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"ह्यूमन राइट्स अब्यूसस इन कश्मीर": अवतरणों में अंतर

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==== भारतीय सुरक्षा बल ====
 सितंबर 1 99 0 में कश्मीर विद्रोह में वृद्धि को संभालने के लिए भारत की संसद में गुजरने के बाद जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया था। <ref name="afspa">[http://mha.nic.in/pdfs/Armed%20forces%20_J&K_%20Spl.%20powers%20act,%201990.pdf “(PDF) The Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act, 1990”] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20081001190813/http://mha.nic.in/pdfs/Armed%20forces%20_J%26K_%20Spl.%20powers%20act%2C%201990.pdf|date=1 October 2008}} Indian Ministry of Law and Justice Published by the Authority of New Delhi</ref>
मानवाधिकार समूह एमनेस्टी का दावा है कि (एएफएसपीए) के तहत विशेष शक्तियां कथित उल्लंघन से सुरक्षा बल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं,<ref name="Egyesült">{{cite book|title=Country Reports on Human Rights Practices for 2007|last=Egyesült|first=Államok|publisher=House, Committee on Foreign Affairs, and Senate, Committee on Foreign Relations|year=2008|isbn=9780160813993|page=2195}}</ref><ref>[http://www.cfr.org/publication/17155/crisis_in_kashmir.html "Crisis in Kashmir"] [//en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations Council on Foreign Relations] retrieved 11 September 2012</ref> और यह निंदा है । <ref name="amnesty.org">{{citation|url=https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/002/1995/en/42cb86f1-1ffe-4b90-a12d-c3f6f03b164d/asa200021995en.pdf|title=INDIA: Summary of human rights concerns in Jammu and Kashmir|publisher=Amnesty International|date=20 February 1995|archive-url=https://web.archive.org/web/20150210114936/http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA20/002/1995/en/42cb86f1-1ffe-4b90-a12d-c3f6f03b164d/asa200021995en.pdf|archive-date=10 February 2015|deadurlurl-status=yesdead|df=dmy-all}}</ref><ref name="AI Press Release Feb 2012">{{cite web|url=https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/02/india-security-forces-cannot-claim-immunity-under-afspa-must-face-trial-violations/|title=India: Security forces cannot claim immunity under AFSPA, must face trail for violations.|last=|first=|date=7 February 2012|website=|publisher=Amnesty International|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate=22 April 2017}}</ref><ref name="TrustLaw">{{cite web|url=http://news.trust.org//item/20120307023000-i7m26/?source=search|title=Mass Rape Survivors Still Wait for Justice in Kashmir|last=Global Press Institute|first=|date=7 March 2012|website=|publisher=Thomson Reuters Foundation|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate=22 April 2017}}</ref> 
मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नवनाथम पिल्लै ने भारत से एएफएसपीए को रद्द करने और कश्मीर में गायब होने की जांच करने का आग्रह किया है। <ref name="Navi Pillay">{{cite web|url=http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=30280&Cr=india&Cr1=human+rights|title=India has duty to use global influence to speak out on human rights|publisher=United Nations News Service|accessdate=7 March 2012}}</ref>
 
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भारत सेना ने संवाददाताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कभी लक्षित नही किया गया है, उन पर भी स्थानीय आबादी को डराने के प्रयास में 200 से अधिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। जो कि सरासर गलत और निराधार है।<ref name="Catherwood">{{cite book|title=Encyclopedia of War Crimes and Genocide|last=Catherwood|first=Christopher|author2=Leslie Alan Horvitz|publisher=Infobase|isbn=978-8130903637|edition=1st|page=260}}</ref><ref name="Karatnycky">{{cite book|title=Freedom in the World: The Annual Survey >
 
 2005 में मेडेकिन सैन्स फ्रंटियर ने कश्मीर में एक सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि 1 9 8 9 से कश्मीर में बलात्कार देखने वाले लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से उन लोगों की संख्या से काफी अधिक थी, जिन्होंने चेचन्या और श्रीलंका जैसे अन्य संघर्ष क्षेत्रों में बलात्कार देखा था। जो बाद में गलत पाया गया।<ref name=":32">{{cite journal|last1=Kazi|first1=Seema|date=2014|title=Rape, Impunity And Justice In Kashmir|url=http://www.sociolegalreview.com/wp-content/uploads/2015/12/Rape-Impunity-an<ref>{{cite web|url=http://www.artsenzondergrenzen.nl/pdf/KASHMIRFINALVERSION221106.pdf|title=Médecins Sans Frontières – Kashmir: Violence and Health|format=PDF|archiveurl=https://web.archive.org/web/20131108061947/http://www.artsenzondergrenzen.nl/pdf/KASHMIRFINALVERSION221106.pdf|archivedate=8 November 2013|deadurlurl-status=yesdead|accessdate=6 January 2013}}</ref><ref>[http://www.countercurrents.org/anjum101007.htm Wailing Woes], Combat Law, 10 October 2007</ref> डॉ सीमा काजी का कहना है की आतंकवादियों द्वारा किए गए बलात्कार बीभत्स और बर्बर थे।<ref>{{cite journal|last1=Kazi|first1=Seema|date=2014|title=Rape, Impunity And Justice In Kashmir|url=http://www.sociolegalreview.com/wp-content/uploads/2015/12/Rape-Impunity-and-Justice-in-Kashmir.pdf|journal=Socio-Legal Review|volume=10|page=23}}</ref>
प्रोफेसर विलियम बेकर ने मानवाधिकार पर 52 वें संयुक्त राष्ट्र आयोग में कहा कि कश्मीर में बलात्कार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की कश्मीरी लोगों को अपमानित करने की सक्रिय रणनीति थी
 
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=== गिलगित-बाल्टिस्तान ===
वह गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोगों की मुख्य मांग पाकिस्तान के पांचवें प्रांत के रूप में इस क्षेत्र के लिए एक संवैधानिक स्थिति है। <ref name="indian_express">{{Cite web|url=http://www.indianexpress.com/news/gilgitbaltistan-a-question-of-autonomy/519428/1|title=Gilgit-Baltistan: A question of autonomy|last=Nadeem|date=2009-09-21|publisher=Indian Express|access-date=2012-12-25}}</ref> हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि 1 9 48 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के कारण गिलगिट-बाल्टिस्तान को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सकता है।<ref name="dawn_gilgit">{{Cite web|url=http://archives.dawn.com/archives/30198|title=DAWN: Gilgit-Baltistan autonomy|publisher=Archives.dawn.com|archive-url=https://web.archive.org/web/20120601035500/http://archives.dawn.com/archives/30198|archive-date=1 June 2012|dead-url-status=yesdead|access-date=2012-12-25}}</ref> 2007 में, अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह ने कहा कि "पाकिस्तान की आजादी के लगभग छह दशकों बाद, संघीय प्रशासित उत्तरी क्षेत्रों (गिलगिट और बाल्टिस्तान) की संवैधानिक स्थिति, जो कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व रियासत राज्य और अब पाकिस्तानी नियंत्रण में है, अब अनिश्चित है राजनीतिक स्वायत्तता के साथ एक दूर सपने के साथ। क्षेत्र के निवासी इस्लामाबाद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वास्तविक शब्दों में शक्तियों को भंग करने की अनिच्छा से परेशान हैं। सांप्रदायिक चरमपंथ का उदय मूल राजनीतिक अधिकारों के इनकारों का एक खतरनाक परिणाम है। "<ref name="DAWN20090726">[http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/in-paper-magazine/encounter/political-unrest-in-gilgitbaltistan-679 Political unrest in Gilgit-Baltistan], ''[//en.wikipedia.org/wiki/Dawn_(newspaper) Dawn]'', 2009-07-26</ref> गिलगिट-बाल्टिस्तान पर दो दिवसीय सम्मेलन 8-9 अप्रैल 2008 को अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर गठबंधन के तहत ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद में आयोजित किया गया था।<ref name="thaindian10037588">[http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/european-mps-concerned-at-rights-violations-in-pakistani-kashmir_10037588.html European MPs concerned at rights violations in Pakistani Kashmir], ''Thaindian News'', 2008-04-13</ref> यूरोपीय संसद के कई सदस्यों ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की और क्षेत्र सरकार में लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया।<ref name="indianexpress556767">[http://www.indianexpress.com/news/link-aid-to-pak-with-effort-in-checking-terr/556767/ European Parliament concerned on Gilgit-Baltistan], ''[//en.wikipedia.org/wiki/The_Indian_Express Indian Express]'', 2009-12-20</ref>
 
200 9 में, पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए एक स्वायत्तता पैकेज लागू किया जिसमें पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के समान अधिकार शामिल हैं।
"https://hi.wikipedia.org/wiki/ह्यूमन_राइट्स_अब्यूसस_इन_कश्मीर" से प्राप्त