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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्; United Nations Human Rights Council: (UNHRC) संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य-प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था दिसम्बर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद् के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद् ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। आयोग को 16 जून, 2006 को समाप्त कर दिया गया तथा 19 जून, 2006 को परिषद् प्रथम बैठक आयोजित की गई उल्लेखनीय है कि नई परिषद् स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होगा इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपैनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढंग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद् का सदस्य देश है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
Emblem of the United Nations.svg
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् का लोगो
संक्षेपाक्षर यूएनएचआरसी
स्थापना 2006
प्रकार संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अंतर सरकारी निकाय
प्रमुख
जोआक्विन अलेक्जेंडर माज़ा मार्टले, परिषद के अध्यक्ष
पैतृक संगठन
संयुक्त राष्ट्र महासभा
जालस्थल www.ohchr.org

यूएन वूमेनसंपादित करें

लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वूमेन या यूएन कम्पोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन विदइन यूएन के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संस्था ने 1 जनवरी, 2011 से अपना काम शुरू कर दिया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट यूएन वूमेन की पहली प्रमुख थीं। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के चार संगठनों- यूएन डवलेपमेंट फंड फॉर वूमेन, डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वूमेन, द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज और द यूएन इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमेन का विलय किया गया। इसके जरिए लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

संस्था की भूमिकाएंसंपादित करें

यह महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर-सरकारी निकायों की उनके नीतियों के निर्धारण, वैश्विक मानक एवं दिशा-निर्देशन तैयारी में मदद करेगी तथा मांगे जाने पर यह देशों की उन मानकों के क्रियान्वयन करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियां और संस्थाएं लिंग समानता पर अपने वादे पर खरी उतरें।

सदस्यसंपादित करें

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के वर्तमान तथा पूर्व सदस्य देशों की सूची।

वर्तमान सदस्य
Terms अफ्रीकी देश (13) एशियाई देश (13) पूर्वी यूरोपियन
देश (6)
लैटिन अमेरिकी और
कैरिबियन देश (8)
पश्चिमी यूरोपियन देश &
अन्य देश (7)
2016—19   मिस्र
  रवांडा
  ट्यूनिशिया
  दक्षिण अफ़्रीका
  चीनी जनवादी गणराज्य
  इराक
  जापान
  सउदी अरब
  क्रोएशिया
  हंगरी
  ब्राज़ील
  क्यूबा
  यूनाइटेड किंगडम
  संयुक्त राज्य
2015—18.[1]   बरण्डी
  कोत दिव्वार
  इथियोपिया
  केन्या
  टोगो
  दक्षिण कोरिया
  किर्गिज़स्तान
  मंगोलिया
  फ़िलीपीन्स
  संयुक्त अरब अमीरात
  जॉर्जिया
  स्लोवेनिया
  ईक्वाडोर
  पनामा
  वेनेजुएला
  बेल्जियम
  जर्मनी
साँचा:SWI
2014—17.[2]   बोत्सवाना
  कांगो गणराज्य
  घाना
  नाईजीरिया
  बांग्लादेश
  भारत
  इंडोनेशिया
  क़तर
  अल्बानिया
  लातविया
  बोलिविया
  अल साल्वाडोर
  पैराग्वे
  नीदरलैंड
  पुर्तगाल
पूर्व सदस्य
Terms अफ्रीकी देश एशियाई देश पूर्वी यूरोपियन
देश
लैटिन अमेरिकी देश और
कैरिबियन देश
पश्चिमी यूरोपियन देश और
अन्य देश
2013—16   अल्जीरिया
  मोरक्को
  नामीबिया
  दक्षिण अफ़्रीका
  चीनी जनवादी गणराज्य
  मालदीव
  सउदी अरब
  वियतनाम
  मैसेडोनिया
  रूस
  क्यूबा
  मेक्सिको
  फ़्रान्स
  यूनाइटेड किंगडम
2012—15   इथियोपिया
  कोत दिव्वार
  गबोन
  केन्या
  सियरा लोन
  जापान
  कज़ाख़िस्तान
  पाकिस्तान
  दक्षिण कोरिया
  संयुक्त अरब अमीरात
  एस्टोनिया
  माँटेनीग्रो
  अर्जेण्टीना
  ब्राज़ील
  वेनेजुएला
  जर्मनी
  आयरलैंड
  संयुक्त राज्य
2011—14   बेनिन
  बोत्सवाना
साँचा:BUR
  कांगो गणराज्य
  भारत
  इंडोनेशिया
  कुवैत
  फ़िलीपीन्स
  रोमानिया
  चेकोस्लोवाकिया
  चिली
  कोस्टा रीका
  पेरू
  इटली
  ऑस्ट्रिया
2010—13   अंगोला
  लीबिया
  मॉरीतानिया
  युगांडा
  क़तर
  मलेशिया
  मालदीव
  थाईलैण्ड
  मॉल्डोवा
  पोलैंड
  ईक्वाडोर
  ग्वाटेमाला
  स्विट्ज़रलैंड
  स्पेन
2009—12   द्जीबाउती
  कैमरून
  मॉरिशस
  नाईजीरिया
  सेनेगल
  बांग्लादेश
  चीनी जनवादी गणराज्य
  जार्डन
  किर्गिज़स्तान
  सउदी अरब
  रूस
  हंगरी
  क्यूबा
  मेक्सिको
  उरुग्वे
  बेल्जियम
  नॉर्वे
  संयुक्त राज्य
2008—11   बुर्किना फासो
  गबोन
  घाना
  जाम्बिया
  बहरीन
  जापान
  पाकिस्तान
  दक्षिण कोरिया
  स्लोवाकिया
  युक्रेन
  अर्जेण्टीना
  ब्राज़ील
  चिली
  फ़्रान्स
  यूनाइटेड किंगडम
2007—10   मिस्र
  अंगोला
  मेडागास्कर
  दक्षिण अफ़्रीका
  भारत
  इंडोनेशिया
  क़तर
  फ़िलीपीन्स
  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना
  स्लोवेनिया
  बोलिविया
  निकारागुआ
  नीदरलैंड
  इटली
2006—09   द्जीबाउती
  कैमरून
  मॉरिशस
  नाईजीरिया
  सेनेगल
  बांग्लादेश
  चीनी जनवादी गणराज्य
  जार्डन
  मलेशिया
  सउदी अरब
  अज़रबैजान
  रूस
  क्यूबा
  मेक्सिको
  उरुग्वे
  जर्मनी
  कनाडा
  स्विट्ज़रलैंड
2006—08   गबोन
  घाना
  माली
  जाम्बिया
  जापान
  पाकिस्तान
  श्रीलंका
  दक्षिण कोरिया
  रोमानिया
  युक्रेन
  ब्राज़ील
  ग्वाटेमाला
  पेरू
  फ़्रान्स
  यूनाइटेड किंगडम
2006/07   अल्जीरिया
  मोरक्को
  दक्षिण अफ़्रीका
  ट्यूनिशिया
  बहरीन
  भारत
  इंडोनेशिया
  फ़िलीपीन्स
  पोलैंड
  चेकोस्लोवाकिया
  अर्जेण्टीना
  ईक्वाडोर
  फिनलैंड
  नीदरलैंड

सन्दर्भसंपादित करें

  1. "Rusija nije reizabrana u Savet za ljudska prava UN" (सर्बियाई में). N1. 28 अक्टूबर 2016. अभिगमन तिथि 28 October 2016.
  2. HRC > Current Membership of the Human Rights Council by regional groups. Retrieved 15/05/2015.