भारत के संविधान का संशोधन

भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किये जाते हैं।

भारत

यह लेख निम्न शीर्षक श्रृंखला का एक भाग है:
भारत का संविधान

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इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368, भाग XX में दिया गया है।

इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से इस में 106 संशोधन किये जा चुके हैं। विवादस्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसार संविधान में किये जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए की यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे, जो कि अपरिवर्तनीय है।

प्रक्रिया

एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहां बिल के रूप में पेश किया जाता है। इसके बाद इसे संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन में (1) इसे उपस्थित सांसदों का दो तिहाई बहुमत और मतदान प्राप्त होना चाहिए और (2) सभी सदस्यों (उपस्थित या अनुपस्थित) का साधारण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद विशिष्ट संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार जब सभी अन्य अवस्थाएं पूरी कर ली जाती हैं, संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, परन्तु यह अंतिम प्रावस्था केवल एक औपचारिकता ही है।

संविधान पर्याप्त बहुमत की आवश्यकता के बावजूद, यह दुनिया में सबसे ज्यादा बार संशोधित किया जाने वाला प्रशासक दस्तावेज है; हर साल में औसतन दो संशोधन किये जाते हैं। आंशिक रूप से लंबाई और संविधान के विस्तार की वजह से यह. यह दुनिया के किसी में संप्रभु राष्ट्र की तुलना में सबसे लम्बा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 145000 से भी ज्यादा शब्द हैं। यह दस्तावेज सरकार की शक्तियों को अत्यधिक विशिष्ट रूप से वर्णित करता है और इसीलिए संशोधनों के लिए अक्सर उन मामलों के साथ डील किया जाता है, जिन्हें अन्य देशों में सामान्य दर्जा दिया जाता है।

इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किये जाने वाली अनेकता (plurality) (या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे दो तिहाई मतदान हासिल किये बिना संसद में दो तिहाई सीटें जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए संविधान के तहत पहले दो चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किये थे, लेकिन लोक सभा (नीचले सदन) में दो तिहाई सीटें हासिल की थीं।

भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन "संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम" कहलाता है, दूसरा "संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम" कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों को नाम दिए जाते हैं।

प्रत्येक संशोधन को आमतौर पर लम्बा शीर्षक दिया जाता है "एक अधिनियम जो भारत के संविधान में संशोधन करता है".

संशोधन में सीमाएं

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया, यह संशोधन गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में किया गया था। यह संशोधन इस आधार पर किया गया कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा था, जिसके अनुसार "राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो [मौलिक अधिकारों के चार्टर]" में दिए गए अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करता हो या उसे नष्ट करता हो। इस अनुच्छेद में शब्द "कानून" की व्याख्या संविधान में संशोधन को शामिल करने के रूप में की गयी है। संसद ने चौबीसवें संशोधन को अधिनियमित करने के द्वारा प्रतिक्रया दी जिसके अनुसार "संविधान के किसी भी संशोधन में कुछ भी [अनुच्छेद 13] लागू नहीं होगा.

संशोधन में वर्तमान सीमा केस्वानंद बनाम केरल राज्य में देखी जा सकती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) ने कहा कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे. इस दस्तावेज में कहा गया कि संविधान के विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता. भारतीय संसद ने इस सीमा को हटाने का प्रयास किया, इस के लिए बयालीसवें संशोधन का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार "इस संविधान में.......संशोधन के लिए संसद की शक्तियों में कोई सीमा नहीं होगी". हालांकि बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत में इस परिवर्तन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया।

मौलिक अधिकार (fundamental rights)

मौलिक अधिकारों के चार्टर की कटौती संविधान में संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। अनुसूची 9 ऐसे कानूनों को केवल सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रखकर इन कानूनों की सुरक्षा करती है। प्रतिबंध के प्रारूपिक क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों से सम्बंधित कानून शामिल हैं, इसमें अल्पसंख्यक समूहों जैसे "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और अन्य "पिछड़े वर्ग" के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है।

जनवरी 2007 में किये गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी कानून (इसमें वे कानून भी शामिल हैं जिन्हें अनुसूची 9 में दिया गया है) न्यायिक समीक्षा के लिए खुले होंगे यदि वे संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल ने कहा "यदि अनुसूची 9 में दिए गए कानून मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, या उन्हें रद्द करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप संविधान की मूल सरंचना में उल्लंघन होगा, ऐसे कानूनों को अवैध करार देना चाहिए.^[2]^[3]

क्षेत्रीय परिवर्तन

पांडिचेरी की पूर्व फ़्रांसिसी कॉलोनी, गोवा की पूर्व पुर्तगाली कॉलोनी को भारत में शामिल किये जाने और पाकिस्तानी प्रान्तों के साथ अल्प विनिमय के कारण भारतीय क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन किये गए हैं। 200 मील की विशेष आर्थिक ज़ोन पर तटीय अधिकारों के सम्बन्ध में और मौजूदा राज्यों के पुनर्संगठन के द्वारा नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भी संशोधन आवश्यक हैं।

संक्रमणकालीन प्रावधान

संविधान में संक्रमणकालीन प्रावधान को भी शामिल किया गया है, जो केवल सीमित अवधि के लिए ही लागू किये जाते हैं। इनमें समय समय पर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। संशोधनों के द्वारा संसद की सीटों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को हर दस साल में बढाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को पंजाब में छह महीनों के खण्डों में एक विस्तृत अवधि के लिए तब तक लागू किया गया जब तक कि खालिस्तान आन्दोलन और विद्रोह थम नहीं गया।

लोकतांत्रिक सुधार

सरकार की प्रणाली में सुधार करने के लिए और संविधान में नए "नियंत्रण और संतुलन" शामिल करने के लिए संशोधन किये जाते हैं।

इनमें शामिल हैं

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन.
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन.
पंचायती राज कल लिए प्रणाली का गठन (स्थानीय स्व प्रशासन).
पार्टी निष्ठा बदलने से सदस्यों की अयोग्यता.
मंत्रिमंडल के आकार पर प्रतिबंध.
एक आंतरिक आपातकाल लगाने पर प्रतिबंध.

अनुच्छेद 368 का पाठ्य

संविधान के अनुच्छेद 368 या भाग XX के पूर्ण पाठ्य को नीचे दिया गया है जो संवैधानिक संशोधनों को प्रशासित करता है। 42 वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इटेलिक्स के प्रावधान को लागू किया गया परन्तु मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे अवैध घोषित कर दिया गया। इस पाठ्य को जुलाई 2008 तक अद्यतन किया गया है।^[4]

(1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent
power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.

(2) An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill:
Provided that if such amendment seeks to make any change in –
(a) article 54, article 55, article 73, article 162 or article 241, or
(b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or
(c) any of the Lists in the Seventh Schedule, or
(d) the representation of States in Parliament, or
(e) the provisions of this article,
the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.
(3) Nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article.
(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Fortysecond Amendment) Act, 1976 shall be called in question in any court on any ground.
(5) For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article.

धारा (1) के शब्द आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुरूप हैं, जिसे 1937 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार "इस संविधान में किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, चाहे यह परिवर्तन हो, संपादन हो, निरसन हो या इस अनुच्छेद के द्वारा उपलब्ध कराये गए तरीके से किया जाये."

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

↑ [1]
↑ "बीबीसी समाचार - भारत की अदालत ने समीक्षा के लिए कानून बनाये (11 जनवरी 2007 को पुनः प्राप्त)". मूल से 13 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2011.
↑ "Rediff.com - संविधान के ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानून समीखा के लिए खुले हैं: एससी (11 जनवरी 2007 को पुनः प्राप्त)". मूल से 7 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2011.
↑ भारत के संविधान का पूर्ण पाठ्य Archived 2014-09-09 at the वेबैक मशीन (जुलाई 2008 को)

बाहरी कड़ियाँ

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[2] "बीबीसी समाचार - भारत की अदालत ने समीक्षा के लिए कानून बनाये (11 जनवरी 2007 को पुनः प्राप्त)". मूल से 13 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2011.

[3] "Rediff.com - संविधान के ढांचे का उल्लंघन करने वाले कानून समीखा के लिए खुले हैं: एससी (11 जनवरी 2007 को पुनः प्राप्त)". मूल से 7 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 मार्च 2011.

[4] भारत के संविधान का पूर्ण पाठ्य Archived 2014-09-09 at the वेबैक मशीन (जुलाई 2008 को)

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