"भारत का उच्चतम न्यायालय": अवतरणों में अंतर
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| 2. || सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, 1965 || संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।
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| 3. || गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967 || संसद को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों)
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| 4. || केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, 1971 || संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'बुनियादी संरचना' को कमजोर नहीं कर सकती है।
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