सौभाग्य योजना
सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है।[1][2]इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिन्होंने कहा था कि दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना है।[3] 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के माध्यम से पहचाने जाने वाले कुछ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए पात्र होंगे, जबकि अन्य से ₹ ५०० फीस भुगतान की जायेगी।[4][5] १६ नवंबर २०१ को सरकार ने योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक वेबसाइट saubhagya.gov.in लॉन्च की। [6]परियोजना का कुल परिव्यय रुपये 16, 320 करोड़ है जबकि सकल बजटीय सहायता (GBS) रुपये 12,320 करोड़ है। लाभार्थी परिवार को एक एलईडी लाइट, एक डीसी पावर प्लग मिलेगा। इसमें 5 साल के लिए मीटर की मरम्मत और रखरखाव भी शामिल है।
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यह लेख इसका एक भाग है। नरेन्द्र मोदी | |
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सन्दर्भ
संपादित करें- ↑ "PM launches 'Saubhagya' scheme to provide power to all". The Hindu Business Online. 25 September 2017.
- ↑ Rahul Tongia (31 October 2017). "Can the Saubhagya scheme work?". Brookings.
- ↑ "Government launches Saubhagya scheme for household electrification". The Economic Times. 25 September 2017.
- ↑ E Prachee Mishra (5 October 2017). "Electrification in India: 'Saubhagya' scheme". The PRS Blog. मूल से 17 February 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 February 2020.
- ↑ "PM Modi's 16,000-Crore Power Point: Free Electricity Connections For Poor". NDTV. 26 September 2017.
- ↑ "Govt launches Saubhagya scheme web portal to register citizens for free electricity". India Today. 25 November 2017. मूल से 25 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जनवरी 2021.