श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय
श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय (सिंहल: ශ්රී ලංකා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය) (तमिल: இலங்கை உயர் நீதிமன்றம்), श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय है। यह एक सर्वोच्च और अंतिरिम न्यायिक न्यायालय है। न्यायालय के पास संवैधानिक मामलों, और सभी निचली अदालतों के लिये अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार है। श्रीलंका की न्यायिक प्रणाली दोनों आम-कानून और नागरिक कानून का जटिल मिश्रण है। इस तरह मृत्युदंड जैसे कुछ मामलों के फैसले के खिलाफ, गणराज्य के राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका लगाई जा सकती है।[1]
| श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय | |
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ශ්රී ලංකා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය இலங்கை உயர் நீதிமன்றம் | |
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चित्र:Seal of the Supreme Court of Sri Lanka.svg उच्चतम न्यायालय का चिन्ह | |
| स्थापना | 1801 |
| अधिकार क्षेत्र | श्रीलंका |
| स्थान | हल्फ्ट्सडोर्प, कोलंबो |
| निर्वाचन पद्धति | संसदीय परिषद के साथ सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामांकित। |
| प्राधिकृत | श्रीलंका का संविधान |
| न्यायाधीशको कार्यकाल | 65 वर्ष की उम्र तक |
| पदों की संख्या | 11 (2 रिक्त) |
| जालस्थल |
www |
| श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश | |
| वर्तमान | नलिन परेरा |
| कार्य प्रारम्भ | 12 अक्टूबर 2018 |
इतिहास संपादित करें
श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय 18 अप्रैल 1801 को "साइलोन द्वीप के लिये 1801 के रॉयल चार्टर के न्याय, राजा जॉर्ज 3 द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना" आदेश पर बनाया गया था, उस समय अंतर्देशीय क्षेत्र के कैंडी को छोड़कर, पुरे द्वीप पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित था। 1833 को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया और उस की जगह एक नये चार्टर लाया गया जिसने पूरे द्वीप तक विस्तृत था।[2] 1972 में देश ने श्रीलंका के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की, और एक नया संविधान अपनाया।
संयोजन संपादित करें
न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम छह और अधिकतम दस अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिये राष्ट्रपति को नियुक्त किये जाने वाले न्यायधीशों की सिफारिश संविधान परिषद को भेजी जाती है, जहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नियुक्त बहाल की जाती हैं।[3] श्रीलंका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता हैं। संविधान या राष्ट्रपति की सहमति के बिना न्यायधीश को किसी अन्य कार्यालय का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं होती है।[4]
संविधान के अनुसार, अच्छे व्यवहार के रहते हुए न्यायाधीश, 65 वर्षों की आयु तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। संसद को संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश और इसके अधिकांश सदस्यों के समर्थन के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। आदेश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि यदि आपराधिक अपराध के दोषी होने पर न्यायाधीश को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति सारथ दे अबू का 2015 का आरोप पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पर आपराधिक अपराध पर आरोप लगाया गया था।[5][6]
पोशाक संपादित करें
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अदालत में कार्यवाही के दौरान, स्कार्लेट चोगा पहने हुए होते है। विशेष औपचारिक अवसरों (जैसे की सुप्रीम कोर्ट की औपचारिक बैठकों) में वे लाल स्कार्लेट चोगे के साथ बैरिस्टर बैंड, मेंटल और एक लंबे विग पहनते है।
वर्तमान न्यायाधीश संपादित करें
| नाम | जन्म की तारीख | गृह राज्य | द्वारा नियुक्त | नियुक्ति की तारीख | अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख | कानून स्कूल | पूर्व न्यायिक कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नलिन परेरा (मुख्य न्यायाधीश) |
सिरिसेना | 03 मार्च 2016 12 अक्टूबर 2018 |
श्रीलंका लॉ कॉलेज | श्रीलंका के अपील न्यायालय के न्यायाधीश | |||
| एवा वनसुन्दरा | उत्तर पश्चिमी | राजपक्षे | 7 जुलाई 2012 | श्रीलंका लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर |
श्रीलंका की अटॉर्नी जनरल | ||
| Buwaneka Aluwihare | केंद्रीय पश्चिमी | राजपक्षे | 4 दिसम्बर 2013 | लंदन विश्वविद्यालय | अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल | ||
| सिसिरा दे एब्रियु | पश्चिमी | राजपक्षे | 7 मई 2014 | श्रीलंका लॉ कॉलेज | श्रीलंका अपील न्यायालय के राष्ट्रपति | ||
| प्रियन्था जयावर्धने | पश्चिमी | राजपक्षे | 7 मई 2014 | श्रीलंका लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन |
अनौपचारिक बार | ||
| प्रशन्न जयावर्धने | पश्चिमी | सिरिसेना | 16 जून 2016 | कोलंबो विश्वविद्यालय | अनौपचारिक बार | ||
| विजित के मालागोड़ा | केंद्रीय पश्चिमी
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सिरिसेना | 01 मई 2017 | राष्ट्रपति की अपील की कोर्ट के श्रीलंका | |||
| एल.टी.बी. देहिडेनिया | केंद्रीय पश्चिमी | सिरिसेना | 16 जनवरी 2018 | राष्ट्रपति की अपील की कोर्ट के श्रीलंका | |||
| मुर्धू फर्नेंडों | पश्चिमी | सिरिसेना | 09 मार्च 2018 | कोलंबो विश्वविद्यालय राजा के कॉलेज लंदन |
वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता |
अवस्थिति संपादित करें
सर्वोच्च न्यायालय, श्रीलंका के हल्फ्ट्सडोर्प अदालत परिसर में स्थित है।
स्वतंत्रता संपादित करें
कुछ विश्लेषकों ने श्रीलंका की न्यायपालिका को राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गैर-स्वतंत्र बताते थे, जोकि के महाभियोग लगाये जाने के बाद सही साबित हुआ था।[7] शिरनी भंडारनायके पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें सरकार के खिलाफ फैसला देने के कारण संसद में महाभियोग चलाया गया था, जिसमें से एक आर्थिक विकास मंत्री और राष्ट्रपति महिन्द राजपक्ष के भाई तुलसी राजपक्षे के एक विधेयक के खिलाफ था।
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ "Courts and cases Sri Lanka". The World Law Guide. मूल से 14 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 June 2011.
- ↑ "Chapter X". Transition To British Administration 1796-1805. Lakdiva Books. मूल से 4 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 June 2011.
- ↑ "The Supreme Court of Sri Lanka". Appointment and removal of Judges. Ministry of Justice. मूल से 18 नवम्बर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 जून 2011.
- ↑ "The Supreme Court of Sri Lanka". Appointment and removal of Judges. Ministry of Justice. मूल से 18 नवम्बर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 जून 2011.
- ↑ "Justice Sarath De Abrew Indicted For Sexual Assault". Hiru News. मूल से 24 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2016.
- ↑ "Supreme Court Justice Sarath de Abrew to be indicted by AG, papers due to be issued today". sundaytimes.lk. मूल से 22 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 January 2016.
- ↑ "Sri Lanka Chief Justice Shirani Bandaranayake is impeached". BBC. 11 Jan 2013. मूल से 18 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 नवंबर 2018.