वार्ता:१९७१ का भारत-पाक युद्ध

पूर्वी पाकिस्तान में स्थापित प्रभावशाली बंगाली लोगों एवं पाकिस्तान के चार प्रान्तों में बसे बहु-जाति पाकिस्तानी लोगों के बीच राज्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे मुक्ति संघर्ष ने भारत-पाकिस्तानी युद्ध में चिंगारी का काम किया।^:24 पाकिस्तान (पश्चिमी) एवं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बीच १९४७ में संयुक्त राजशाही द्वारा भारत की स्वतंत्रता के फलस्वरूप पाकिस्तान के सृजन के समय से ही राजनैतिक तनाव चल रहा था जो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इसको हवा देने वाले मुख्य कारकों में १९५० का प्रसिद्ध भाषा आन्दोलन, १९६४ के पूर्व में बड़े दंगे और अन्ततः १९६९ में भारी विरोध प्रदर्शन रहे। इनके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान कोअपने पद से त्याग-पत्र देकर सेना प्रमुख जनरल याहया खान को पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार संभालने का न्यौता देना पड़ा।^:xxx पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी भी अत्यधिक थी, लगभग ~1,000 मील (1,600 कि॰मी॰), जो बंगाली संस्कृति एवं पाकिस्तानी संस्कृति के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रत्येक प्रयास में बाधा बनती थी।^{:13–14 :xxi}

बंगाली प्रभाव को दबाने एवं उन्हें इस्लामाबाद की केन्द्रीय सरकार बनाने में हिस्सेदारी देने के अधिकार से रोकने के लिये एक विवादित वन युनिट कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की स्थापना की गई, किन्तु इस प्रयास का स्थानीय पश्चिमी लोगों द्वारा घोर विरोध किया गया, एवं इसके कारण सरकार के दोनों धड़ों को साथ-साथ चलाना असंभव होता गया।^:xxx १९६९ में, तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने प्रथम आम चुनावों की घोषणा की १९७० में पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति का स्थगन कर दिया जिससे की उसे अपनी १९४७ में पाकिस्तान की स्थापना के समय बनायी गई चार प्रान्तों वाली मूल विषम स्थिति में बहाल किया जा सके। इसके साथ-साथ ही वहां बंगालियों एवं बहु-जातीय पाकिस्तानियों के बीच धार्मिक एवं जातीय विवाद भी उठने लगे, क्योंकि बंगाली लोग उन प्रभावशाली पश्चिम पाकिस्तानियों से बहुत भिन्न थे।^:24–25

१९७० में हुए आम चुनावों में पूर्वी-पाकिस्तान की आवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान विधान सभा की १६९ में से १६७ सीटें मिली जिसके परिणामस्वरूप उसे ३१३ सीटों वाली नेशनल असेम्बली में लगभग पूर्ण बहुमत मिल गया, जबकि पश्चिम पाकिस्तान का वोट-बैंक कंज़र्वेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग एवं समाजवादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तत्कालीन--साम्यवादी आवामी नेशनल पार्टी में बंट गया।^:686–687 आवामी लीग नेता शेख मुजीबुर्रहमान ने अपनी राजनीतिक स्थिति पर जोर देते हुए इस संवैधानिक संकट को एक छः सूत्री कार्यक्रम के द्वारा समाधान दिया साथ ही राज्य करने के बंगालियों के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया।^:xxx आवामी लीग की चुनावी जीत के चलते बहुत से पाकिस्तानियों को यह भय लगा कि कहीं इस तरह बंगालियों ने संविधान को भी उन छः-सूत्री कार्यक्रम की ओर घुमा न लें।^:xlv

इस संकट से उबरने हेतु सिफ़ारिशों एवं समाधान के लिये अहसान-याकूब मिशन बनायी गई एवं उसकी सिफ़ारिशों एवं रिपोर्ट को आवामी लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साथ ही राष्ट्रपति याहया खान से समस्थन मिला।^:109–110

मानचित्र में पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच की दूरी भारतीय क्षेत्र में 1,000 मील (1,600 कि॰मी॰) है।

However, the mission was not supported by the elements in the National Security Council and was subsequently vetoed.^:110 After Zulfikar Ali Bhutto, the chairman of Pakistan Peoples Party, endorsing the veto and subsequently refusing to yield the premiership of Pakistan to Mujibur Rahman Khan, the Awami League had called for general strikes in the country.^:110 President Yahya Khan postponed the inauguration of the National Assembly and this caused a shattering disillusionment to the Awami League and their supporters throughout East Pakistan. In reaction, Sheikh Mujibur Rahman called for the general strikes that eventually shutdown the government and the dissidents in East began targeting the ethnic Bihari community which had supported Pakistan. In early March 1971, approximately ~300 Biharis were slaughtered in rioting by Bengali mobs in Chittagong alone. The Government of Pakistan used the "Bihari massacre'" to justify its deployment of the military in East Pakistan on 25 March when it initiated its military crackdown. President Yahya Khan then called the military, that was overwhelming led by the West Pakistanis, to suppress dissent in East after accepting the resignation of Lieutenant-General Yaqub Ali Khan, the chief of staff of East-Pakistani military.

Mass arrests of dissidents began and after several days of strikes and non-cooperation movement, the Pakistani military led by Tikka Khan cracked down on Dhaka on the night of 25 March 1971. The Awami League was declared outlawed by the government and many of its members and sympathizers took refuge in Eastern India. Mujib was arrested on the night of 25/26 March 1971 at about 1:30 am (as per Radio Pakistan's news on 29 March 1971) and taken to Pakistan. The next action carried out was Operation Searchlight followed by Operation Barisal, in an attempt to kill the intellectual elite of the east.

On 26 March 1971, Major Ziaur Rahman of Pakistan Army declared the independence of Bangladesh on behalf of Sheikh Mujibur Rahman.

In April, the exiled Awami League leaders formed a government-in-exile in Baidyanathtala of Meherpur. The East Pakistan Rifles, Bengali officers in Pakistan's army, navy, and marines, defected to the rebellion after taking refuge in different parts of India. The Bangladesh Force namely Mukti Bahini or Bangladesh Force consisting of Niyomito Bahini (Regular Force) and Gono Bahini (Guerilla Force) was formed under the retired colonel Mohammad Ataul Gani Osmani