चौथी झारखंड विधानसभा
2014 झारखंड विधान सभा चुनाव के बाद चौथी झारखंड विधानसभा का गठन किया गया था। भारत में झारखंड राज्य की एकसदनीय राज्य विधानमंडल है। विधान सभा में विधान सभा के 81 सदस्य शामिल हैं, जो सीधे एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
| झारखंड विधान सभा | |
|---|---|
| चौथी झारखंड विधानसभा | |
| प्रकार | |
| प्रकार | |
| सदन | झारखंड विधानसभा |
कार्यकाल |
2014-2019 |
| इतिहास | |
| स्थापना | 2014 |
| पूर्व वर्ती | तीसरी झारखंड विधानसभा |
| उत्तर वर्ती | पांचवीं झारखंड विधानसभा |
| नेतृत्व | |
अध्यक्ष |
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सदन के नेता (मुख्यमंत्री) |
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विपक्ष के नेता |
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| संरचना | |
| सीटें | 81 |
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राजनैतिक गुट |
सरकार (47) विपक्ष (22) अन्य (5)
खाली (7)
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कार्यकाल |
5 साल |
| चुनाव | |
| 2014 | |
| 2019 | |
| बैठक स्थान | |
| विधान भवन, रांची, झारखण्ड | |
| जालस्थल | |
|
jharkhandvidhansabha | |
प्रमुख कानून पारित संपादित करें
आदिवासी भूमि कानून में संशोधन के खिलाफ पत्थलगड़ी आंदोलन संपादित करें
2016-2017 में, रघुवर दास सरकार छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, 1949 में संशोधन की मांग कर रही थी। इन दो मूल कानूनों ने अपनी भूमि पर आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की थी। मौजूदा कानूनों के अनुसार भूमि का लेन-देन केवल आदिवासियों के बीच ही किया जा सकता था। नए संशोधनों ने आदिवासियों को यह अधिकार दिया कि वे सरकार को आदिवासी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने और आदिवासी भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति देंगे। मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधेयक को झारखंड विधानसभा ने मंजूरी दे दी थी । नवंबर 2016 में बिलों को मंजूरी के लिए राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू को भेजा गया था।[1][2]
आदिवासी लोगों ने प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया था। पत्थलगड़ी विद्रोह के दौरान, किरायेदारी अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।[3] एक घटना में विरोध हिंसक हो गया और आदिवासियों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा के सुरक्षा घेरे को अगवा कर लिया। पुलिस ने आदिवासियों पर हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया, जिसके कारण एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आंदोलन के दौरान आदिवासियों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता पर उनके नरम रुख के लिए उनकी आलोचना की गई थी। महिला आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक कुजूर के अनुसार उन्हें आदिवासियों के समर्थन में सरकार से बात करने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय उन्होंने पत्थलगढ़ी आंदोलन के नेताओं से संविधान में विश्वास रखने की अपील की।
बिल में संशोधन के खिलाफ श्रीमती मुर्मू को कुल 192 ज्ञापन मिले थे। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट्स के लाभ के लिए दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। विपक्षी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और अन्य ने बिल के खिलाफ तीव्र दबाव डाला था। 24 मई 2017 को, मुर्मू ने नरमी बरती और बिलों को सहमति देने से इनकार कर दिया और उन्हें मिले ज्ञापनों के साथ राज्य सरकार को बिल वापस कर दिया। बिल को बाद में अगस्त 2017 में वापस ले लिया गया था।
धर्म और भूमि विधेयक संपादित करें
2017 में, मंत्रालय ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2017 और झारखंड विधानसभा द्वारा पारित भूमि अधिग्रहण 2013 अधिनियम में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दी।
नया धर्म विधेयक किसी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करने या लुभाने के लिए तीन साल की जेल की सजा के अधीन अपराध बनाता है। यदि ज़बरदस्ती किया गया व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है , अवयस्क है, या महिला है, तो जेल की अवधि चार साल तक बढ़ जाती है। जुर्माना किसी भी सूरत में लगाया जा सकता है। विधेयक में स्वैच्छिक धर्मांतरण के लिए उपायुक्त को अपने धर्मांतरण के बारे में सूचित करना और परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।[4]
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में संशोधनों में मुआवजे की अवधि और सामाजिक प्रभावों के आकलन की आवश्यकताओं में बदलाव शामिल हैं। पारित कानून के अनुसार, आदिवासी भूमि के सरकारी अधिग्रहण के लिए मौद्रिक मुआवजे का भुगतान अधिग्रहण के छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए। कुछ प्रकार की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता को हटा दिया गया।
संघटन संपादित करें
2014 झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद सीटों की संरचना
| दल एवं गठबंधन | झंडा | सीटें जीती |
|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | 
|
37 |
| झारखंड मुक्ति मोर्चा | 
|
19 |
| झारखंड विकास मोर्चा (प्र) | 
|
8 |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 
|
6 |
| ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन | 
|
5 |
| बहुजन समाज पार्टी | 
|
1 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | 
|
1 |
| झारखंड पार्टी | 
|
1 |
| मार्क्सवादी समन्वय समिति | 1 | |
| जय भारत समानता पार्टी | 1 | |
| नव जवान संघर्ष मोर्चा | 1 |
विधानसभा सत्र के अंत में सीटों की संरचना[5]
| दल | झंडा | सीटें |
|---|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी |
|
44 |
| झारखंड मुक्ति मोर्चा |
|
16 |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
|
6 |
| ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन |
|
3 |
| झारखंड विकास मोर्चा (प्र) |
|
2 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन |
|
1 |
| बहुजन समाज पार्टी |
|
1 |
| मार्क्सवादी समन्वय समिति | 1 | |
| खाली | 7 |
विधानसभा सदस्य संपादित करें
इन्हें भी देखें संपादित करें
सन्दर्भ संपादित करें
- ↑ "Tribal activists expect Droupadi Murmu to be assertive as President". www.telegraphindia.com. अभिगमन तिथि 2023-02-17.
- ↑ "Explained: What is the Pathalgadi movement, and what is JMM govt's stand on it?". The Indian Express (अंग्रेज़ी में). 2020-12-22. अभिगमन तिथि 2023-02-17.
- ↑ Tewary, Amarnath (2018-04-13). "The Pathalgadi rebellion". The Hindu (अंग्रेज़ी में). आइ॰एस॰एस॰एन॰ 0971-751X. अभिगमन तिथि 2023-02-17.
- ↑ "Jharkhand Guv approves Freedom of Religion bill, land act; BJP welcomes move". The Indian Express (अंग्रेज़ी में). 2017-09-06. अभिगमन तिथि 2023-02-17.
- ↑ "Jharkhand State Assembly Elections 2014". मूल से 8 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 फ़रवरी 2023.