कैंटोनमेंट बोर्ड

कैंटोनमेंट बोर्ड (अंग्रेज़ी: Cantonment board) भारत में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक स्थानीय प्रशासन होता है, जो भारत में छावनी शहरों का प्रशासन करता है। इसका संचालन कैंटोनमेंट ऐक्ट 2006 के अंतर्गत चुनी हुई एक समिति (बोर्ड) करती है, जिसके चुने सदस्यों का प्रशासनकाल 5 वर्ष होता है।^[1] छावनियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

श्रेणी I - जहाँ जनसंख्या पचास हजार से अधिक है।
श्रेणी II - जहाँ जनसंख्या दस हजार से अधिक है हो, लेकिन पचास हजार से अधिक नहीं है।
श्रेणी III - जहाँ जनसंख्या दो हजार पांच सौ से अधिक हो, लेकिन दस हजार से अधिक नहीं है।
श्रेणी IV - जहाँ जनसंख्या दो हजार पांच सौ से अधिक नहीं है।