतीकात्मक कर्तव्य [ संपादित करें ]

ताईफ़ समझौते के अनुसमर्थन के बाद, संविधान ने तीन "प्रमुख" कार्यकारी पदों के लिए प्रस्तावना रखी: राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रस्तावना में निम्नलिखित कहा गया है:

प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वह इसका प्रतिनिधित्व करता है, इसके नाम से बोलता है, और मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई गई सार्वजनिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने इन पदों को भी पदमुक्त किया :

सर्वोच्च रक्षा परिषद के उपाध्यक्ष
मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष
सरकार के मुखिया

^ या राष्ट्रपति के विवेक पर खारिज होने तक।

प्रधानमंत्रियों की सूची

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