वार्ता:पंचायती राज
Latest comment: 6 वर्ष पहले by INDRABHAN SINGH in topic पंचायती राज
पंचायती राज संपादित करें
१२ अप्रैल २००७ को भारत सरकार ने पंचायती स्तर पर ग्राम न्यायलय की उपलब्धता पेस की और उसे त्वरित न्यायलय की अवस्था में रूप देने का विचार किया साथ ही प्रत्येक वर्ष ३२५ करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान रखा गया और राज्यों को तीन वर्ष तक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया ! INDRABHAN SINGH (वार्ता) 19:19, 12 नवम्बर 2017 (UTC)