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अपगमन

अपगमन एक राजनीतिक इकाई से एक समूह की औपचारिक वापसी है। अधिक सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपगमन की धमकी एक रणनीति हो सकती है।[1] इसलिए यह एक प्रक्रिया है जो तब शुरू होती है जब कोई समूह अपगमन की कार्रवाई की घोषणा करता है (उदाहरण के लिए स्वतंत्रता की घोषणा)।[2] एक अपगमन का प्रयास हिंसक या शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन लक्ष्य उस समूह या क्षेत्र से स्वतंत्र एक नए राज्य या इकाई का निर्माण करना है जिससे वह अलग हुआ है।[3]

अपगमन और उसके प्रयासों के प्रमुख उदाहरणों में संघ से अमेरिका के संघि राज्यों का अलग होना, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत गणराज्यों का सोवियत संघ छोड़ना, टेक्सास क्रांति के दौरान टेक्सास का मेक्सिको छोड़ना, बियाफ्रा का नाइजीरिया छोड़ना और नाइजीरियाई गृहयुद्ध में हारने के बाद लौटना और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम छोड़ना शामिल है।

अपगमन सिद्धांत

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राजनीतिक अपगमन की परिभाषा के बारे में कोई सहमति नहीं है, और इस विषय पर कई नए राजनीतिक सिद्धांत हैं।[3]

जॉर्ज मेसन के राजनीतिक वैज्ञानिक अहसान बट की २०१७ की किताब सेशन एंड सिक्योरिटी के अनुसार, यदि संभावित राज्य एक हिंसक अपगमनवादी आंदोलन की तुलना में बड़ा खतरा पैदा करेगा, तो राज्य अपगमनवादी आंदोलनों का हिंसक रूप से जवाब देंगे।[4] यदि अपगमनवादी संघर्ष को चलाने वाले जातीय समूह का केंद्रीय राज्य के साथ गहरा पहचान विभाजन है, और यदि क्षेत्रीय पड़ोस हिंसक और अस्थिर है, तो राज्य संभावित नए राज्य के साथ भविष्य के युद्ध की संभावना को देखते हैं।[4]

२०वीं शताब्दी में अपगमनवाद में वृद्धि की व्याख्या

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कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, राजनीतिक वैज्ञानिक ब्रिजेट एल. कॉगिन्स के अनुसार, २०वीं शताब्दी के दौरान राज्य जन्म में भारी वृद्धि के लिए शैक्षणिक साहित्य में चार संभावित स्पष्टीकरण हैं:[5]

  • जातीय लामबंदी - जातीय अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से लामबंद किया गया है।
  • संस्थागत सशक्तिकरण - उपनिवेशों और सदस्य राज्यों को बनाए रखने के लिए साम्राज्यों और जातीय संघों की बढ़ती अक्षमता।
  • सापेक्ष शक्ति - तेजी से शक्तिशाली अपगमनवादी आंदोलनों से राज्य का दर्जा प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है।
  • बातचीत से सहमति - गृह राज्यों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपगमनवादी मांगों के लिए तेजी से सहमति दे रहे हैं।


अन्य विद्वानों ने अपगमन को संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से जोड़ा है।[6] डेविड बी. कार्टर, महामहिम गोमेन्स और रयान ग्रिफिथ्स ने पाया कि राज्यों के बीच सीमा परिवर्तन पिछली प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के अनुरूप होते हैं।[7][8][9]

कई विद्वानों ने तर्क दिया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव ने छोटे राज्य के रूप में जीवित रहना और समृद्ध होना आसान बना दिया है।[10][11][12][13][14] तनीषा फजल और रयान ग्रिफिथ्स अपगमन की बढ़ती संख्या को एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से जोड़ते हैं जो नए राज्यों के लिए अधिक अनुकूल है। उदाहरण के लिए, नए राज्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।[11] अल्बर्टो एलेसिना और एनरिको स्पोलोरे का तर्क है कि मुक्त व्यापार और शांति के बड़े स्तर ने एक बड़े राज्य का हिस्सा होने के लाभों को कम कर दिया है, इस प्रकार बड़े राज्यों के भीतर राष्ट्रों को अपगमन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।[12]

१९१८ में वुडरो विल्सन की आत्मनिर्णय की उद्घोषणाओं ने अपगमनवादी माँगों में उछाल पैदा कर दिया।[11]

अपगमन का दर्शन

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अधिकारों और अपगमन के लिए नैतिक औचित्य के राजनीतिक दार्शनिकों ने हाल ही में १९८० के दशक में विकास करना शुरू किया।[15] अमेरिकी दार्शनिक एलन बुकानन ने १९९० के दशक में इस विषय का पहला व्यवस्थित विवरण पेश किया और अपगमन पर साहित्य के मानक वर्गीकरण में योगदान दिया। अपनी १९९१ की पुस्तक सेशन: द मोरेलिटी ऑफ पॉलिटिकल डिवोर्स फ्रॉम फोर्ट सम्टर टू लिथुआनिया एंड क्यूबेक में, बुकानन ने कुछ परिस्थितियों में अपगमन के सीमित अधिकारों को रेखांकित किया, जो ज्यादातर अन्य जातीय या नस्लीय समूहों के लोगों द्वारा उत्पीड़न से संबंधित थे, और विशेष रूप से वे जो पहले अन्य लोगों द्वारा जीते गए थे।[16] अपगमनवादी विद्वानों, अपगमन, राज्य और स्वतंत्रता के निबंधों के अपने संग्रह में,[17] प्रोफेसर डेविड गॉर्डन बुकानन को चुनौती देते हैं, यह मामला बनाते हुए कि अलग राज्य की नैतिक स्थिति अपगमन के मुद्दे से संबंधित नहीं है।[18]

अपगमन के लिए औचित्य

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अपगमन के कुछ सिद्धांत किसी भी कारण ("विकल्प सिद्धांत") के लिए अपगमन के सामान्य अधिकार पर जोर देते हैं, जबकि अन्य इस बात पर जोर देते हैं कि अपगमन को केवल गंभीर अन्याय ("जस्ट कॉज थ्योरी") को सुधारने के लिए माना जाना चाहिए।[19] कुछ सिद्धांत दोनों करते हैं। एलेन बुकानन, रॉबर्ट मैक्गी, एंथनी बिर्च,[20] जेन जैकब्स,[21] फ्रांसिस केंडल और लियोन लौ,[22] लियोपोल्ड कोह्र,[23] किर्कपैट्रिक द्वारा वर्णित अनुसार, अलग होने के अधिकार का समर्थन करने वाले औचित्य की एक सूची प्रस्तुत की जा सकती है। बिक्री,[24] डोनाल्ड डब्ल्यू. लिविंगस्टन[25] और डेविड गोर्डन के "सेशन, स्टेट एंड लिबर्टी" के विभिन्न लेखकों में शामिल हैं:

  • संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स बुकानन, ३ दिसंबर, १८६० को संघ राज्य पर कांग्रेस को चौथा वार्षिक संदेश: "तथ्य यह है कि हमारा संघ जनता की राय पर टिका है, और गृहयुद्ध में बहाए गए अपने नागरिकों के खून से कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। यदि यह लोगों के स्नेह में नहीं रह सकता है, तो इसे एक दिन नष्ट होना ही है। कांग्रेस के पास सुलह द्वारा इसे संरक्षित करने के कई साधन हैं, लेकिन बलपूर्वक इसे संरक्षित करने के लिए उनके हाथ में तलवार नहीं रखी गई है।"
  • पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन, २० जून, १८१६ को राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन के तहत युद्ध के सचिव विलियम एच. क्रॉफर्ड को एक पत्र में: "फिस्क को लिखे अपने पत्र में, आपने निष्पक्ष रूप से उन विकल्पों को बताया है जिनके बीच हमें चुनना है: १, कुछ के लिए अनैतिक व्यापार और जुए की अटकलें, कई के लिए शाश्वत युद्ध के साथ; या, २, प्रतिबंधित वाणिज्य, शांति, और सभी के लिए स्थिर व्यवसाय। यदि संघ में कोई राज्य यह घोषणा करेगा कि वह पहले विकल्प के साथ अपगमन को प्राथमिकता देता है, इसके बिना संघ में बने रहने के लिए, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, 'आइए हम अलग हो जाएं।' बल्कि मैं चाहूंगा कि राज्यों को पीछे हटना चाहिए, जो असीमित वाणिज्य और युद्ध के लिए हैं, और जो शांति और कृषि के लिए हैं, उनके साथ गठबंधन करना चाहिए।"[26]
  • आर्थिक रूप से उत्पीड़ित वर्ग का आर्थिक मताधिकार जो क्षेत्रीय रूप से एक बड़े राष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में केंद्रित है।
  • स्वतंत्रता का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता और निजी संपत्ति
  • महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत के रूप में सहमति; अलग होने के लिए बहुमत की इच्छा को मान्यता दी जानी चाहिए
  • एक प्रयोगात्मक संघ में राज्यों के लिए दूसरों के साथ जुड़ना आसान बनाना
  • ऐसे संघ को भंग करना जब वह लक्ष्य जिसके लिए उसका गठन किया गया था, प्राप्त नहीं किया जाता है
  • आत्मरक्षा जब बड़ा समूह अल्पसंख्यक के लिए घातक खतरा प्रस्तुत करता है या सरकार किसी क्षेत्र की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं कर सकती है
  • लोगों का आत्मनिर्णय
  • एक बड़े या अधिक शक्तिशाली समूह द्वारा आत्मसात या विनाश से संस्कृति, भाषा आदि को संरक्षित करना
  • विविध संस्कृतियों को अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति देकर विविधता को आगे बढ़ाना
  • पिछले अन्यायों को सुधारना, विशेष रूप से एक बड़ी शक्ति द्वारा अतीत की विजय
  • "भेदभावपूर्ण पुनर्वितरण", यानी कर योजनाओं, नियामक नीतियों, आर्थिक कार्यक्रमों आदि से बचना, जो संसाधनों को दूसरे क्षेत्र में वितरित करते हैं, विशेष रूप से एक अलोकतांत्रिक तरीके से
  • बढ़ी हुई दक्षता जब राज्य या साम्राज्य कुशलतापूर्वक प्रशासन करने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है
  • कम (या अधिक) उदार क्षेत्रों को अलग करने की अनुमति देकर "उदार शुद्धता" (या "रूढ़िवादी शुद्धता") को संरक्षित करना
  • बेहतर संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करना जो अपगमन के लचीलेपन की अनुमति देता है
  • अपगमन के अधिकार के माध्यम से राजनीतिक संस्थाओं को छोटा और मानवीय स्तर पर रखना

राजनीतिक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पावकोविक उदार राजनीतिक सिद्धांत के भीतर अपगमन के सामान्य अधिकार के लिए पांच औचित्य का वर्णन करते हैं:[27]

  • अनार्चो-कैपिटलिज्म : राजनीतिक संघ बनाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकार एक साथ अलग होने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ "व्यवहार्य राजनीतिक व्यवस्था" बनाने के अधिकार को न्यायोचित ठहराते हैं।
  • लोकतांत्रिक अपगमनवाद: अपगमन का अधिकार, आत्मनिर्णय के अधिकार के एक प्रकार के रूप में, एक "क्षेत्रीय समुदाय" में निहित है जो "अपने मौजूदा राजनीतिक समुदाय" से अलग होना चाहता है; अलग होने की इच्छा रखने वाला समूह बहुमत से "अपने" क्षेत्र को परिसीमित करने के लिए आगे बढ़ता है।
  • साम्यवादी अपगमनवाद: एक विशेष "भागीदारी बढ़ाने वाली" पहचान वाला कोई भी समूह, जो किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित है, जो अपने सदस्यों की राजनीतिक भागीदारी में सुधार करना चाहता है, को अलग होने का प्रथम दृष्टया अधिकार है।
  • सांस्कृतिक अपगमनवाद: कोई भी समूह जो पहले अल्पमत में था, को एक स्वतंत्र राज्य में अलग होकर अपनी संस्कृति और विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करने और विकसित करने का अधिकार है।
  • संकटग्रस्त संस्कृतियों का अपगमनवाद: यदि बहुसंख्यक संस्कृति वाले राज्य के भीतर अल्पसंख्यक संस्कृति को खतरा है, तो अल्पसंख्यकों को अपना राज्य बनाने का अधिकार चाहिए जो उनकी संस्कृति की रक्षा करेगा।

अपगमन के खिलाफ तर्क

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एलन बुकानन, जो सीमित परिस्थितियों में अपगमन का समर्थन करते हैं, उन तर्कों को सूचीबद्ध करते हैं जो अपगमन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं:[28]

  • उन लोगों की "वैध अपेक्षाओं की रक्षा करना" जो अब अपगमनवादियों द्वारा दावा किए गए क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां उस भूमि की चोरी हुई थी
  • "आत्मरक्षा" अगर राज्य का हिस्सा खो देता है तो इसके बाकी हिस्सों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा
  • "बहुसंख्यक शासन की रक्षा" और यह सिद्धांत कि अल्पसंख्यकों को उनका पालन करना चाहिए
  • "रणनीतिक सौदेबाजी को कम करना" इसे अलग करना मुश्किल बनाकर, जैसे निकास कर लगाकर
  • "नरम पितृत्ववाद" क्योंकि अपगमनवादियों या अन्य लोगों के लिए अपगमन बुरा होगा
  • "अराजकता का खतरा" क्योंकि अराजकता होने तक छोटी और छोटी संस्थाएँ अलग होना चुन सकती हैं, हालाँकि यह राजनीतिक और दार्शनिक अवधारणा का सही अर्थ नहीं है
  • "गलत तरीके से लेने से रोकना" जैसे कि बुनियादी ढांचे में राज्य का पिछला निवेश
  • "वितरणात्मक न्याय" का तर्क है कि अमीर क्षेत्र गरीब लोगों से अलग नहीं हो सकते

अपगमन के प्रकार

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कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ हाशिम थाकी (बाएं) और तत्कालीन- अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन

अपगमन सिद्धांतकारों ने कई तरीकों का वर्णन किया है जिसमें एक राजनीतिक इकाई (शहर, काउंटी, कैंटन, राज्य) बड़े या मूल राज्य से अलग हो सकती है:[1][27][29]

  • महासंघ या परिसंघ से अपगमन (पर्याप्त आरक्षित शक्तियों वाली राजनीतिक संस्थाएँ जो एक साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं) बनाम एक एकात्मक राज्य से अपगमन (उप-इकाइयों के लिए आरक्षित कुछ शक्तियों के साथ एक एकल इकाई के रूप में शासित राज्य)
  • एक शाही राज्य से आजादी के औपनिवेशिक युद्ध हालांकि यह अपगमन के बजाय विघटन है।
  • पुनरावर्ती अपगमन, जैसे भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से उपनिवेशवाद समाप्त होना, फिर पाकिस्तान का भारत से अलग होना, या जॉर्जिया का सोवियत संघ से अलग होना, फिर दक्षिण ओसेटिया का जॉर्जिया से अलग होना।
  • राष्ट्रीय (पूरी तरह से राष्ट्रीय राज्य से अलग होना) बनाम स्थानीय (राष्ट्रीय राज्य की एक इकाई से उसी राज्य की दूसरी इकाई में अलग होना)
  • केंद्रीय या एन्क्लेव (अलग होने वाली इकाई पूरी तरह से मूल राज्य से घिरी हुई है) बनाम परिधीय (मूल राज्य की सीमा के साथ)
  • सन्निहित इकाइयों द्वारा अपगमन बनाम गैर-सन्निहित इकाइयों (एक्सक्लेव) द्वारा अपगमन
  • अपगमन या विभाजन (यद्यपि एक इकाई अलग हो जाती है, शेष राज्य अपनी संरचना को बरकरार रखता है) बनाम विघटन (सभी राजनीतिक संस्थाएं अपने संबंधों को भंग कर देती हैं और कई नए राज्यों का निर्माण करती हैं)
  • इरिडेंटिज्म जहां सामान्य जातीयता या पूर्व ऐतिहासिक लिंक के कारण क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिलाने के लिए अपगमन की मांग की जाती है
  • अल्पसंख्यक (आबादी या क्षेत्र का एक अल्पसंख्यक) बनाम बहुसंख्यक (जनसंख्या या क्षेत्र का बहुमत)
  • बेहतर-बंद क्षेत्रों का अपगमन बनाम बदतर-बंद क्षेत्रों का अपगमन
  • अपगमन के खतरे को कभी-कभी मूल राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता हासिल करने की रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है

अपगमन का अधिकार

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अधिकांश संप्रभु राज्य अपने संविधानों में अपगमन के माध्यम से आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। कई इसे स्पष्ट रूप से मना करते हैं। हालाँकि, अधिक स्वायत्तता और अपगमन के माध्यम से आत्मनिर्णय के कई मौजूदा मॉडल हैं।

उदार संवैधानिक लोकतंत्रों में बहुमत के शासन के सिद्धांत ने तय किया है कि अल्पसंख्यक अलग हो सकता है या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने स्वीकार किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन के माध्यम से अपगमन संभव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास वी। श्वेत धारित अपगमन "क्रांति के माध्यम से, या राज्यों की सहमति के माध्यम से" हो सकता है।[30][31] १९३३ में ब्रिटिश संसद ने कहा था कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल से केवल देश के बहुमत के वोट पर ही अलग हो सकता है; पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह के माध्यम से अपगमन के लिए पिछला दो-तिहाई बहुमत वोट अपर्याप्त था।[32]

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जातीय राष्ट्रीयताओं और तिब्बत को शामिल होने के लिए लुभाने के लिए अपने १९३१ के संविधान में अपगमन के अधिकार को शामिल करने में सोवियत संघ का अनुसरण किया। हालाँकि, पार्टी ने बाद के वर्षों में अपगमन के अधिकार को समाप्त कर दिया, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के पहले और बाद में संविधान में अपगमन-विरोधी खंड लिखा था। बर्मा संघ के १९४७ के संविधान में कई प्रक्रियात्मक शर्तों के तहत संघ से अलग होने का एक व्यक्त राज्य अधिकार शामिल था। बर्मा संघ के समाजवादी गणराज्य (आधिकारिक तौर पर " म्यांमार संघ ") के १९७४ के संविधान में इसे समाप्त कर दिया गया था। बर्मा अभी भी "केंद्रीय नेतृत्व के तहत स्थानीय स्वायत्तता" की अनुमति देता है।

१९९६ तक, ऑस्ट्रिया, इथियोपिया, फ्रांस और सेंट किट्स और नेविस के संविधानों में अपगमन के अधिकार व्यक्त या निहित हैं। स्विट्ज़रलैंड वर्तमान से अपगमन और नए कैंटन के निर्माण की अनुमति देता है। कनाडा से प्रस्तावित क्यूबेक अपगमन के मामले में, १९९८ में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रांत का स्पष्ट बहुमत और कनाडाई संघ में सभी प्रतिभागियों द्वारा पुष्टि किए गए संवैधानिक संशोधन दोनों ही अपगमन की अनुमति दे सकते हैं।

यूरोपीय संघ संविधान के २००३ के मसौदे ने संघ से सदस्य राज्यों की स्वैच्छिक वापसी की अनुमति दी, हालांकि सदस्य-राज्य के प्रतिनिधि जो छोड़ना चाहते थे, यूरोपीय परिषद या मंत्रिपरिषद की वापसी की चर्चा में भाग नहीं ले सके। २००५ में असफल अनुसमर्थन प्रक्रिया से गुजरने से पहले अल्पसंख्यकों[33] द्वारा इस तरह के आत्मनिर्णय के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। हालांकि २००७ में यूरोपीय संघ की संधि में यूरोपीय संघ पर संधि का अनुच्छेद ५० शामिल था, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का अधिकार, जो ब्रेक्सिट के मामले में रहा है।

२००३ में आयोजित सफल संवैधानिक जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप, लिकटेंस्टीन की रियासत में प्रत्येक नगरपालिका को इस नगर पालिका में रहने वाले अधिकांश नागरिकों के वोट से रियासत से अलग होने का अधिकार है।[34]

स्वदेशी लोगों के पास स्वदेशी संप्रभुता के विभिन्न रूपों की एक श्रृंखला है और उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून की वर्तमान समझ के तहत उन्हें अपने अधिकारों के दुरुपयोग के चरम मामलों में अपगमन का "उपचारात्मक" अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता और संप्रभुता राज्य का दर्जा एक क्षेत्रीय और कूटनीतिक दावा है और क्रमशः आत्मनिर्णय और स्वशासन का नहीं है, आमतौर पर संप्रभु राज्यों के आंतरिक कानून के लिए अपगमन के अधिकार को छोड़ देता है।

यह सभी देखें

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सूची

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विषय

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आंदोलनों

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संदर्भ

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अग्रिम पठन

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बाहरी संबंध

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