सत्रहवीं लोकसभा के लिए वर्ष २०१९ में हुए साधारण चुनाव
भारत में सामान्य चुनावों के लिए, भारतीय चुनाव देखें।
सत्रहवीं लोक सभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव, देशभर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में अयोजित कराये गये। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किये,[3] जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की, और अपने पूर्ण बहुमत बनाये रखा और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीतीं। भाजपा ने 37.36% वोट हासिल किए, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60.37 करोड़ वोटों का 45% था।[4][5] कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीतीं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें जीतीं। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीतीं।
लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों को एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से पहले-पूर्व-पोस्ट-पोस्ट मतदान द्वारा चुना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति एक अतिरिक्त दो सदस्यों को नामांकित करते हैं।[7]
वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम स्लिप जनरेट करके प्रत्येक वोट को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है, सभी 543 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग किया गया था।[8] चुनावों के दौरान कुल 17.4 लाख वीवीपीएटी इकाइयों और 39.6 लाख ईवीएम का उपयोग 10,35,918 मतदान केंद्रों के रूप में किया जाएगा।[9][10][11][12] 9 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, भारत के चुनाव आयोग को VVPAT स्लिप वोट काउंट को पाँच बेतरतीब ढंग से चुने गए EVM प्रति विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाने का आदेश दिया, जिसका अर्थ है कि भारत के चुनाव आयोग को 20,625 EVM के VVPAT स्लिप की गिनती करनी है।[13][14][15] हालाँकि विभिन्न विधानसभा चुनावों में वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ ईवीएम परिणामों के मिलान की कवायद की जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में यह पहली बार होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, 2014 में पिछले आम चुनाव के बाद से 84.3 मिलियन मतदाताओं की वृद्धि के साथ 900 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र थे, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था।[16] 18-19 वर्ष और 38,325 ट्रांसजेंडरों के 15 मिलियन मतदाता पहली बार मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र हैं।[17][18] 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 71,735 विदेशी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है।
चुनाव 7 चरणों में कराये गए। 23 मई को मतगणना और परिणाम घोषित हुए। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव, अधिकतम 7 चरणों में हुए।
चुनाव कार्यक्रम
चरण
दिनांक
लोकसभा क्षेत्र
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या
राज्य / संघशासित प्रदेश
1
11 अप्रैल
91
20
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप
2
18 अप्रैल
97
13
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी
3
23 अप्रैल
115
14
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और राष्ट्रीय राजमार्ग, दमन और दीव
4
29 अप्रैल
71
9
बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
5
6 मई
51
7
बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
6
12 मई
59
7
बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली
7
19 मई
59
8
बिहार, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश
वेल्लोर, तमिलनाडु: तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय दल - द्रमुक नेताओं से वेल्लोर में (11 करोड़) नकद जब्त किए गए। द न्यूज मिनट के अनुसार, यह नकदी मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए है। छापे के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग ने वेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र में 18 अप्रैल की चुनाव तिथि को रद्द कर दिया। द्रमुक नेताओं ने गलत काम करने से इनकार किया और एक साजिश का आरोप लगाया।
त्रिपुरा पूर्व, त्रिपुरा: भारत निर्वाचन आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण 18 से 23 अप्रैल तक मतदान स्थगित कर दिया।[19] पोल पैनल ने विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया कि निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं।
इन चुनावों में 50 से अधिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 7 राष्ट्रीय दलों के अलावा ज्यादातर क्षेत्रीय छोटे दल हैं। मुख्य दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) हैं। 2014 के अपवाद के साथ, किसी भी पार्टी ने 1984 के बाद से लोक सभा में बहुमत नहीं जीता है, और इसलिए गठबंधन करना भारतीय चुनावों में आम है। 2019 के आम चुनाव में, चार मुख्य राष्ट्रीय चुनाव पूर्व गठबंधन हैं। इनमें भाजपा की अगुवाई वाले राजग (एनडीए), कांग्रेस की अगुवाई वाले संप्रग (यूपीए), क्षेत्रीय दलों का महागठबंधन और कम्युनिस्ट-झुकाव वाले दलों का वाम मोर्चा शामिल हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए, चुनाव के दौरान और बाद में गठबंधन बदल सकते हैं। 2019 आम चुनाव पहली बार है जब भाजपा (437) लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (421) से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है।[24][25]
कांग्रेस ने उन राज्यों में गठबंधन नहीं किया है जहां वह भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसने जम्मू और कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और केरल में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। दल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गोवा में अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं कर पाई है।[26]
जनवरी २०१९ में, मायावती (बसपा अध्यक्ष) और अखिलेश यादव (सपा अध्यक्ष) ने उत्तर प्रदेश में ८० में से ७८ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन (महागठबंधन) की घोषणा की और उन्होंने दो सीटें, अमेठी और रायबरेली, कांग्रेस के लिए और दो सीटें छोड़ दीं। मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया, "गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने से सपा-बसपा को नुकसान होगा क्योंकि कांग्रेस के वोट स्थानांतरित नहीं होते हैं" और "इन दोनों पार्टियों (भाजपा और कांग्रेस) की नीतियां ज्यादातर एक ही रही हैं।" यह गठबंधन २५ साल पहले १९९३ में बने समान गठबंधन के साथ अपनी तरह का दूसरा था।
भारतीय चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ, आज़म खान और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेनका गांधी जैसे कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कड़ी और अभूतपूर्व कार्रवाई की, उन्हें अनुच्छेद 324 को लागू करके तीन दिनों तक प्रचार करने से रोका।[52] बाद में चुनाव आयोग ने 7 वीं चरण की मतदान के दौरान 19 वीं सदी के बंगाली आइकन ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी।[53]
भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, २०१४ के पिछले आम चुनाव के बाद से ८.४३ करोड़ मतदाताओं की वृद्धि के साथ ९० करोड़ लोग वोट देने के पात्र है,[54][55] यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था।[56] १८-१९ वर्ष के आयु वर्ग के १.५ करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 38325 ट्रांसजेंडर लोग पहली बार पुरुष या महिला के रूप में नहीं, तीसरे लिंग के सदस्य के रूप में मतदान कर सकेंगे।[57][58] ७१,७३५ विदेशी मतदाताओं ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है।
२०१५ में, एक भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों ने अपने परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान किया। नतीजतन, यह पहली बार होगा जब इन पूर्व एन्क्लेव के निवासियों ने किसी भारतीय आम चुनाव में मतदान किया है।[59]
हाल के चुनावों की तरह ही, 2019 के मतदान के लिये ईवीएम - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली का भी उपयोग किया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को EVM स्लिप जनरेट करके प्रत्येक वोट कास्ट रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। पिछले चुनावों में एक नमूना आधार पर कोशिश की गई, 2019 के चुनाव के लिए सभी 543 लोक सभा क्षेत्रों में VVPAT प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।
२०१९ के चुनावों में भारत में लगभग १.०४% मतदाताओं ने उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) के लिए मतदान किया, जिसमें बिहार २.०८% नोटा मतदाताओं के साथ अग्रणी रहा।[62]
सन १९५२ से अब तक पहली बार वाम मोर्चे को दस से भी कम सीटें मिलीं।
इस चुनाव में भारतीय राजनीति से वंशवाद के नाश के भी संकेत मिल रहे हैं। गांधी परिवार, सिंधिया परिवार, मुलायम परिवार, लालू परिवार, चौधरी चरण सिंह परिवार, हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, देवेगौड़ा परिवार आदि को इस चुनाव में भारी धक्का लगा है।
↑AizwalFebruary 22, Press Trust of India; February 22, 2019UPDATED:; Ist, 2019 22:22. "BJP to contest Mizoram Lok Sabha seat". India Today (अंग्रेज़ी भाषा में). 8 मार्च 2019 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 2019-03-12. {{cite web}}: |first3= has numeric name (help)CS1 maint: extra punctuation (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)