अनुच्छेद 369 (भारत का संविधान)
भारत के संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 369 को रखा गया है। भारत के संविधान के भाग 21 का मुख्य विषय “अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध” है। भारतीय संविधान में भाग 19 में (अनुच्छेद 369 - 392) को जगह दी गई है। [1]भारत के संविधान का अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों। यह शक्ति संविधान के प्रारंभ से पांच वर्षों के लिए मान्य है और फिर समाप्त हो जाती है।[2]
| अनुच्छेद 369 (भारत का संविधान) | |
|---|---|
| मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
| लेखक | भारतीय संविधान सभा |
| देश | भारत |
| भाग | भाग 21 |
| प्रकाशन तिथि | 1949 |
| पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान) |
| उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 370 (भारत का संविधान) |
पृष्ठभूमि
संपादित करें1. अस्थायी शक्ति का उद्देश्य
अनुच्छेद 369 संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्य रूप से राज्य सूची में होते हैं।
यह शक्ति पांच वर्षों के लिए है, मानो कि ये मामले समवर्ती सूची में हो।[2]
2. कानून बनाने के मामलों की सूची
(खंड A ) इनमें सूती और ऊनी वस्त्र, कच्चा कपास, कपास के बीज, कागज (अखबारी कागज सहित), खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का उत्पादन, आपूर्ति, और वितरण शामिल हैं।[3]
(खंड B) खंड (ए) में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराधों और उनके अनुसार अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, फीस से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा ली गई फीस इससे प्रभावित नहीं होती। संविधान में यह प्रावधान पांच वर्षों की अवधि के लिए है और उसके बाद प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। जब तक यह अवधि समाप्त नहीं होती, संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहेंगे। पांच वर्षों की समाप्ति पर, कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बनाया गया होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन कार्यों के जिनका पहले से ही पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।[4]
मुख्य बिंदु
मूल पाठ
संपादित करें| “ | इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, निम्नलिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी जैसे कि उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया हो।[7] | ” |
| “ | (a)Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall, during a period of five years from the commencement of this Constitution, have power to make laws with respect to the following matters as if they were enumerated in the Concurrent List.[8] | ” |
इन्हें भी देखें
संपादित करें- अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
- अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)
- अनुच्छेद 370 (भारत का संविधान)
- अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
- अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
संदर्भ सूची
संपादित करें- ↑ "अमित शाह अनुच्छेद 371 को क्यों बनाए रखना चाहते हैं". BBC News हिंदी. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ अ आ "भारत के संविधान अनुच्छेद 369". Indian Kanoon. अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "भारत के अनुच्छेद 369 खंड (A)". Indian Kanoon. अभिगमन तिथि 2024-04-15.
- ↑ "Article 369: Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List". Constitution of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "Constitution of India » 369. Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List" (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-04-16.
- ↑ "भारतीय संविधान" (PDF). मूल (PDF) से 30 जून 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 208 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन
]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 208 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
