मुद्रीकरण

किसी वस्तु को वैध मुद्रा (legal tender) में बदलना मुद्रीकरण (Monetization) कहलाता है।

भारत में मुद्रीकरण

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में ही संपत्ति के मुद्रीकरण पर काफी जोर देने की घोषणा की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट के चलते काफी धीमे हो गई थी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जुटाने के नए विकल्प तलाश कर रही है।

भारत सरकार ने संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए सड़क, बिजली, ट्रांसमिशन, तेल, टेलीकॉम टॉवर, स्टेडियमो सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 86 लाख किमी फाइबर संपत्ति और 14917 टॉवर व 81541 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 6 गीगावॉट जलविद्युत और ऊर्जा संपत्ति इत्यादि संपत्तियाँ शामिल है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना

हाल ही में वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 2022-25 तक 6 लाख करोड़ के एसेट्स बेचे जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है लेकिन इस परियोजना के तहत स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। जबकि निजीकरण में सरकार राजस्व अधिकार व स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण निजी क्षेत्र को कर देती हैं।

भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और मूल्य बनाने में मुद्रीकरण मदद करेगा। यह सरकारी स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना निजी भागीदारी के नवीन तरीको को खोज करेगा।

लाभ

• मुद्रीकरण पाइपलाइन माध्यम से दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। भारत सरकार ऐसे निवेशको को बढ़ावा देगी जो ढांचागत क्षेत्र में निवेश के इच्छुक है।
• ब्राउनफील्ड एसेट्स को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा।
• रीयल टाइम निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति मौद्रीकरण डेशबोर्ड भी विकसित किया गया है।
• रोजगार के नये अवसर सृजित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

सरकार का मानना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को निजी निवेशकों को पट्टे पर देने से इन परिसंपत्तियों में फंसी मुक्त पूंजी को मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए सरकार ने एक सड़क परियोजना में हजारो रुपये निवेश किया है वार्षिक टोल राजस्व के माध्यम से अपने निवेश को पुनवृत्ति करने में दशकों लग सकते है। इसके बजाय सरकार निजी निवेशक को पट्टे पर देकर अपने निवेश का एक अच्छा हिस्सा वसूल कर सकती है।

इन्हें भी देखें

• विमुद्रीकरण
• स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (भारत)