सच्चर कमिटी
सच्चर कमिटी या सच्चर समिति मार्च 2005 में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ताहिर भारत में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति थी। भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की थी। समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी। 403 पन्नों की रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों के समावेशी विकास के लिए सुझाव और समाधान थे। [1]
पृष्ठभूमि
संपादित करें2004 में, कांग्रेस पार्टी आठ साल तक विपक्ष में रहने के बाद भारत में सत्ता में लौटी, 1947 और 2004 के बीच सत्तावन वर्षों में से चौवालीस वर्षों तक देश पर शासन करने वाली पार्टी के लिए अभूतपूर्व समय। एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में सत्ता, लोकसभा में 145/543 सीटें जीतकर । इसकी एक पहल भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर एक रिपोर्ट पेश करना थी।
संयोजन
संपादित करेंकमेटी में सात सदस्य थे। समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर ने की थी । समिति के अन्य सदस्य सैय्यद हामिद, एमए बसिथ, अख्तर मजीद, अबू सालेह शरीफ, टीके ओमन और राकेश बसंत थे। समिति में कोई महिला सदस्य शामिल नहीं है।
प्रतिवेदन
संपादित करेंसमिति, जिसे तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था, की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर के साथ-साथ छह अन्य सदस्यों ने की थी। [2][3][4][5][6] समिति ने 403 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, जिसका शीर्षक था "भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति: एक रिपोर्ट", और इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया। भारतीय संसद के निचले सदन, 30 नवंबर 2006 को, प्रधान मंत्री कार्यालय से संदर्भ की शर्तें प्राप्त करने के 20 महीने बाद पेश किया गया। [7] इस रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों और भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनके प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला। [8]
रिपोर्ट ने हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम समुदाय में उच्च जन्म दर पर टिप्पणी की: समिति ने अनुमान लगाया कि मुस्लिम अनुपात 2100 तक भारतीय आबादी के 17% और 21% के बीच स्थिर हो जाएगा। [9]
सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों को भारतीय जीवन की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुख्यधारा में पूरी तरह से भाग लेने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके पर प्रकाश डाला और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। रिपोर्ट भारतीय मुसलमानों के "पिछड़ेपन" (ऐतिहासिक रूप से वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए भारतीय शैक्षणिक और कानूनी प्रवचन में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, अपमानजनक नहीं होने का मतलब) को प्रकट करने वाली अपनी तरह की पहली थी। एक मुद्दा उजागर किया गया था कि जहां मुसलमान भारतीय आबादी का 14% हिस्सा हैं, वहीं भारतीय नौकरशाही में उनका केवल 2.5% हिस्सा है। [10] सच्चर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से नीचे थी। [11]
सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुस्लिम भारतीय असमानता के मुद्दे को राष्ट्रीय ध्यान में लाया, एक चर्चा को जन्म दिया जो अभी भी जारी है। समिति ने आवास जैसे मामलों सहित भेदभाव की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करने के लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की। [12] समिति के निष्कर्षों के जवाब में, वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बजट में वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिसमें नए कर्तव्यों और विस्तारित आउटरीच का हवाला दिया गया था कि संस्था समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। [13]
क्रियाविधि
संपादित करेंसच्चर समिति ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। बैंकिंग डेटा, विभिन्न स्रोत जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे सरकारी आयोगों और संगठनों से भी पुष्टिकारक डेटा प्राप्त किया गया था। अंत में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग किया गया।
आलोचना
संपादित करेंनवंबर 2013 में, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राजिंदर सच्चर समिति "असंवैधानिक" थी और उसने केवल मुसलमानों की मदद करने की मांग की थी। इसने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की "अनदेखी" करते हुए मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए 2005 में जिस तरह से पीएमओ ने सच्चर समिति की स्थापना की, उसकी कड़ी आलोचना की है। यह हलफनामा केंद्र के रुख के जवाब में दायर किया गया था कि यह योजना वैध थी और गुजरात में मुसलमानों की बिगड़ती स्थिति के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया गया था। [14][15][16]
यह भी पढ़ें
संपादित करें- "Implement Sachar Committee Recommendations" by Brinda Karat & MD Salim
- "Sachar Committee — Conspiracy to Divide the Nation?" by Rakesh Sinha, Publisher: Bharateeya Vichar Manch, Ahmedabad
सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ https://www.gktoday.com/gk/10-years-of-sachar-committee-report/[मृत कड़ियाँ]
- ↑ Times News Network (23 December 2009). "Padmanabhaiah, Sachar, Mamata favorites for governor". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. अभिगमन तिथि 16 February 2010.
- ↑ Times News Network (3 April 2003). "PUCL urges Supreme Court to quash Pota". Times of India. अभिगमन तिथि 16 February 2010.
- ↑ Press Trust of India (2 October 2009). "Innocent people victimised during terror probes: Activists". Times of India. अभिगमन तिथि 16 February 2010.
- ↑ KHAITAN, TARUNABH (10 May 2008). "Dealing with discrimination". Frontline. The Hindu Group. मूल से पुरालेखित 6 June 2011. अभिगमन तिथि 16 February 2010.सीएस1 रखरखाव: अयोग्य यूआरएल (link)
- ↑ Express news service (27 April 2008). "'Sachar Committee report is unconstitutional'". द इंडियन एक्सप्रेस. मूल से 25 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 February 2010.
- ↑ Aslam, Faheem (21 March 2011). "Muslims' share 2.5% in bureaucracy, says Sachar Committee member". Greater Kashmir. अभिगमन तिथि 13 June 2016.
- ↑ "US feels India has 180m Muslims". The Times Of India. 4 September 2011.
- ↑ "Five charts that puncture the bogey of Muslim population growth".
- ↑ Aslam, Faheem (21 March 2011). "Muslims' share 2.5% in bureaucracy, says Sachar Committee member". Greater Kashmir. अभिगमन तिथि 13 June 2016.
- ↑ "US feels India has 180m Muslims". The Times Of India. 4 September 2011.
- ↑ "Endemic discrimination". The Hindu. 29 May 2015. अभिगमन तिथि 13 June 2016.
- ↑ More funds for minorities' welfare Archived 26 सितंबर 2007 at the वेबैक मशीन
- ↑ "The myth of appeasement". Indian Express. 20 April 2018.
- ↑ "Gujarat to Supreme Court: Sachar panel illegal, only to help Muslims". Indian Express. 28 November 2013.
- ↑ "Narendra Modi's shame. Muslim survivors of the Gujarat riots are still suffering". Vice. 6 May 2014.
बाहरी कड़ियाँ
संपादित करें- "Summary of Sachar Committee Report" (PDF). PRS Legislative Research. मूल (PDF) से 13 मई 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 अप्रैल 2022.
- "Complete Sachar Committee Report, 2006 (English)" (PDF). Ministry of Minority Affairs, Government of India.