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संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (अंग्रेज़ी लघुरूप:ईसीओएसओसी) संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाये करने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है। इसकी स्थापना 1945 की गयी थी।[1] आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य होते थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई और 1971 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 54 हो गई।[2] प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, यानि प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं।[2] पदमुक्त होने वाला सदस्य पुन: निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है और उसका चयन ईसीओएसओसी के छोटे और मंझोले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्सूकस है। 1992 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया। अल्जीरिया, चीन, बेलारुस, जापान, सूडान, न्यूजीलैंड इसके सदस्य हैं। यहां के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है, तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है। इस बैठक विशेष में उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परिषद हर वर्ष जुलाई में चार सप्ताह के लिए मिलती है और 1998 के बाद से वह अप्रैल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के वित्तीय मंत्रियों के साथ एक और सम्मेलन होता है।

Small Flag of the United Nations ZP.svg संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद
United Nations Economic and Social Council.jpg
परिषद का बैठक कक्ष, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यू यॉर्क
प्रकार प्राथमिक अंग
संक्षिप्ति ईसीओएसओसी (ECOSOC)
अध्यक्ष इकोसॉक का अध्यक्ष (एक वर्ष अवधि)
वर्तमान
स्थिति
सक्रिय
स्थापना 1945
जालस्थल www.un.org/ecosoc

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, घायलों एवं अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली के प्रयास करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन करती है।

क्षेत्रीय आयोग

आर्थिक विकास में सहयोग के लिए विश्व को इन पाँच क्षेत्रों में विभाजित करके हर एक क्षेत्र का दायित्व एक आर्थिक आयोग को सौंपा गया है।

  1. अफ़्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग: (स्थापना 1958) अफ़्रीका में कुल 53 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित
  2. एशिया-प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग: (स्थापना 1947) दक्षिण तथा पूर्व जंबुद्वीप में 52 राष्ट्र सम्मिलित
  3. पश्चिम एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग: (स्थापना 1973) पश्चिम जंबुद्वीप में 13 राष्ट्र सम्मिलित
  4. लैटिन अमरिका व कैरिबियन के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग: (स्थापना 1948) लैटिन अमरिका तथा करिबियन क्षेत्र में 41 राष्ट्र और 7 और देश (कनाडा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, फ़्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य और स्पेन) सम्मिलित
  5. युरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग: (स्थापना 1947) युरोप के राष्ट्र, कुछ मध जंबुद्वीप के राष्ट्र, इस्राइल, कनाडा और संयुक्त राज्य (कुल 56 सदस्य) सम्मिलित।

सदस्य

परिषद के 54 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनका चुनाव तीन-वर्ष की अवधि के लिए होता है। परिषद की सीटें भूगोलीय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, जिसमें 14 सीटें अफ्रीकी राज्यों को, 11 सीटें एशियाई राज्यों, 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय राज्यों, 10 सीटें लातिनी अमरीकी राज्यों और कैरीबियन राज्यों तथा 13 सीटें पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्यों के लिए होती हैं।

अफ्रीकी राज्य (14) एशियाई राज्य (11) पूर्वी यूरोपीय राज्य (6) लातिनी अमरीका एवं कैरीबियन राज्य (10) पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्य (13)
  अल्जीरिया (2009)   चीनी जनवादी गणराज्य (2010)   बेलारूस (2009)   बारबाडोस (2009)   ऑस्ट्रिया (2008)
  कैमरून (2010)   इंडोनेशिया (2009)   एस्टोनिया (2011)   बोलिविया (2009)   कनाडा (2009)
  केप वर्दे (2009)   भारत (2011)   मॉल्डोवा (2010)   ब्राज़ील (2010)   यूनाइटेड किंगडम (2008)
  कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य (2010)   इराक (2009)   पोलैंड (2010)   अल साल्वाडोर (2009)   फ़्रान्स (2011)
  जापान (2011)   रोमानिया (2009)   ग्वाटेमाला (2011)   यूनान (2011)
  गिनी-बिसाऊ (2011)   मलेशिया (2010)   रूस (2010)   पेरू (2011)   आइसलैण्ड (2010)
  मलावी (2009)   पाकिस्तान (2010)   सेण्ट किट्स और नेविस (2011)   लिख्टेंश्टाइन (2011)
  मॉरिशस (2011)   फ़िलीपीन्स (2009)   सेण्ट लूसिया (2010)   लक्ज़मबर्ग (2009)
  मोरक्को (2011)   दक्षिण कोरिया (2010)   उरुग्वे (2010)   नीदरलैंड (2009)
  मोजा़म्बीक (2010)   सउदी अरब (2011)   वेनेजुएला (2011)   न्यूज़ीलैंड (2010)
  नामीबिया (2011)   कज़ाख़िस्तान (2009)   पुर्तगाल (2011)
  नॉर्वे (2010)   स्वीडन (2009)
  सोमालिया (2009)   संयुक्त राज्य (2009)
  सूडान (2009)

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ