कॅबिनेट मैन्युअल(अन्य वर्तनी:कैबिनेट मैनुअल), ब्रिटेन की एक सरकारी दस्तावेज़ है, जोकि शासन के आचार और कार्यान्वयन से संबंधित नियमों, विधानों और सभगमों को संहिताबद्ध रूप से अंकित करती है, जो आज, यूनाइटेड किंगडम की सरकार के आचरण और कार्यप्रक्रिया के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इसे उनकी शाही शान की प्रशासनिक सेवाओं द्वारा, कैबिनेट सचिव सर गस ओ'डॉनेल के नेतृत्व में लिखा गया था। इसे मंत्रिमण्डलीय कार्यालय द्वारा १४ दिसंबर २०१० को प्रकाशित किया गया था। यह मैन्युअल, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के संबंध में एक विहंगावलोकन प्रदान करती है, जिसमे, संसद की महत्ता तथा मंत्रिमण्डलीय सरकार और ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को कार्यपालिका, विधायिका, राजमुकुट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों(विशेष कर यूरोपीय संघ), राजकीय निर्भर्ताओं, समुद्रपारिया प्रदेशों तथा विभिन्न अवक्रमित प्रशासनों की शक्तियों की व्याख्यित कर, दर्शाता किया गया है। इसे मंत्रिमण्डलीय सदस्यों, अन्य मंत्रियों तथा नौकरशाहों के लिए एक संदर्शिका के तौर पर लिखा गया था, जिसके मदद से उन्हें प्रशासनिक कार्यविधि को समझने में सरलता हो। साथ ही यह पूर्वतः अलिखित कार्यकारी-विधियों को भी अंकित करता है, जिनके मदद से सरकार कार्य करती है।

इसकी लेखन शैली किसी लिखित संविधान के सामान है, क्योंकि इसे लिखे जाने के पीछे की वृहन्त योजना, ब्रिटेन के लिए एक सुलिखित संविधान स्थापित करना था। बहरहाल, २०११ में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की संविधान समिति ने यह फरमाया की इस मैन्युअल को "एक लिखित संविधान की दिशा में पहले कदम" के रूप में नहीं लिया जाये, क्योंकि यह केवल मौजूद नियमों को संगठित कर संहिताबद्ध करती है, उन नियमों को "पत्थर पर अंकित नहीं करती"[1], अर्थात इसका मूल उद्देश्य चल रही नियमों व तरीकों को अंकित करना है, लिखित नियमों को स्थापित करना नहीं है। इसे वैधिक रूप से संसद द्वारा स्वीकृत होने के आवश्यकता नहीं है, और कैबिनेट सचिव इस स्वेच्छा से कभीभी परिवर्तित कर सकते हैं।

लेखन का इतिहास

संपादित करें

ब्रिटिश संविधान संहिताबद्ध नहीं है। यह लिखित तथा गैर-लिखा स्रोतों पर आधारित है जिनमें संसदीया अधिनियमों तथा अदालती फैसलों समेत विभिन्न ऐतिहासिक संधियाँ और सभागम समूह तथा अन्य तत्त्व जैसे यूरोपीय विधान भी शामिल हैं। इन्हे सामूहिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का संविधान कहा जाता है।

फरवरी २०१० में प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा था की उन्होने कैबिनेट सचिव गस ओ'डॉनेल को "मौजूदा अलिखित नियमों, जिनके द्वारा केंद्रीय सरकार कार्य करती है, को एक लिखित दस्तावेज़ के रूप में संग्रहित करने के लिए कहा है।"[2] इसी सन्दर्भ में सर गस एक प्रतिनिधिमंडल सहित न्यूज़ीलैंड जाते हैं। न्यूज़ीलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था भी वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, और वहाँ भी सरकार एक अलिखित संविधान के आधार पर कार्य करती है।[3] सर गस ओ'डॉनेल की टीम ने न्यूज़ीलैंड की कॅबिनेट मैन्युअल के आधार पर इस कैबिनेट मैन्युअल को तैयार किया था। पूरा हो जाने के बाद इसे हाउस ऑफ़ लॉड्स की संविधान समिति और नागरिक प्रशासन समिति द्वारा संरिक्षित किया गया, और अंत्यतः अन्तिता रूप को २०११ में प्रसारित किया गया।

इन्हें भी देखें

संपादित करें
  1. "Cabinet manual not 'first step' to written constitution". बीबीसी न्यूज़. 2011-03-07. मूल से 18 अप्रैल 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-04-27.
  2. "A new Magna Carta?". parliament.uk. 10 July 2014. मूल से 8 जून 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-04-27.
  3. "The Cabinet Manual". parliament.uk. 7 March 2011. मूल से 5 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-04-27.

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें