शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
| यह सुझाव दिया जाता है कि Minister of Housing and Urban Affairs का इस लेख में विलय कर दिया जाए। (वार्ता) June 2024 से प्रस्तावित |
The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) is a ministry of the Government of India with executive authority over the formulation and administration of the rules and regulations and laws relating to the housing and urban development in India. The ministry was under the charge of Venkaiah Naidu and was given to Hardeep Singh Puri when Naidu was elected Vice President of India.[2] The Ministry became independent from the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation in 2004,[3] but was later re-merged with it in 2017.[4]
| शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार | |
|---|---|
| |
| Branch of Government of India | |
.png){kind=small}
| |
| Ministry of Housing and Urban Affairs | |
| Ministry अवलोकन | |
| गठन | 1952 |
| अधिकारक्षेत्रा | Government of India |
| मुख्यालय | Nirman Bhawan, New Delhi |
| वार्षिक बजट | ₹76,432 करोड़ (US$11.16 अरब) (2023-24 est)[1] |
| उत्तरदायी मंत्रीगण | Manohar Lal Khattar, Cabinet Minister Tokhan Sahu, Minister of State |
| Ministry कार्यपालक | Manoj Joshi, IAS, Secretary (Housing and Urban Affairs) |
| वेबसाइट | |
| mohua | |
The ministry also published the National City Rating, which ranked the cleanest cities in India, under which Indore was rated as the cleanest.[5]
The ministry announced Smart Cities in India on 27 August 2015.
In July 2019, the ministry released specifications for Metrolite transport system - a cheaper, smaller and slower metro system.[6]
The Ministry of Housing and Urban Affairs is the Cadre Controlling Authority (CCA) of the three cadres in CPWD:[7]
1) Central Architects Services (CAS)
2) Central Engineering Services (CES)
3) Central Electrical and Mechanical Engineering Services (CEMES)
These are Group A Civil Services.
संगठन
संपादित करेंसंलग्न कार्यालय
संपादित करें- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
- संपदा निदेशालय
- मुद्रण निदेशालय
- भूमि एवं विकास कार्यालय
अधीनस्थ कार्यालय
संपादित करें- नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
- स्टेशनरी कार्यालय
- प्रकाशन विभाग
वैधानिक निकाय
संपादित करें- दिल्ली शहरी कला आयोग
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
- राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान
- राजघाट समाधि समिति
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
संपादित करें- एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
- आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
- हिन्दुस्तान प्रीफ़ैब लिमिटेड
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
- अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी)
योजनाएं
संपादित करें- स्मार्ट सिटी मिशन
- हृदय
- अमृत
- शहरी परिवहन
- स्वच्छ भारत मिशन
- [1]
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि)
संयुक्त उपक्रम
संपादित करेंयह भी देखें
संपादित करेंसन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "Demand for Grants 2020-21 Analysis : Housing and Urban Affairs".
- ↑ National Portal of India : Government : Who's Who
- ↑ The Ministry Archived 2010-09-14 at the वेबैक मशीन Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.
- ↑ K Dash, Dipak (July 8, 2017). "MoHUA is the new name for urban development & housing ministry". The Times of India. अभिगमन तिथि September 14, 2017.
- ↑ "Swachh Survekshan 2017 Report (ref page 7)" (PDF). मूल (PDF) से 12 जुलाई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 जून 2024.
- ↑ MoHUA (20 July 2019). "Standard Specifications of Light Urban Rail Transit System "METROLITE"" (PDF). mohua.gov.in. अभिगमन तिथि 27 March 2019.
- ↑ Govt of India. "CPWD, Ministry of Housing and Urban Affairs" (PDF).