"२२ सितम्बर": अवतरणों में अंतर

* [[२२ सितंबर२०११]]- भारतीय योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में शहरों में ९६५ रुपए और गावों में ७८१ रुपए प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब मानने से इनकार करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के अयोग्य बताया। <!-- http://www.bhaskar.com/article/NAT-rs-32-in-the-pocket-2448977.html -->