"जन लोकपाल विधेयक": अवतरणों में अंतर

'''जन लोकपाल विधेयक''' [[भारत]] में नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित [[भ्रष्टाचार]]निरोधी विधेयक का मसौदा है। यह सशक्त [[जन लोकपाल]] के स्थापना का प्रावधान करता है जो [[चुनाव आयुक्त]] की तरह स्वतंत्र संस्था होगी। जन लोकपाल के पास भ्रष्ट राजनेताओं एवं नौकरशाहों पर बिना किसी से अनुमति लिये ही [[अभियोग]] चलाने की शक्ति होगी। भ्रष्टाचार विरोधी भारत (इंडिया अगेंस्ट करपशन) नामक गैर सरकारी सामाजिक संगठन के अंतर्गत न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता [[अरविंद केजरीवाल]] ने यह विधेयक भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया था। इसे लागु कराने के लिए सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में २०११ में अनशन शुरु किया गया। १६ अगस्त में हुए [[जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११]] को मिले व्यापक जन समर्थन ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारत सरकार को संसद में प्रस्तुत सरकारी लोकपाल विधेयक के बदले एक सशक्त लोकपाल के गठन के लिए सहमत होना पड़ा।